मुख्य समाचार
गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को कुनै पनि महिना लक्ष्य अनुसार भन्सार राजस्व उठेन
गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को कुनै पनि महिना लक्ष्य अनुसार भन्सार राजस्व उठेन

। गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को कुनै पनि महिना लक्ष्य अनुसार भन्सार राजस्व संकलन हुन नसकेको देखिएको छ ।

भन्सार विभागका अनुसार गत आव विभागले ४ खर्ब ८४ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ बराबर राजस्व उठाएको छ । यो लक्ष्यको ८३.०१ प्रतिशत हो । यस आव विभागको लक्ष्य ५ खर्ब ८२ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ थियो ।




विभागले अघिल्लो आवको तुलनामा वार्षिक लक्ष्य कम राखेको थियो । २०८०/८१ मा लक्ष्य नै ६ खर्ब २७ अर्ब ७५ करोड थियो । त्यस वर्ष भन्सार राजस्व ४ खर्ब २४ अर्ब २४ करोड उठेको थियो । जुन ६७.६ प्रतिशतमात्र थियो । यस वर्ष लक्ष्य घटाउँदा समेत सोही अनुसार राजस्व उठ्न नसकेको देखिन्छ । यस वर्ष राजस्व वृद्धिदर १४.१ प्रतिशत छ ।

विभागका अनुसार यस वर्ष लक्ष्य नजिक राजस्व संकलन जेठ महिनामा भएको छ । जेठमा ५४ अर्ब ९७ करोडको लक्ष्य राखिएकोमा ४९ अर्ब ६२ करोड संकलन भएको छ । जुन लक्ष्यको ९०.३ प्रतिशत हो ।


सबैभन्दा कम भने कात्तिकमा संकलन भएको छ । त्यसबेला ४६ अर्ब ३५ करोडको लक्ष्य राखिएकोमा ७३.१ प्रतिशत अर्थात् ३३ अर्ब ८८ करोड संकलन भएको देखिन्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
। स्थानीय बजारमा खाना पकाउने एलपी ग्यासको कृत्रिम अभाव र उपभोक्ताको बढ्दो लाइन सम्बोधन गर्न नेपाल आयल निगमले सरोकारवालाहरूसँग छुट्टाछुट्टै छलफल गरेको छ। निगमले मंगलबार ग्यास उद्योगी र विक्रेताहरूसँग छुट्टाछुट्टै चरणमा छलफल गर्दै आपूर्ति प्रणाली समीक्षा गरेको हो । छलफलमा निगमका एलपीजी विभाग प्रमुख विनीतमणि उपाध्यायले बजारमा ग्यास अभाव नभई ‘प्यानिक बाइङ’ (त्रासका कारण गरिएको अनावश्यक खरिद) ...
। संघीय सरकारले चालु आर्थिक वर्ष दोस्रो त्रैमाससम्म प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई करिब २ खर्ब अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार सरकारले चालुु आव सोही अवधिमा प्रदेशको विनियोजित अनुदानको ३९.१४ प्रतिशत र स्थानीय तहको ४७.६० प्रतिशत अनुदान हस्तान्तरण भएको हो । अर्थ मन्त्रालयले मंगलबार गरेको चालु आवको बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा अनुसार संघीय सरकारले प्रदेश ...
। लक्ष्यभन्दा कम राजस्व उठेको भन्दै अर्थ मन्त्रालयले स्थानीय र प्रदेशमा जाने वित्तीय समानीकरण अनुदानमा तेस्रो किस्ताबाटै कटौती थालेको छ । अर्थ मन्त्रालयको वित्तीय संघीयता समन्वय महाशाखाले महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयलाई पत्र लेख्दै चालु आव ६ महिनासम्म ८१.७५ प्रतिशतमात्र राजस्व उठेको भन्दै सोही अनुपातमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई वित्तीय समानीकरण अनुदान हस्तान्तरण गर्न भनेको हो । यस अनुसार ...
। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ निमन्त्रणामा नेपाल भ्रमणमा आएको कतारको प्रतिनिधिमण्डलले मंगलबार नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर प्रा. डा. विश्वनाथ पौडेलसँग भेटवार्ता गरेको छ । कतार चेम्बर अफ कमर्स एन्ड इन्डस्ट्रिजका बोर्ड सदस्य मोहद अहमद एमए अलोबैदेली नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डल र गभर्नर पौडेलसँगको भेटवार्तामा नेपालमा वैदेशिक लगानीका लागि विद्यमान कानुनी व्यवस्था, बैंकिङ प्रणाली तथा लगानी सम्भावनाबारे ...
। अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले चाहेर पनि यसबीचमा पूँजीगत खर्च बढाउनेतर्फ ध्यान दिन नपाएको बताएका छन् । चालु बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा कार्यक्रममा मंगलबार अर्थमन्त्री खनालले यसबीचमा सरकारको प्राथमिकता निर्वाचन भएका कारण आफू र अन्य विकासे मन्त्रालयका मन्त्रीहरूको ध्यान र प्राथमिकता पनि त्यसतर्फ बढी भएको बताए । सोहीकारण पूँजीगत खर्च वृद्धिमा ध्यान दिन नसकिएको उनले बताए । निर्वाचन वातावरण ...