मुख्य समाचार
बेलायती प्रधानमन्त्रीले आगामी सेप्टेम्बरमा संयुक्त राष्ट्र संघको महासभामा प्यालेस्टाइनलाई स्वतन्त्र राष्ट्रको मान्यता दिने घोषणा
बेलायती प्रधानमन्त्रीले आगामी सेप्टेम्बरमा संयुक्त राष्ट्र संघको महासभामा प्यालेस्टाइनलाई स्वतन्त्र राष्ट्रको मान्यता दिने घोषणा

— बेलायतले प्यालेस्टाइनलाई स्वतन्त्र राष्ट्रको मान्यता दिने बताएको छ । बेलायती प्रधानमन्त्री किअर स्टार्मरले आगामी सेप्टेम्बरमा संयुक्त राष्ट्र संघको महासभामा प्यालेस्टाइनलाई स्वतन्त्र राष्ट्रको मान्यता दिने घोषणा गरेका हुन् ।


तर यसमा केही सर्तहरू भने छन् । बेलायतले अघि सारेका सर्तहरू इजरायलले नमानेमा प्यालेस्टाइनलाई स्वतन्त्र राष्ट्रको मान्यता दिने प्रधानमन्त्री स्टार्मरको भनाइ छ । गाजाको भयावह अवस्था अन्त्य गर्न इजरायलले ठोस कदम नचाले बेलायतले प्यालेस्टाइनलाई राष्ट्रका रूपमा मान्यता दिनेछ भन्ने सर कियर स्टार्मरले बताएका छन् ।

मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठकपछिको पत्रकार सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री स्टार्मरले भने, 'यदि गाजाको भयावह अवस्था अन्त्य गर्नका लागि इजरायल सरकारले ठोस कदम चाल्दैन, युद्धविरामको घोषणा गर्दैन, गाजाको पश्चिमी तटमाथि कब्जा गर्दैन र दीर्घकालीन शान्ति प्रक्रियाका लागि प्रतिबद्ध हुँदैन भने बेलायतले प्यालेस्टाइनलाई स्वतन्त्र राष्ट्रको मान्यता दिनेछ ।'

उनले इजरायल र हमास विद्रोही समूहबीच कुनै समानता नरहेको उल्लेख गर्दै हमासले पनि सबै बन्धक छाड्नुपर्ने बताएका छन् । हमासले पनि युद्धविराममा हस्ताक्षर गरेर गाजा सरकारमा कुनै भूमिकामा रहन नहुने प्रधानमन्त्री स्टार्मरको भनाइ छ ।

गत हप्ता मात्र फ्रान्सले प्यालेस्टाइनलाई स्वतन्त्र राष्ट्रको मान्यता दिने घोषणा गरेको थियो । फ्रान्सका राष्ट्रपति इम्मानुएल म्याक्रोंले यसै वर्षको सेप्टेम्बरमा औपचारिक रूपमा प्यालेस्टाइनलाई स्वतन्त्र मुलुकको मान्यता दिने बताएका थिए ।

वर्ल्ड पपुलेसन रिभ्युको तथ्यांकअनुसार विश्वका करिब १४० मुलुकले प्यालेस्टाइनलाई स्वतन्त्र मुलुकको मान्यता दिएका छन् । अरब समूहका सबै देश, इस्लामिक कोअपरेसन अगर्नाइजेसन र असंलग्न आन्दोलन पक्षधर मुलुकहरूले प्यालेस्टाइनलाई स्वतन्त्र राज्यका रूपमा स्वीकारेका छन् । गत वर्ष मात्र आयरल्यान्ड, नर्वे र स्पेनले प्यालेस्टाइनलाई स्वतन्त्र राष्ट्रको मान्यता दिने घोषणा गरेका थिए ।




