मुख्य समाचार
आफूलाई पदबाट हटाउनु वैधानिक नभएको दाबी
आफूलाई पदबाट हटाउनु वैधानिक नभएको दाबी

— नागरिक उन्मुक्ति पार्टी(नाउपा) की अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले आफूलाई पदबाट हटाउनु वैधानिक नभएको दाबी गरेकी छिन् । पार्टीका संरक्षक रेशमलाल चौधरी पक्षले 'अवैध' भेला गरी नाउपाको नयाँ अध्यक्ष चयन गरेको श्रेष्ठको आरोप छ ।


रेशम पक्षको बिहीबार बसेको राष्ट्रिय भेलाले बर्दिया-२ बाट निर्वाचित सांसद लालवीर चौधरीलाई अध्यक्षको जिम्मा दिएको छ । लालवीर रेशमका बुवासमेत हुन् । लालवीरलाई वैधानिक हिसाबले अध्यक्ष नतोकिएको भन्दै श्रेष्ठले भनिन्, 'यो अवैध छ । म कानुनी प्रक्रियामा जान्छु । यस्तै लफडाले नाउपाका सांसदहरूको कानुनी अवस्था के हुन्छ ?'

यसअघि रेशम पक्षको भेलाले अध्यक्ष रञ्जितालाई पार्टीबाट निष्कासन गरेको थियो। काठमाडौंमा भएको राष्ट्रिय भेलाले श्रेष्ठलाई साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी अध्यक्षबाट हटाएको हो । रञ्जिता पोखराको बाटुलेचौरस्थित लिची बगानको जग्गा हडप्ने बिचौलियाको प्रपञ्चमा समेत मुछिएपछि नाउपाभित्र विवाद देखिएको हो ।

पार्टीको विवाद चर्किँदै गएको अवस्थामा रञ्जिताले संसदीय दलका नेता गंगाराम चौधरीलाई स्पष्टीकरण सोधेकी छन् । पार्टी हितविपरीत, विधान र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनका प्रावधानविपरीत कार्य गरेकाले कारबाही किन नगर्ने ? भने अध्यक्ष श्रेष्ठले दलका नेता चौधरीलाई स्पष्टीकरण सोधेकी हुन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
। सरकारले ल्याएका विभिन्न अध्यादेशहरू संसद्मा पेस भएका छन् । सोमबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको तर्फबाट कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोविता गौतमलेले केही अध्यादेश पेस गरिन् । जस अन्तर्गत सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, र संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) (पहिलो संशोधन) अध्यादेश रहेका छन् ...
। प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले न्यायपालिकाको प्रमुख बन्ने कुरा प्रधानमन्त्रीको तजबिजले निर्धारण गर्ने खतरनाक भाष्य स्थापना हुन खोजेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ । सोमबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा सम्बोधन गर्ने क्रममा एमाले सांसद पद्मा अर्यालले सरकारले ल्याएको अध्यादेश र अध्यादेश कार्यान्वयन गर्दैगर्दा प्रधानन्यायाधीश सिफारिसको विषयले स्थापित मान्यताको धज्जी उडाएको टिप्पणी गरिन् । ‘न्यायपालिकाको प्रमुख को हुने भन्ने कुरा विधिले ...
। रास्वपा सांसद जगदीश खरेलले आफूविरुद्ध लगाइएका आरोप पुष्टि गर्न चुनौती दिएका छन् । सोमबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा आकस्मिक समय लिएर बोल्ने क्रममा सांसद खरेलले आफूविरुद्ध स्मार्ट टेलिकमको ३० अर्ब ठगी प्रकरणमा जोडिएको भन्दै भ्रामक समाचारहरू प्रकाशित भएको जिकिर गरे । उनले स्मार्ट टेलिकमको प्रकरणमा जोडिएर आफूले एउटा बैठक, फाइल पारित गर्ने कुनै काम नगरेको पनि जिकिर गरे ...
। नेपाली कांग्रेसले भ्रष्टाचार मुद्दामा सांसदलाई विशेष छुट दिने व्यवस्था किन गरिएको भनेर संसद्‌मा प्रश्न उठाएको छ । प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदाको नियम २५९ मा यससम्बन्धी व्यवस्था छ । जसले सांसदलाई प्रतिनिधिसभा नियमावली नै मूल कानुन हुने र अन्य कानुनले जे जस्तो व्यवस्था गरे पनि नियमावली नै लागू हुने भनेको छ । प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम २५९ मा ‘प्रचलित ...
। प्रधानमन्त्री बालेन शाहविरुद्ध जिल्ला अदालत काठमाडौंमा परेको गाली बेइज्जतीसम्बन्धी मुद्दा दर्ता गर्न अस्वीकार भएको छ । नेपाली कांग्रेसको भ्रातृ संगठन नेपाल विद्यार्थी संघ (नेविसंघ) का नेता विकल राईले दायर गर्न ल्याएको रिट अदालत प्रशासनले दरपीठ गरिदिएको हो । प्रधानमन्त्री शाहले सामाजिक सञ्वालमार्फत ‘देशको भविष्य बोक्ने विद्यार्थीहरूलाई स्लिपर सेल’ सम्बोधन गरेको भन्दै राइ रिट दायर गर्न ...