। मिडिया काउन्सिल विधेयकमाथि दफावार छलफल गर्न संसदीय उपसमिति गठन भएको छ ।
प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले मिडिया काउन्सिल विधेयकमाथि दफावार छलफल गर्नका लागि नेकपा एमालेकी सांसद दीपा शर्माको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको हो ।
उपसमितिलाई काम सुरु गरेको १५ दिनभित्र प्रतिवेदन समितिसमक्ष पेस गर्न समय दिइएको छ ।
उपसमितिमा सांसदहरू ज्ञानु बस्नेत सुवेदी, डा. तोसिमा कार्की, विनिताकुमारी सिंह, महेन्द्रकुमार राय, प्रभु हजारा र लीलादेवी लिम्बु सदस्य रहेका छन् ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले ल्याएको प्रस्तावित विधेयकमा सञ्चार क्षेत्रमा हुने लगानीको स्रोत खोजिने लगायतका प्रावधान छ । प्रस्तावित विधेयकको १८ मा यस सम्बन्धी व्यवस्था छ ।
‘सञ्चार संस्थाको अध्यक्ष र सञ्चालकले आफ्नो लगानी भएको व्यावसाय, लगानीको क्षेत्र र स्रोतको बारेमा काउन्सिललाई तोकिए बमोजिम जानकारी गराउनुपर्नेछ’ दफा १८ को उपदफा १ मा छ । उपदफा २ मा आफ्नो लगानी रहेको संस्थासँग सम्बन्धित समाचार, लेख वा रचना सम्प्रेषण गर्दा संलग्नताको विषय खुलाउनुपर्ने भनिएको छ ।
‘सञ्चार संस्थाले आफ्नो व्यावसाय वा लगानी गरेको संस्थासँग सम्बन्धित समाचार, लेख वा रचना प्रकाशन वा प्रसारण गर्दा त्यस्ता सामग्रीहरु आफ्नो लगानी रहेको क्षेत्रसँग सम्बन्धित भएमा सर्वसाधारणले देख्न, पढ्न वा सुन्न सक्ने गरी तोकिए बमोजिम जानकारी (डिस्क्लेमर) गराउनुपर्नेछ’ दफा १८ को उपदफा २ मा छ ।
आफ्नो व्यापार/विजनेशको विज्ञापनका लागि मिडियामा लगानी गर्ने र समाचार, लेख रचनाको नाममा सञ्चारमाध्यमबाट आफ्नो व्यापार/व्यावसायको प्रवर्द्धन गर्ने प्रवृति बढेकाले त्यसलाई नियमन गर्न खोजिएको मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
सञ्चार क्षेत्रमा लगानी गर्ने तर, स्रोत नखुलाए पनि हुने जस्तो विद्यमान अस्पष्टता चिर्दै पारदर्शिताको विषय विधेयकमा राखिएको हो’ सञ्चार मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्, ‘निश्पक्ष पत्रकारिता र पूवाग्रहरहित सत्य, तथ्य सूचनाका लागि समेत मिडियामा हुने लगानीको स्रोत खोजिनुपर्नेमा सरकार प्रष्ट छ ।’
प्रस्तावित विधेयकको दफा १७ मा मिडिया काउन्सिलले स्वच्छ, मर्यादित र जवाफदेही पत्रकारिताको विकासका लागि सञ्चार माध्यमलाई स्वनियमन र स्वमूल्यांकन गर्न लगाउने व्यवस्था छ ।
मिडिया तथा पत्रकारले आचार संहिता उल्लंघन गरेमा काउन्सिलले क्षमायाचान गर्न लगाउने, उल्लंघन कर्ताको नाम सार्वजनिक गर्ने, सचेत गराउने, एक वर्षसम्म प्रेस प्रतिनिधि निलम्बन गर्न पाउँछ ।
प्रस्तावित विधेयकमा सामाजिक सञ्जाललाई समेत सञ्चार संस्थाको परिभाषाभित्र समेट्ने प्रस्ताव पनि छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले ल्याएको विधेयकले सञ्चार संस्थाको परिभाषामा सामाजिक सञ्जाललाई समेटेको हो ।
‘सञ्चार संस्था’ भन्नाले आमसञ्चार माध्यम सञ्चालन गर्न प्रचलित कानून बमोजिम स्थापना वा दर्ता भएको सञ्चार संस्था वा प्रतिष्ठान सम्झनुपर्छ र सो शब्दले कुनै व्यक्ति, समूह वा संस्थाबीच एक अर्कासँग अन्तक्रियात्मक सञ्चार र विषयवस्तु प्रसार गर्ने उदेश्यले स्थापित अनलाइन सञ्चार संस्था तथा सामाजिक सञ्जाललाई समेत जनाउँछ’ विधेयकको दफा २ को उपदफा (ढ)मा भनिएको छ ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका अनुसार संस्थाको परिभाषामा समेटिएपछि त्यसको आचारसंहिता, अधिकार र कर्तव्य जस्ता विषयहरु आर्कषित हुन्छन् । पत्रकार आचार संहिताको पालनाको विषय पनि आर्कषित हुन्छ ।
हाल ब्लग, भ्लग, फेसबुक पेजका सामग्रीहरु मिडिया काउन्सिलको अनुगमन गर्ने संस्थाभित्र पर्दैनन् । प्रस्तावित व्यवस्था संघीय संसदले स्वीकार गरे प्रचलित ऐन बमोजिम सूचना र समाचार सम्प्रेषण भए/नभएको विषयमा संस्थागत सामाजिक सञ्जाल मिडिया काउन्सिलको अनुगमनमा पर्नेछ ।
अनुगमनका आधारमा सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्तालाई सचेत गराउने लगायतका कार्यका लागि प्रस्तावित व्यवस्था आवश्यक भएको मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