अधिकांश पश्चिमा र युरोपेली मुलुकहरूले भने प्यालेस्टाइनलाई स्वतन्त्र मुलुकको दर्जा दिएका छैनन् । अमेरिका, बेलायत, फ्रान्स, जर्मनी र अस्ट्रेलियाजस्ता शक्तिराष्ट्रहरूले शान्ति वार्तामार्फत नै मध्यपूर्वको समाधान हुने बताए पनि तत्परता भने देखाएका छैनन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
। अमेरिकी कम्पनी जोन्सन एन्ड जोन्सन (जेएन्डजे) ले आफूविरुद्धका हजारौं मुद्दा मिलाउनमा ५.५ अर्ब अमेरिकी डलर तिर्ने प्रस्ताव गरेको छ । कम्पनीको ‘ट्याल्क’युक्त बेबी पाउडर तथा अन्य उत्पादनका कारण डिम्बाशय (ओभेरियन) क्यान्सर भएको भन्दै कम्पनीबिरुद्ध दायर गरिएका मुद्दा मिलाउन उसले पीडितहरूको प्रतिनिधित्व गरेका विभिन्न कानुनी फर्महरूलाई प्रस्ताव गरेको हो । साथै कम्पनीले यो प्रस्तावले वर्षौंदेखि चल्दै आएको ...
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानसँग ‘मैत्रीपूर्ण वार्ता’ भइरहेको बताएका छन्। लगातार तेस्रो दिन पनि दुवै पक्षले एक-अर्कामाथि कुनै आक्रमण गरेनन्। एअर फोर्स वनमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै ट्रम्पले सोमबार भने, ‘मलाई लाग्छ यो युद्ध अन्त्य हुने राम्रो सम्भावना छ।’ यद्यपि वार्ता असफल भए अमेरिकाले युद्धविराम अघिकै कारबाही पुनः सुरु गर्ने चेतावनी पनि उनले दिए। उता इरानले भने अमेरिकासँग ...
: अमेरिका र इरानबीचको आक्रमणमा विराम लाग्नाले द्वन्द्व समाधानतर्फ मोडिन सक्ने आशाका बीच कच्चा तेलको मूल्यमा तीव्र गिरावट आएको छ। ग्लोबल बेन्चमार्क मानिने ब्रेन्ट क्रुडको मूल्य एकैपटक ९ प्रतिशतभन्दा बढीले घटेर प्रतिब्यारेल ८८ डलरभन्दा तल झरेको छ। यो गत हप्ताको तुलनामा ठूलो फेरबदल हो, जतिबेला यसको मूल्य १०० डलरभन्दा माथि पुगेको थियो। संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि अमेरिकी ...
: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानसँग जारी तनावका बीच दुई देशबीच ‘ मित्रवत कुराकानी’ भइरहेको दाबी गरेका छन् । अमेरिका र इरान दुबै देशले लगातार तेस्रो दिन पनि एक-अर्काविरुद्ध कुनै आक्रमण गरेका छैनन् । एयर फोर्स वानमा पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै राष्ट्रपति ट्रम्पले इरानसँगको युद्ध अन्त्य हुने राम्रो सम्भावना रहेको बताएका छन् । यद्यपि, ...
: फ्रान्सको दक्षिण-पश्चिमी सहर बोर्दो नजिकै फैलिएको विनाशकारी जङ्गलको डढेलो नियन्त्रणबाहिर पुगेको छ।डढेलो बोर्दो सहरभन्दा १५ किलोमिटर मात्र टाढा पुगेपछि प्रभावित क्षेत्र गिरोन्दको निरीक्षण गर्दै राष्ट्रपति इम्यानुएल म्याक्रोनले यसलाई दोस्रो विश्वयुद्धपछिकै ‘अभूतपूर्व र भीषण संकट’ को संज्ञा दिएका छन्। डढेलोको जोखिम बढेसँगै फ्रान्समा हालसम्म २ लाख २० हजारभन्दा बढी सर्वसाधारणलाई सुरक्षित स्थानमा सारिएको छ। स्थिति झनै ...