। नेपाल नगरपालिका संघले संघीय सरकारले भूमि विधेयकमार्फत स्थानीय सरकारका एकल अधिकार खोस्ने प्रयास गरेको आरोप लगाएको छ ।
प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा विधेयकमाथिको छलफलमा बोल्दै नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष भीम ढुंगानाले भूमि विधेयकमा रहेका कतिपय प्रावधानमाथि आपत्ति जनाए ।
उनले संविधानले स्थानीय सरकारलाई दिएका विभिन्न २२ वटा एकल अधिकारहरु छोडिदिए आफूहरुले केही नमाग्ने बताए ।
पछिल्लो समम स्थानीय सरकारले थाप्ने र संघ सरकारले दिनेजस्तो अवस्था आएको भन्दै उनले एनजिओ आईएनजिओको जस्तो व्यवहार नगर्न अनुरोध गरे ।
अध्यक्ष ढुंगानाले संविधानले भूमिकर, मालपोत र नापी स्थानीय सरकार मातहत रहने स्पष्ट व्यवस्था गरेको भन्दै त्यसको कार्यान्वयनमा सघाउन समेत अनुरोध गरे ।
सरकारलाई उनले प्रश्न गरे, भूमि विधेयक संविधानभन्दा माथि हो ?’ होइन भने संविधान अनुसार ऐन बनाउन सुझाव दिए ।
‘हामीलाई तपाईहरुले केही दिनु पर्दैन । संविधानमा भएका २२ वटा एकल अधिकारको सूची छोडिदिनुभयो भने हामी पूर्ण हुन्छौं । हामी अरु केही हेर्दैनौं’ ढुंगानाको आग्रह छ ।
संघले स्थानीय सरकारलाई सरकारको रुपमा हेर्नुपर्ने उनको आग्रह छ ।
‘तपाईहरुले दिने हामीले थाप्ने जस्तो भएको छ । यो त एनजीओ र आइएनजीओ जस्तो भइदियो के हजुर’ उनले भनेका छन्, ‘हाम्रो अधिकार पूर्णरुपमा छोडिदिनुस् हामीलाई पुग्छ ।’
संविधनको अनुसूची ८ रहेको स्थानीय सरकारको एकल अधिकारअन्तर्गत भूमिकर तथा मालपोत तथा नापी स्थानीय सरकारको मातहतमा रही नागरिकहरुलाई सहज सेवा दिने जिम्मेवारी रहेको उनले बताए । तर, यो कार्यान्वनय हुन नसकेकोले भूमि ऐनमा यसको स्पष्ट व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको आग्रह छ ।
एकल अधिकार सूचीमा रहेको विषय विधेयक र ऐनमा राख्ने कुरा नभएको उल्लेख गर्दै उनले दोहोर्याए ‘…संविधानमै आएको छ । संविधानभन्दा माथि त भूमि विधेयक होइन ।’
संघ सरकारले देशभरका लागि समग्र नीति बनाउँदा संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन गर्ने भन्ने विषय आउनुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘मालपोत र नापी स्थानीय सरकार मातहत रहनुपर्यो । यो स्थानीय सरकारको एकल अधिकारको सूचीमा रहेको छ ।’
कांग्रेसकै छ संशोधन
तीन तहको सरकारको अधिकार क्षेत्र र साझा अधिकार सूचीबारे प्रष्ट भएर मूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकलाई आवश्यक परिमार्जन गर्नुपर्ने प्रस्ताव सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसको समेत रहेको छ ।
कांग्रेस महामन्त्रीद्वय गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्मा, सांसद जीवन परियार, दिलेन्द्र बडू लगायतले भूमि विधेयकमा यस्तो संशोधन राखेका छन् ।
संविधानत: भूमि र वनको विषय प्रदेश र स्थानीय सरकारको क्षेत्राधिकारसँग समेत सम्बन्धित छ । यसकारण यससम्बन्धी ऐन बनाउँदा तीन तहको सरकारको बीचमा समन्वय आवश्यक रहेको बताउँछन् कांग्रेसका महामन्त्री शर्मा ।
अन्यथा, ऐनका सम्बन्धमा अदालतमा मुद्दा पर्ने सम्भावना एकातिर हुन्छ भने अर्कोतिर प्रदेशले अस्वीकार गर्दा कार्यान्वयनमा समस्या आउन सक्छ ।
‘प्रदेशले अपनत्व नलिए ऐन कार्यान्वयन नहुन सक्छ । यो विषयमा यो समितिले ख्याल गर्नुपर्छ भन्ने आग्रह गर्दछु,’ यही साउन १२ गते विधेयकमाथिको दफावार छलफलमा कांग्रेसका महामन्त्री शर्माले भने ।
