मुख्य समाचार
वीरगन्ज नाका हुँदै एक वर्षमा करिब १ खर्ब ९२ अर्ब रुपैयाँ मूल्यबराबरको पेट्रोलियम पदार्थ आयात
वीरगन्ज नाका हुँदै एक वर्षमा करिब १ खर्ब ९२ अर्ब रुपैयाँ मूल्यबराबरको पेट्रोलियम पदार्थ आयात

: वीरगन्ज नाका हुँदै एक वर्षमा करिब १ खर्ब ९२ अर्ब रुपैयाँ मूल्यबराबरको पेट्रोलियम पदार्थ आयात भएको छ। त्यसबाट वीरगन्ज भन्सार कार्यालयले ८१ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ।


गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा वीरगन्ज नाकाबाट डिजेल, पेट्रोल, एलपी ग्यास, एटीएफ र मट्टितेलजस्ता पेट्रोलियम पदार्थ आयात भएको हो। वीरगन्ज भन्सार कार्यालयका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा ९९ अर्ब ९५ करोड मूल्यबराबरको ११ लाख ४९ हजार ५२१ किलोलिटर डिजेल र ३८ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ मूल्यबरबारको ४ लाख ५३ हजार ८६४ किलोलिटर पेट्रोल आयात भएको हो।



यस्तै, गत आर्थिक वर्षमै ३६ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ मूल्यबराबरको ३१ करोड ८९ लाख २४ हजार ६८४ किलोग्राम एलपी ग्यास, १६ अर्ब १४ करोड मूल्यको एक लाख ८० हजार ६६३ किलोलिटर एटीएफ, ६९ करोड रुपैयाँ मूल्यबराबरको ७ हजार ९३० किलोलिटर मट्टितेल आयात भएको हो।



वीरगन्ज भन्सार नाका हँुदै अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा भने १ खर्ब ९३ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ मूल्यबराबरको पेट्रोलियम पदार्थ आयात भएको थियो। वीरगन्ज भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार प्रशासक दीपक लामिछानेका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा आयात भएका पेट्रोलियम पदार्थबाट वीरगन्ज भन्सार कार्यालयले ८० अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा भने वीरगन्ज भन्सार कार्यालयले पेट्रोलियम पदार्थको आयातबाट ७३ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको थियो।

वीरगन्ज नाका हुँदै गत आर्थिक वर्षमा अघिल्लो आर्थिक वर्षको भन्दा पेट्रोलियम पदार्थको आयात घटेको वीरगन्ज भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार प्रशासक लामिछानेले बताए। उनका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा अघिल्लो आर्थिक वर्षको भन्दा १ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ कम मूल्यको पेट्रोलियम पदार्थ आयात भएको बताए। पेट्रोलियम पदार्थको आयात घटे पनि त्यसबापत संकलन हुने राजस्व भने बढेको उनले बताए। लामिछानेले पेट्रोलियम पदार्थको आयातबाट हुने गत आर्थिक वर्षमा अघिल्लो आर्थिक वर्षको भन्दा १०.२३ प्रतिशत अर्थात् ७ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ बढी राजस्व संकलन भएको जानकारी दिए।

लामिछानेले गत आर्थिक वर्षमा वीरगन्ज भन्सारमा सबैभन्दा धेरै राजस्व संकलन पेट्रोलियम पदार्थकै आयातबाट गरिएको बताए। उनका अनुसार भन्सार कार्यालयको राजस्व संकलनमा पेट्रोलियम पदार्थ, नयाँ सवारीसाधन, औद्योगिक कच्चा पर्दाको योगदान बढी हुने गरेको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
। स्थानीय बजारमा खाना पकाउने एलपी ग्यासको कृत्रिम अभाव र उपभोक्ताको बढ्दो लाइन सम्बोधन गर्न नेपाल आयल निगमले सरोकारवालाहरूसँग छुट्टाछुट्टै छलफल गरेको छ। निगमले मंगलबार ग्यास उद्योगी र विक्रेताहरूसँग छुट्टाछुट्टै चरणमा छलफल गर्दै आपूर्ति प्रणाली समीक्षा गरेको हो । छलफलमा निगमका एलपीजी विभाग प्रमुख विनीतमणि उपाध्यायले बजारमा ग्यास अभाव नभई ‘प्यानिक बाइङ’ (त्रासका कारण गरिएको अनावश्यक खरिद) ...
। संघीय सरकारले चालु आर्थिक वर्ष दोस्रो त्रैमाससम्म प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई करिब २ खर्ब अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार सरकारले चालुु आव सोही अवधिमा प्रदेशको विनियोजित अनुदानको ३९.१४ प्रतिशत र स्थानीय तहको ४७.६० प्रतिशत अनुदान हस्तान्तरण भएको हो । अर्थ मन्त्रालयले मंगलबार गरेको चालु आवको बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा अनुसार संघीय सरकारले प्रदेश ...
। लक्ष्यभन्दा कम राजस्व उठेको भन्दै अर्थ मन्त्रालयले स्थानीय र प्रदेशमा जाने वित्तीय समानीकरण अनुदानमा तेस्रो किस्ताबाटै कटौती थालेको छ । अर्थ मन्त्रालयको वित्तीय संघीयता समन्वय महाशाखाले महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयलाई पत्र लेख्दै चालु आव ६ महिनासम्म ८१.७५ प्रतिशतमात्र राजस्व उठेको भन्दै सोही अनुपातमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई वित्तीय समानीकरण अनुदान हस्तान्तरण गर्न भनेको हो । यस अनुसार ...
। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ निमन्त्रणामा नेपाल भ्रमणमा आएको कतारको प्रतिनिधिमण्डलले मंगलबार नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर प्रा. डा. विश्वनाथ पौडेलसँग भेटवार्ता गरेको छ । कतार चेम्बर अफ कमर्स एन्ड इन्डस्ट्रिजका बोर्ड सदस्य मोहद अहमद एमए अलोबैदेली नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डल र गभर्नर पौडेलसँगको भेटवार्तामा नेपालमा वैदेशिक लगानीका लागि विद्यमान कानुनी व्यवस्था, बैंकिङ प्रणाली तथा लगानी सम्भावनाबारे ...
। अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले चाहेर पनि यसबीचमा पूँजीगत खर्च बढाउनेतर्फ ध्यान दिन नपाएको बताएका छन् । चालु बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा कार्यक्रममा मंगलबार अर्थमन्त्री खनालले यसबीचमा सरकारको प्राथमिकता निर्वाचन भएका कारण आफू र अन्य विकासे मन्त्रालयका मन्त्रीहरूको ध्यान र प्राथमिकता पनि त्यसतर्फ बढी भएको बताए । सोहीकारण पूँजीगत खर्च वृद्धिमा ध्यान दिन नसकिएको उनले बताए । निर्वाचन वातावरण ...