मुख्य समाचार
प्रधानमन्त्रीले नेपाल अब अति कम विकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुने ऐतिहासिक चरणमा प्रवेश गरेको बताए
प्रधानमन्त्रीले नेपाल अब अति कम विकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुने ऐतिहासिक चरणमा प्रवेश गरेको बताए

: प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाल अब अति कम विकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुने ऐतिहासिक चरणमा प्रवेश गरेको बताएका छन्। राष्ट्रिय सभामा बुधाबर सम्बोधन गर्दै उनले सन् १९७१ नोभेम्बर १८ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाले नेपाललाई अति कम विकसित राष्ट्रको सूचीमा राखेको बताए। 'आज ५५ वर्षपछि नेपाल विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुने सुनिश्चित भएको छ। यो उपलब्धिलाई नेपालको दीर्घकालीन प्रयास र योजनाको सफल परिणामको रूपमा लिनुपर्छ,' उनले भने।



उनका अनुसार नेपाल सन् २०२६ मा औपचारिक रूपमा विकासशील राष्ट्रको मान्यता पाउनेछ। संयुक्त राष्ट्रसंघद्वारा सन् २०१५, २०१८ र २०२१ मा गरिएको मूल्यांकनमा नेपालले मानव सम्पत्ति सूचकांक र वातावरणीय जोखिम न्युनीकरणमा उल्लेखनीय प्रगति गरेको देखिएको थियो। तर, प्रतिव्यक्ति आयमा अपेक्षित सुधार हालैमात्र देखिन थालेपछि यो स्तरोन्नतिको प्रक्रिया सम्भव भएको उनले बताए।


प्रधानमन्त्री ओलीले स्तरोन्नतिपछि नेपालले केही अन्तर्राष्ट्रिय सुविधा गुमाउने भए पनि दीर्घकालीन हिसाबले यो प्रक्रिया नेपालका लागि अवसर हुने विश्वास व्यक्त गरे। स्वास्थ्य, शिक्षा, व्यापार र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी केही अन्तर्राष्ट्रिय सहुलियतहरू कटौती हुनसक्ने भए पनि सरकार त्यसको तयारीमा अघि बढिसकेको उनले स्पष्ट पारे। परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक पहल तीव्र पारिएको र राष्ट्रिय योजना आयोगको अगुवाइमा सहज स्थानान्तरण रणनीति कार्यान्वयन भइसकेको उनले जानकारी दिए।


सरकारले प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय निर्देशक समिति, योजना आयोग उपाध्यक्षको अध्यक्षतामा कार्यान्वयन समिति, र संघीयदेखि प्रदेश स्तरसम्मका विभिन्न संयन्त्रहरूमार्फत यो प्रक्रियालाई व्यवस्थित रूपमा अघि बढाइरहेको छ। कानुनी सुधार, वैदेशिक सम्बन्ध सुदृढीकरण, पूर्वाधार विकास, निजी क्षेत्रको संलग्नता, श्रम बजार सुधार, र नेपाललाई ल्यान्ड लक्ड' बाट 'ल्यान्ड लिंक्ड' बनाउने प्रयासजस्ता क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखिएको उनको भनाइ छ। अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन, लगानी प्रवर्द्धन कार्यक्रम र आर्थिक कूटनीतिक सक्रियतामार्फत लगानीको वातावरण तयार पार्ने सरकारको योजना छ।

उनले राष्ट्रिय सभाको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिद्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन र माननीय सदस्यहरूले दिएका सुझावप्रति आभार व्यक्त गर्दै ती सबैलाई कार्यान्वयन गर्न सरकार पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको बताए। उनले यो ऐतिहासिक परिवर्तनलाई सबै पक्षको सहयोगमा दिगो बनाइने विश्वास पनि व्यक्त गरे।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
— सङ्खुवासभाको सिसुवाखोलामा ४५ मिटर लामो पक्की पुल बिहीबारदेखि औपचारिक रूपमा सञ्चालनमा आएको छ । एक महिनाअघि निर्माण सम्पन्न भए पनि औपचारिक उद्घाटन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले बिहीबार गरेका हुन् । ४ करोड ६५ लाख रुपैयाँको लागतमा निर्माण सम्पन्न भएको पुलले सिसुवा, वाला र ताम्कु क्षेत्रलाई आपसमा मात्र होइन, खाँदबारी बजारसँग पनि जोड्नेछ । ...
— एक वर्षअघि बाढीले भत्काएको बीपी राजमार्ग बनाउन जापानसँग सरकारले २.८ अर्ब येन(२ अर्ब ६१ करोड नेपाली रुपैयाँ) अनुदान सहायता लिने भएको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बाढीले भत्काएको बीपी राजमार्गको सिन्धुली खण्ड बनाउनका लागि जापानसँग अनुदान सहायता लिने निर्णय गरेको हो । २०८१ असोजमा आएको बाढीले क्षति गरेको बीपी राजमार्गको २५ किलोमिटर खण्डमा ...
— गुण्डा नाइके चक्रे मिलनसहित ४७ जना काठमाडौंको एक होटलबाट पक्राउ परेका छन् । काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय र जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंको टोलीले महाराजगन्जको शाम्बाला होटलबाट गएराति उनीहरुलाई नियन्त्रणमा लिएको हो । चक्रे मिलनले जन्मदिन मनाउने नाममा होहल्ला गरेर सार्वजनिक शान्ति सुरक्षामा खलल पुर्‍याएको प्रहरीको भनाइ छ । 'बिहीबार दिनभर अन्य सवारी आवागमनमा असर ...
— निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलहरूको स्वमूल्यांकन गर्ने भएको छ। यसका लागि आयोगले ‘राजनीतिक दल स्वमूल्यांकनसम्बन्धी कार्यविधि’को मस्यौदा तयार गरेको छ, जसमा दलहरूको मूल्यांकनका लागि विभिन्न सूचक र अंकभार प्रस्ताव गरिएको छ। मस्यौदाले संगठनात्मक संरचनाका लागि ८, आन्तरिक व्यवस्थापनका लागि २२ तथा दलको जिम्मेवारीका लागि १५ अंकभार प्रस्ताव गरेको छ। त्यसैगरी, लैङ्गिक तथा समावेशी व्यवस्थाका लागि १० ...
— सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको बिमालाई एकद्वार बनाउन भन्दै म्यादी जीवन बिमा गर्नुपर्ने प्रावधानलाई हटाउने तयारी गरेको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगार ऐन–२०६४ लाई संशोधन गर्न बनाएको विधेयकमा जीवन बिमालाई हटाउने प्रस्ताव गरेको छ । श्रम मन्त्रालयले यो विधेयकलाई अन्तरिम रूप दिई कानुन मन्त्रालयमा पठाउने तयारी गरेको हो । मन्त्रालयले राखेको यो संशोधन ...