मुख्य समाचार
प्रचण्डले सरकारको निगरानी बाहिर एनजीओ/आईएनजीओबाट समानान्तर बजेट वितरण हुने गरेको बताए
प्रचण्डले सरकारको निगरानी बाहिर एनजीओ/आईएनजीओबाट समानान्तर बजेट वितरण हुने गरेको बताए

। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवम् पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकारको निगरानी बाहिर एनजीओ/आईएनजीओबाट समानान्तर बजेट वितरण हुने गरेको बताएका छन् ।

मंगलवार माओवादी केन्द्र समाजकल्याण विभागले आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष प्रचण्डले सो कुरा बताएका हुन् ।


विभिन्न विदेशी दातृ संस्थाहरू या राष्ट्रहरूले दिने उक्त रकम नेपालको बजेटको समानान्तर रुपमा खर्च हुने गरेको तर सरकारले नियमन र नियन्त्रण गर्न नसकेको प्रचण्डले बताए ।

‘आईएनजीओ भनेर अथवा एनजीओका नामबाट निकै ठूलो रकम अनुदानमा विभिन्न विदेशी दातृ संस्थाहरू या राष्ट्रहरूले पनि ठूलो लगानी दिने गरेका छन्, आउने गरेको छ । कहिलेकाहीँ प्यारेलल बजेट, सरकारको बजेट जस्तै, उत्तिकै, अझ कहिलेकाहीँ त अझ बढी,’ प्रचण्डले भने, ‘सरकारको त थुप्रो ऋण तिर्नुपर्ने छ र बजेटको आकार ठूलो देखिए पनि कार्यान्वयनमा जाने बजेटको आकार धेरै सानो हुन्छ तर आईएनजीओ, एनजीओबाट जाने रकम चाहिँ सिधै जान्छ र त्यो समानान्तर बजेट, सरकाको भन्दा ठूलो बजेट जस्तो पनि देखिन्छ ।’



नेपाल जस्तो गरिब देशमा प्रभाव पार्न र प्रभुत्व विस्तार गर्ने साधनका रुपमा शक्ति राष्ट्रले नेपालमा लगानी गरिरहेको प्रचण्डको भनाइ छ । उनले आफू प्रधानमन्त्री हुँदा यसलाई राज्यको अनुगमन र लेखाप्रणालीभित्र राख्न प्रयास गरेको दाबी समेत गरे ।

प्रचण्डले भने, ‘राज्यले यसलाई आफ्नो नियमभित्र, आफ्नो अनुगमन प्रणालीभित्र, आफ्नो लेखाभित्र राख्नुपर्छ भन्ने छलफल हामीले धेरै गर्‍यौँ । छलफल अहिले पनि चलिरहेकै छ । राज्य बेखबर जस्तो संस्थाहरूले आफ्नो ढंगले पैसा ल्याउने, त्यसको सदुपयोग दुरुपयोग के भइरहेको छ भन्ने कुरालाई राज्यले गम्भीरतापूर्वक हेर्ने भएन भने यो हामीले जनयुद्धमा भनेजस्तै हुनजान्छ ।’

उनले थपे, ‘विदेशका ठूला ठूला शक्ति राष्ट्र र त्यहाँका धनाढ्यहरू, ठूला ठूला पुँजीपतिहरूले तेस्रो विश्वका देशहरूमा, हामी जस्तो गरिब देशहरूमा प्रभाव, प्रभुत्व विभिन्न रुपमा विस्तार गर्ने साधन र हतियार नै हुन पुग्छन् । हामीले हिजो बुझेको गलत बुझिएछ भन्ने होइन । उनीहरूले खोज्ने त त्यस्तै हो ।’

अध्यक्ष प्रचण्डले शक्ति राष्ट्रहरू वा दातृ निकायले दिने अनुदान विशुद्ध सहयोग हुन नसक्ने ठोकुवा गरे । अनुदानमा राजनीतिक उद्देश्य रहेको पनि उनले जिकिर गरे । शक्ति राष्ट्रहरूले विश्वभरी नै आफ्नो प्रभुत्व कायम गर्न विभिन्न संघ संस्था निर्माण गर्ने र परिचालन गर्ने गरेको उनको भनाइ छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
। अल्पविकसित मुलुकबाट हुने स्तरोन्नति (एलडीसी ग्र्याजुएसन) सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन राष्ट्रिय सभामा प्रस्तुत भएको छ । राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिकी सभापति कमला पन्तले बुधबार राष्ट्रिय सभामा प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेकी हुन् । समितिले यसअघि ‘नेपालको अतिकम विकसित राष्ट्रबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नतिसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन, २०८१’ तयार पारेको थियो । जसलाई सभामा प्रस्तुत गरिएको हो ...
। नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सांसद जगप्रसाद शर्माले भ्रष्टाचार र सरकार पर्यायवाची जस्तै बनेको टिप्पणी गरेका छन् । राष्ट्रिय सभाको बुधबारको बैठकमा बोल्दै सांसद शर्माले यस्तो टिप्पणी गरेका हुन् । मुलुकमा भ्रष्टाचार बढ्नुमा मुख्य दोषी स्वयं सरकार भएको उनले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सरकारले कडा कदम चाल्न नसके मुलुक कालोसूचीमा पर्ने चेतावनी समेत दिए । ‘अहिले राष्ट्रको मुख्य समस्या भ्रष्टाचार ...
। रसुवाको ल्हेन्दे खोलामा आएको बाढीले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको २२० केभीको त्रिशुली-३ बी हब सबस्टेसनमा पुनः क्षति पुर्‍याएको छ । अघिल्लोपटकको बाढीले पनि यो सबस्टेसनमा ठूलो क्षति पुगेको थियो । सबस्टेसनमा लगाइएको पर्खाल बाढीका कारण लच्किएको र त्यो बगाएको अवस्थामा सबस्टेसनमा बाढी पस्नसक्ने अवस्था देखिएको नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रवक्ता राजन ढकालले जानकारी दिए । अन्य प्लान्टहरुमा भने ...
। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको सौराहा क्षेत्र नजिकै रहेको पोस्टबाट डिउटी सकेर फर्किँदै गरेका नेपाली सेनाका एक हवल्दारलाई जंगली हात्ती गोविन्देले आक्रमण गरी घाइते बनाएको छ । निकुञ्ज स्रोतका अनुसार बुधबार बिहान ७ बजे सौराहाबाट डेढ किलोमिटर पर रहेको मचानबाट रातिको डिउटी सकेर कछुवानी पोस्टतर्फ फर्कँदै गरेका ४ जना सैनिकलाई गोविन्देले आक्रमण गरेको थियो । एक्कासी जम्काभेट भएको ...
। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रियसभामा भएको बहसको प्रसंशा गरेका छन् । गहिराइसहितको विषयकेन्द्रित बहस भएको भनेर यस निम्ति राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरूलाई धन्यवाद समेत दिए । बुधबार राष्ट्रियसभामा अल्पविकसित मुलुकबाट हुने स्तरोन्नति (एलडीसी ग्राजुएसन)को सन्दर्भमा बहस भएको छ । राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिले यो विधेयकमा अध्ययन नै गरेको थियो । बुधबार सभामा ...