मुख्य समाचार
बेलायती प्रधानमन्त्रीले आगामी सेप्टेम्बरमा संयुक्त राष्ट्र संघको महासभामा प्यालेस्टाइनलाई स्वतन्त्र राष्ट्रको मान्यता दिने घोषणा
बेलायती प्रधानमन्त्रीले आगामी सेप्टेम्बरमा संयुक्त राष्ट्र संघको महासभामा प्यालेस्टाइनलाई स्वतन्त्र राष्ट्रको मान्यता दिने घोषणा

— बेलायतले प्यालेस्टाइनलाई स्वतन्त्र राष्ट्रको मान्यता दिने बताएको छ । बेलायती प्रधानमन्त्री किअर स्टार्मरले आगामी सेप्टेम्बरमा संयुक्त राष्ट्र संघको महासभामा प्यालेस्टाइनलाई स्वतन्त्र राष्ट्रको मान्यता दिने घोषणा गरेका हुन् ।


तर यसमा केही सर्तहरू भने छन् । बेलायतले अघि सारेका सर्तहरू इजरायलले नमानेमा प्यालेस्टाइनलाई स्वतन्त्र राष्ट्रको मान्यता दिने प्रधानमन्त्री स्टार्मरको भनाइ छ । गाजाको भयावह अवस्था अन्त्य गर्न इजरायलले ठोस कदम नचाले बेलायतले प्यालेस्टाइनलाई राष्ट्रका रूपमा मान्यता दिनेछ भन्ने सर कियर स्टार्मरले बताएका छन् ।

मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठकपछिको पत्रकार सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री स्टार्मरले भने, 'यदि गाजाको भयावह अवस्था अन्त्य गर्नका लागि इजरायल सरकारले ठोस कदम चाल्दैन, युद्धविरामको घोषणा गर्दैन, गाजाको पश्चिमी तटमाथि कब्जा गर्दैन र दीर्घकालीन शान्ति प्रक्रियाका लागि प्रतिबद्ध हुँदैन भने बेलायतले प्यालेस्टाइनलाई स्वतन्त्र राष्ट्रको मान्यता दिनेछ ।'

उनले इजरायल र हमास विद्रोही समूहबीच कुनै समानता नरहेको उल्लेख गर्दै हमासले पनि सबै बन्धक छाड्नुपर्ने बताएका छन् । हमासले पनि युद्धविराममा हस्ताक्षर गरेर गाजा सरकारमा कुनै भूमिकामा रहन नहुने प्रधानमन्त्री स्टार्मरको भनाइ छ ।

गत हप्ता मात्र फ्रान्सले प्यालेस्टाइनलाई स्वतन्त्र राष्ट्रको मान्यता दिने घोषणा गरेको थियो । फ्रान्सका राष्ट्रपति इम्मानुएल म्याक्रोंले यसै वर्षको सेप्टेम्बरमा औपचारिक रूपमा प्यालेस्टाइनलाई स्वतन्त्र मुलुकको मान्यता दिने बताएका थिए ।

वर्ल्ड पपुलेसन रिभ्युको तथ्यांकअनुसार विश्वका करिब १४० मुलुकले प्यालेस्टाइनलाई स्वतन्त्र मुलुकको मान्यता दिएका छन् । अरब समूहका सबै देश, इस्लामिक कोअपरेसन अगर्नाइजेसन र असंलग्न आन्दोलन पक्षधर मुलुकहरूले प्यालेस्टाइनलाई स्वतन्त्र राज्यका रूपमा स्वीकारेका छन् । गत वर्ष मात्र आयरल्यान्ड, नर्वे र स्पेनले प्यालेस्टाइनलाई स्वतन्त्र राष्ट्रको मान्यता दिने घोषणा गरेका थिए ।