विपक्षी दलहरूले समेत यो विधेयक प्रदेश र स्थानीय तहसँग सम्बन्धित रहेको भनेर प्रश्न गरिरहेका बेला कांग्रेसले स्थानीय तह र प्रदेशको अधिकारक्षेत्र देखाएर ऐनमा संशोधनको आवश्यकता औंल्याएको हो ।
प्रस्तावित विधेयकको दफा २ को उपदफा १ को बुँदा नम्बर २ मा स्थानीय भूउपयोग परिषद्बाट भूउपयोग क्षेत्र वर्गीकरण हुने विषय उल्लेख छ ।
जहाँ भनिएको छ, ‘दफा १२ को खण्ड (ङ१) बमोजिम घर जग्गा व्यवसाय गर्न अनुमति लिएको कम्पनीले उपदफा (१) बमोजिम घर जग्गा बिक्री गर्दा स्थानीय भूउपयोग परिषद्बाट भूउपयोग क्षेत्र वर्गीकरण हुँदा आवासीय क्षेत्र वा व्यावसायिक क्षेत्रमा वर्गीकरण भएकोमा त्यस्तो जग्गामा प्रचलित कानून बमोजिम नेपाल सरकारको सूचित आदेशद्वारा तोकिदिएको हदसम्मको जग्गा घडेरी विकास नगरी ससिम वा कित्ताकाट गरी बिक्री गर्न पाइने छैन ।’
तर, स्थानीय भूउपयोग परिषद्बाट भूउपयोग क्षेत्र वर्गीकरण हुनु अगावै अनुमति लिई खरिद गरेको जग्गा आवासीय क्षेत्र वा व्यावसायिक क्षेत्र बाहेकको क्षेत्रमा वर्गीकरण भएको रहेछ भने त्यस्तो जग्गा मन्त्रालयको स्वीकृति लिई कित्ताकाट गरी बिक्री गर्न बाधा नपर्ने प्रावधान साथमै राखिएको छ ।
प्रस्तावित विधेयकको दफा २ को उपदफा २ मा सार्वजनिक जग्गा, नदी, खोला वा नहर किनाराको जग्गा, जोखिमयुक्त स्थानमा बसोबास गरिएको जग्गा, राष्ट्रिय निकुञ्ज वा आरक्षको जग्गा, हाल रुख बिरुवाले ढाकिएको वनको जग्गा र सडक सीमाभित्रका जग्गाको विषय छ ।
अगाडि भनिएको छ, ‘…सुरु नापी हुँदाका बखत क्षेत्रीय नापी किताब वा लगतमा गौचर, हाट, हाटघाट वा बजार उल्लेख भएको जग्गामा दफा ५२ गमा तोकेको समयावधि भन्दा अगावैदेखि घर टहरा बनाई आवाद कमोत गर्दै आएका रहेछन् र त्यस्तो जग्गा सुरु नापी हुँदाका बखत क्षेत्रीय नापी किताबको विरह महलमा वा लगतमा उल्लेख भएबमोजिम हाल उपयोगमा छैन भन्ने बेहोरा जग्गा रहेको स्थानीय तहको कार्यपालिकाको निर्णयसहित लेखी आएमा त्यस्तो जग्गा भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमवासी वा अव्यवस्थित बसोबासीलाई उपलब्ध गराउन बाधा पर्ने छैन ।’
स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने विषयमा संघले स्थानीय तहले कस्तो निर्णय गरे के हुने भनेर ऐन बनाए विवादास्पद बन्न सक्ने बताउँछन् नेपाली कांग्रेसका सांसद बडू ।
‘संघीयता लागू भइसकेको सन्दर्भमा हामीले बनाउने भूमिसित सम्बन्धित कानुन स्थानीय तह र प्रदेशसित सम्बन्धित सम्बन्धित रहेकै हुन्छ’ सांसद बडू दोहोर्याउँछन्, ‘यसकारण भूमि ऐन बनाउँदा प्रदेश र स्थानीय तहको परामर्श र समन्वयलाई ध्यानमा राख्न जरुरी छ ।’
यो विषय जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालले पनि उठाउँदै आएको विषय हो । सोमबार कृषि समितिकै बैठकमा जसपा नेपालका उपाध्यक्ष राजकिशोर यादवले भूमि विधेयकले संविधानको मर्म र भावनालाई आत्मसात् नगरेको टिप्पणी गरेका थिए ।
स्थानीय र प्रदेशको अधिकार क्षेत्र जोडिने विषयमा संघीय सरकारले ऐन बनाउँदा उनीहरूको स्वीकृति लिनुपर्ने उनको आग्रह छ । यादवका अनुसार प्रस्तावित विधेयकले संविधानको धारा १०९ र अनुसूची ६ ख्याल गरेको छैन ।
संविधानको धारा १०९ मा संघीय संसदको व्यवस्थापिकीय अधिकारसम्बन्धी व्यवस्था छ । जहाँ भनिएको छ, ‘संघीय संसदको व्यवस्थापकीय अधिकार अनुसूची–५, अनुसूची–७ र अनुसूची–९ बमोजिमको सूचीमा उल्लेख भएबमोजिम हुनेछ ।’
संविधानको अनुसूची– ५ मा संघको अधिकारको सूची छ । अनुसूची ६– मा प्रदेशको अधिकार सूची, अनुसूची–७ मा संघ र प्रदेशको साझा अधिकार सूची र अनुसूची–९ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको साझा सूची छ ।
