मुख्य समाचार
नेपालको पहिलो चिज उत्पादन केन्द्र लाङटाङ बन्द हुने अवस्थामा
नेपालको पहिलो चिज उत्पादन केन्द्र लाङटाङ बन्द हुने अवस्थामा

: नेपालको पहिलो चिज उत्पादन केन्द्र लाङटाङ बन्द हुने अवस्थामा पुगेको छ। २००९ सालमा स्थापना भएको केन्द्रमा किसानले दूध न्यून मात्रामा मात्र ल्याउन थालेपछि केन्द्र बन्द हुने अवस्थामा पुगेको हो।


सरकारले उचित मूल्य नदिँदा चौँरीपालक किसान घटेका छन् जसले गर्दा दूध उत्पादन घटेको छ। केन्द्र प्रमुख ग्याल्बु तामाङका अनुसार केन्द्रमा अहिले दैनिक ८० देखि ९० लिटर दूध आउने गरेको छ। विगत वर्षहरूमा दैनिक ५ सय लिटरसम्म दूध आउने गरेको थियो।



‘सरकारले उचित मूल्य नदिँदा चौँरी पाल्ने किसान घटेका छन्। अहिले किसान चौँरी पाल्न छाडेर विदेश जाने तयारीमा लागेका छन्। यसले गर्दा केन्द्रमा चिज उत्पादन घटेको छ। यसरी दूध आउन घट्दै जाने हो भने केन्द्र बन्द हुन समय लाग्दैन।’



केन्द्रले अहिले जिल्लाको गोसाइँकुण्ड गाउँपालिका–४ स्थित क्यान्जिन, छेप्चे, यालाखर्क र लाङसिसाबाट चिज तथा मखन उत्पादन गर्दै आएको छ।

केन्द्रले वार्षिक ५ हजार केजीसम्म चिज उत्पादन गर्ने गरेको केन्द्र प्रमुख ग्याल्बु तामाङले बताए। यहाँ उत्पादन भएको चिज लाङटाङ तथा क्यान्जिनमा रहेका होटलमा खपत हुने गरेको छ। यस क्षेत्र पर्यटकीय क्षेत्र भएकाले पर्यटकले समेत लाने गरेका छन्।

केनद्रमा उत्पादित चिज दुग्ध विकास संस्थानमा लैजाने गरिएको छ। यो दुग्ध विकास संस्थान अन्तर्गत सञ्चालित केन्द्र हो। केन्द्रमा उत्पादन भएको मखन चाहिँ त्यही खपत हुन्छ। यस क्षेत्रमा बर्सेनि मेला लाग्ने भएकाले मखन बिक्रीमा समस्या हुँदैन।

केन्द्रले वैशाखदेखि कात्तिकसम्म चिज उत्पादन गर्दै आएको छ। भूकम्प गएपछि केन्द्रले पूर्ण क्षमतामा चिज तथा मखन उत्पादन गर्न सकेको थिएन। चौरीपालक कृषक घटेका कारण क्षमता अनुसार चिज उत्पादन हुन नसकेको केन्द्र प्रमुख तामाङले बताए।

केन्द्रले चिज प्रतिकेजी १ हजार ४ सय र मखन प्रतिकेजी १ हजार २ सय रुपैयाँमा बिक्री गर्दै आएको छ। रसुवामा दुग्ध विकास संस्थान अन्तर्गत चारवटा केन्द्र सञ्चालनमा छन्। जिल्लाको गोसाइँकुण्ड गाउँपालिकास्थित पाङ्लेखर्क, चन्दनबारी र लाङटाङ तथा आमाछोदिङ्‍मो गाउँपालिकाको गत्लाङमा चिज उत्पादन हुँदै आएको छ।

चारवटा केन्द्रमा वार्षिक ३६ हजार केजी चिज उत्पादन गर्ने क्षमता रहेको छ। गत्लाङ, धुन्चे र चन्दनबारीको केन्द्रमा वार्षिक १० हजार किलो र लाङटाङमा ६ हजार किलो चिज उत्पादन गर्ने क्षमता रहेको छ। जिल्लामा वैशाखदेखि असोज मसान्तसम्म चीज उत्पादन हुने गरेको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
। स्थानीय बजारमा खाना पकाउने एलपी ग्यासको कृत्रिम अभाव र उपभोक्ताको बढ्दो लाइन सम्बोधन गर्न नेपाल आयल निगमले सरोकारवालाहरूसँग छुट्टाछुट्टै छलफल गरेको छ। निगमले मंगलबार ग्यास उद्योगी र विक्रेताहरूसँग छुट्टाछुट्टै चरणमा छलफल गर्दै आपूर्ति प्रणाली समीक्षा गरेको हो । छलफलमा निगमका एलपीजी विभाग प्रमुख विनीतमणि उपाध्यायले बजारमा ग्यास अभाव नभई ‘प्यानिक बाइङ’ (त्रासका कारण गरिएको अनावश्यक खरिद) ...
। संघीय सरकारले चालु आर्थिक वर्ष दोस्रो त्रैमाससम्म प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई करिब २ खर्ब अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार सरकारले चालुु आव सोही अवधिमा प्रदेशको विनियोजित अनुदानको ३९.१४ प्रतिशत र स्थानीय तहको ४७.६० प्रतिशत अनुदान हस्तान्तरण भएको हो । अर्थ मन्त्रालयले मंगलबार गरेको चालु आवको बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा अनुसार संघीय सरकारले प्रदेश ...
। लक्ष्यभन्दा कम राजस्व उठेको भन्दै अर्थ मन्त्रालयले स्थानीय र प्रदेशमा जाने वित्तीय समानीकरण अनुदानमा तेस्रो किस्ताबाटै कटौती थालेको छ । अर्थ मन्त्रालयको वित्तीय संघीयता समन्वय महाशाखाले महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयलाई पत्र लेख्दै चालु आव ६ महिनासम्म ८१.७५ प्रतिशतमात्र राजस्व उठेको भन्दै सोही अनुपातमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई वित्तीय समानीकरण अनुदान हस्तान्तरण गर्न भनेको हो । यस अनुसार ...
। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ निमन्त्रणामा नेपाल भ्रमणमा आएको कतारको प्रतिनिधिमण्डलले मंगलबार नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर प्रा. डा. विश्वनाथ पौडेलसँग भेटवार्ता गरेको छ । कतार चेम्बर अफ कमर्स एन्ड इन्डस्ट्रिजका बोर्ड सदस्य मोहद अहमद एमए अलोबैदेली नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डल र गभर्नर पौडेलसँगको भेटवार्तामा नेपालमा वैदेशिक लगानीका लागि विद्यमान कानुनी व्यवस्था, बैंकिङ प्रणाली तथा लगानी सम्भावनाबारे ...
। अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले चाहेर पनि यसबीचमा पूँजीगत खर्च बढाउनेतर्फ ध्यान दिन नपाएको बताएका छन् । चालु बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा कार्यक्रममा मंगलबार अर्थमन्त्री खनालले यसबीचमा सरकारको प्राथमिकता निर्वाचन भएका कारण आफू र अन्य विकासे मन्त्रालयका मन्त्रीहरूको ध्यान र प्राथमिकता पनि त्यसतर्फ बढी भएको बताए । सोहीकारण पूँजीगत खर्च वृद्धिमा ध्यान दिन नसकिएको उनले बताए । निर्वाचन वातावरण ...