— नेपाल अब वैदेशिक अनुदानमा नभई उत्पादनमा केन्द्रित हुनुपर्ने सांसद अन्जान शाक्यले बताएकी छन् । नेपाल अतिकम विकसित राष्ट्रबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको छवि र प्रतिष्ठालाई नयाँ उचाइमा पुर्याउने पनि बताइन् ।
‘नेपाल अतिकम विकसित राष्ट्रबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुने सम्बन्धमा अध्ययन प्रतिवेदन, २०८१’ माथि राष्ट्रिय सभामा बुधबार भएको छलफलमा सांसद शाक्यले उक्त कुरा बताएकी हुन् । राष्ट्रिय सभाको विकास, आर्थिक मामिला र सुशासन समितिको दिगो विकास उपसमितिले तयार गरेको प्रतिवेदनमाथि छलफल भइरहेको हो । उक्त उपसमितिको संयोजक शाक्य हुन् ।
सांसद शाक्यले भनिन्, ‘सन् २०२६ मा हाम्रो राष्ट्र नेपाल अतिकम विकसित मुलुकको सूचीबाट माथि उठेर विकासशील राष्ट्रको पंक्तिमा सामेल हुँदैछ । यो कुनै पनि राष्ट्रका लागि केवल एक प्राविधिक स्तरोन्नति मात्र होइन । यो हाम्रो राष्ट्रिय स्वाभिमान, क्षमता र उज्ज्वल भविष्यको द्योतक हो ।’
नेपालले प्रति व्यक्ति आय, मानव सम्पत्ति र आर्थिक जोखिमजस्ता विश्वव्यापी मापदण्ड पूरा गरेर यो उपलब्धि हासिल गरेको सांसद शाक्यको भनाइ थियो । ‘यो स्तरोन्नतिसँगै हामीले अतिकम विकसित राष्ट्रको हैसियतमा पाइरहेका केही सुविधाहरू कटौती हुनेछन् । व्यापारमा केही चुनौती थपिन सक्छन् र केही अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगमा कमी आउन सक्छ । तर, हरेक चुनौतीले अवसरको ढोका पनि खोल्दछ,’ उनले भनिन्, ‘हाम्रो देशको क्रेडिट रेटिङमा सुधार हुँदा वैदेशिक लगानीका लागि थप अनुकूल वातावरण बन्नेछ । विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक जस्ता बहुपक्षीय संस्थाहरूबाट प्राप्त हुने सहयोगमा खासै असर नपर्ने र भारत, चीन, बेलायत जस्ता हाम्रा मित्र राष्ट्रहरूसँगको द्विपक्षीय सम्झौता मार्फत सहयोगलाई निरन्तरता दिन सकिने बलियो आधारहरू छन् । हामीले मेहनत भने गर्नुपर्छ ।’
सांसद शाक्यले स्तरोन्नतिसँगै परनिर्भरताको अध्याय अन्त्य गर्दै आत्मनिर्भरतातर्फ अगाडि बढ्नुपर्ने बताइन् । ‘अबको हाम्रो बाटो भनेको अनुदानमा होइन, उत्पादनमा केन्द्रित हुनुपर्छ । पूर्वाधार विकास, ऊर्जा, पर्यटन र कृषिमा लगानी आकर्षित गरी स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गरेर हाम्रा युवा र बौद्धिक प्रतिभाको विदेश पलायनलाई रोक्नुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘यसका लागि हाम्रो कूटनीति थप सक्रिय र परिणाममुखी हुनुपर्छ । हाम्रा दूतावासहरूले नयाँ द्विपक्षीय सम्झौता, समझदारी, द्विपक्षीय व्यापार तथा लगानी सम्झौताका लागि प्रभावकारी भूमिका खेल्नुपर्दछ ।’
