मुख्य समाचार
इन्धन आयातमा एक वर्षमै ३ खर्ब २६ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ
इन्धन आयातमा एक वर्षमै ३ खर्ब २६ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ

। इन्धन आयातमा एक वर्षमै ३ खर्ब २६ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ विदेशिएको छ ।

भन्सार विभागका अनुसार डिजेल, पेट्रोल, मट्टीतेल, हवाई इन्धन र अन्य प्रकारका इन्धन आयातमा उक्त रकम बराबर विदेशिएको हो ।




सरकारले इन्धन आयातका माध्यमबाट मात्र १ खर्ब २९ अर्ब ४३ करोड बराबर राजस्व उठाउन सफल भएको छ । यस आवमा कुल १८ खर्ब ४ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ बराबरको वस्तु आयात हुँदा ४ खर्ब ७७ अर्ब ९९ करोड राजस्व उठेको छ ।

वस्तुगत हेर्दा यस वर्ष सबैभन्दा धेरै मूल्यको डिजेल आयात भएको छ । कुल १ खर्ब २८ अर्ब ७६ करोड मूल्यको डिजेल आयात हुँदा सरकारले ५८ अर्ब ३८ करोड राजस्व उठाएको छ ।


त्यस्तै ६४ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ बराबरको पेट्रोल आयात भएको छ । जसबाट सरकारले ४२ अर्ब २५ करोड राजस्व संकलन गरेको छ । खाना पकाउने ग्यास आयातमा ६२ अर्ब ५८ करोड विदेशिएको छ । राजस्व संकलन ११ अर्ब ६७ करोड बराबर भएको छ ।

त्यसैगरी १८ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ बराबर हवाई इन्धन आयात भएको छ । जसबाट सरकारले २ अर्ब ९४ करोड राजस्व उठाएको भन्सार विभागको तथ्यांक छ । लुब्रिकेन्ट आयल ५ अर्ब ८१ करोड बराबर आयात भएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
। स्थानीय बजारमा खाना पकाउने एलपी ग्यासको कृत्रिम अभाव र उपभोक्ताको बढ्दो लाइन सम्बोधन गर्न नेपाल आयल निगमले सरोकारवालाहरूसँग छुट्टाछुट्टै छलफल गरेको छ। निगमले मंगलबार ग्यास उद्योगी र विक्रेताहरूसँग छुट्टाछुट्टै चरणमा छलफल गर्दै आपूर्ति प्रणाली समीक्षा गरेको हो । छलफलमा निगमका एलपीजी विभाग प्रमुख विनीतमणि उपाध्यायले बजारमा ग्यास अभाव नभई ‘प्यानिक बाइङ’ (त्रासका कारण गरिएको अनावश्यक खरिद) ...
। संघीय सरकारले चालु आर्थिक वर्ष दोस्रो त्रैमाससम्म प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई करिब २ खर्ब अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार सरकारले चालुु आव सोही अवधिमा प्रदेशको विनियोजित अनुदानको ३९.१४ प्रतिशत र स्थानीय तहको ४७.६० प्रतिशत अनुदान हस्तान्तरण भएको हो । अर्थ मन्त्रालयले मंगलबार गरेको चालु आवको बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा अनुसार संघीय सरकारले प्रदेश ...
। लक्ष्यभन्दा कम राजस्व उठेको भन्दै अर्थ मन्त्रालयले स्थानीय र प्रदेशमा जाने वित्तीय समानीकरण अनुदानमा तेस्रो किस्ताबाटै कटौती थालेको छ । अर्थ मन्त्रालयको वित्तीय संघीयता समन्वय महाशाखाले महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयलाई पत्र लेख्दै चालु आव ६ महिनासम्म ८१.७५ प्रतिशतमात्र राजस्व उठेको भन्दै सोही अनुपातमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई वित्तीय समानीकरण अनुदान हस्तान्तरण गर्न भनेको हो । यस अनुसार ...
। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ निमन्त्रणामा नेपाल भ्रमणमा आएको कतारको प्रतिनिधिमण्डलले मंगलबार नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर प्रा. डा. विश्वनाथ पौडेलसँग भेटवार्ता गरेको छ । कतार चेम्बर अफ कमर्स एन्ड इन्डस्ट्रिजका बोर्ड सदस्य मोहद अहमद एमए अलोबैदेली नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डल र गभर्नर पौडेलसँगको भेटवार्तामा नेपालमा वैदेशिक लगानीका लागि विद्यमान कानुनी व्यवस्था, बैंकिङ प्रणाली तथा लगानी सम्भावनाबारे ...
। अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले चाहेर पनि यसबीचमा पूँजीगत खर्च बढाउनेतर्फ ध्यान दिन नपाएको बताएका छन् । चालु बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा कार्यक्रममा मंगलबार अर्थमन्त्री खनालले यसबीचमा सरकारको प्राथमिकता निर्वाचन भएका कारण आफू र अन्य विकासे मन्त्रालयका मन्त्रीहरूको ध्यान र प्राथमिकता पनि त्यसतर्फ बढी भएको बताए । सोहीकारण पूँजीगत खर्च वृद्धिमा ध्यान दिन नसकिएको उनले बताए । निर्वाचन वातावरण ...