अधिकांश पश्चिमा र युरोपेली मुलुकहरूले भने प्यालेस्टाइनलाई स्वतन्त्र मुलुकको दर्जा दिएका छैनन् । अमेरिका, बेलायत, फ्रान्स, जर्मनी र अस्ट्रेलियाजस्ता शक्तिराष्ट्रहरूले शान्ति वार्तामार्फत नै मध्यपूर्वको समाधान हुने बताए पनि तत्परता भने देखाएका छैनन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
चीनले इरानी एयरलाइन्समाथि अमेरिकाले लगाएको प्रतिबन्धलाई अवैध भनेको छ । चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता गुओ जियाकुनले पत्रकार सम्मेलनमा उक्त प्रतिबन्धलाई अवैध भनेका हुन् । ‘चीनले सधैं अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी आधार वा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्को स्वीकृति नभएका एकपक्षीय प्रतिबन्धहरूको विरोध गर्दै आएको छ,’ जियाकुनले भने । यो भनाइ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङबीच यही साता ...
। अमेरिकाले मध्यपूर्वमा जारी द्वन्द्वलाई थप चर्काए युद्धको क्षेत्र नै विस्तार गर्ने इरानको इस्लामिक रिभोलुसनरी गार्डले चेतावनी दिएको छ । इरानको रिभोलुसनरी गार्डले सोमबार अमेरिकाले द्वन्द्वलाई थप बढाएमा युद्धको ‘भूगोल परिवर्तन’ गर्ने जनाएको हो । यद्यपि, उसले त्यसका लागि अपनाइने सम्भावित कदमबारे थप विवरण सार्वजनिक गरेको छैन । यसैबीच, बेलायती सेनाका अनुसार सोमबार स्ट्रेट अफ होर्मुजमा प्रवेश ...
। राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनको पार्टी युनाइटेड रसियाले रुसको संसदीय चुनावमा ऐतिहासिक विशाल बहुमत हासिल गरेको छ। साँच्चैका विपक्षीहरूलाई लगभग पूर्ण रूपमा बाहिर राखिएको यस नियन्त्रित चुनावको अन्तिम आधिकारिक नतिजाले यस्तो देखाएको हो। आइतबार सम्पन्न भएको तीन दिने मतदानपछि सोमबार घोषणा गरिएको नतिजाअनुसार, ५८ प्रतिशतभन्दा बढी मत प्राप्त गर्दै युनाइटेड रसियाले तल्लो सदन स्टेट डुमाका तीन-चौथाइ (७५ ...
। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनले आफ्ना पत्रकारलाई ह्वाइट हाउस प्रवेशमा रोक लगाएपछि सीएनएनसहित तीन प्रमुख सञ्चारमाध्यमले प्रशासनविरुद्ध कानुनी प्रक्रिया अघि बढाएका छन् । सीएनएन, पोलिटिको र एमएस नाउले सोमबार वासिङ्टनस्थित अमेरिकी जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गर्दै आफूहरूलाई ह्वाइट हाउस प्रवेशबाट रोक लगाउने निर्णय असंवैधानिक भएको दाबी गरेका छन् । ती सञ्चारमाध्यमले संयुक्त विज्ञप्तिमार्फत सरकारले आफूलाई मन ...
। अस्ट्रेलियाले संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद्को अस्थायी सदस्य बन्न औपचारिक अभियान सुरु गरेको छ। प्रधानमन्त्री एन्थोनी अल्बानिजीले सोमबार अमेरिकाको न्युयोर्कमा संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाका क्रममा सन् २०२९–३० को दुईवर्षे कार्यकालका लागि अस्ट्रेलियाको उम्मेदवारी अभियान सुरु गरेका हुन्। अस्ट्रेलियाले सुरक्षा परिषद्‌मा रहेर अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति तथा सुरक्षा, द्वन्द्व रोकथाम, जलवायु तथा समुद्री सुरक्षा र कृत्रिम बुद्धिमत्ता लगायतका विषयमा भूमिका खेल्ने ...
जापान विशेष
आजको विनिमय दर
नेपाली पात्रो
प्रश्नउत्तर र पुरस्कार
जापानको सिमा बाट सबै भन्दा नजिकै रहेको देश् कुन् हो?
रूस
चीन
कोरिया
भियतनाम