— उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले निर्धारित समयअघि नै नेपाललाई ग्रे लिस्टबाट बाहिर निकाल्न सरकारले संगठित र सघन प्रयास जारी राखेको बताएका छन् ।
प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसदले राखेको प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री पौडेलले नेपालको संगठित र सघन प्रयासका परिणामस्वरूप निर्धारित समयअघि नै नेपाल ग्रे लिस्टबाट बाहिर निस्कने दाबी गरे ।
उनले सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी ऐन तथा कार्य योजना दराजमा थन्काएर नभई कार्यान्वयन र सार्थक नतिजा प्राप्तिका लागि तयार पारिएको बताए ।
ग्रे लिस्टबाट बाहिर निकाल्नका लागि सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८० ले विभिन्न १९ वटा ऐनलाई संशोधन गरेको उनले जानकारी दिए ।
त्यसैगरी, सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण नियमावली, २०८१ जारी गरी कार्यान्वयनमा आएको, सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्ककारी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी रणनीति तथा कार्य योजना (२०८१/८२ देखि २०८५/८६) कार्यान्वयनमा रहेको जानकारी उनले गराए ।
शिघ्रातिशीघ्र मुलुकलाई ग्रे लिस्टबाट बाहिर ल्याउन र आगामी दिनमा समेत यस्तो सूचीमा नपर्ने गरी प्रभावकारी कार्यान्वयनको सुनिश्चितताका लागि निर्देशक समितिले ‘ग्रे लिस्टबाट बाहिरिने शीघ्र सुधारात्मक क्रियाकलापको विस्तृतीकरण, २०८२’ स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको उनले बताए । सोसँगै, एसिया प्यासिफिक ग्रुपबाट प्राप्त रि-रेटिङको रिपोर्टिङ ढाँचामा प्रतिवेदन गरी फाइनान्सियल इन्टेलिजेन्स युनिटमार्फत प्रतिवेदनको व्यवस्था गरिएको उनले जोड दिए ।
उनका अनुसार, सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्ककारी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धमा बहुमूल्य धातु वा वस्तुको कारोबार गर्ने (सूचक संस्था) लाई जारी गरिएको निर्देशन, २०८२ कार्यान्वयनमा रहेको छ ।
त्यसैगरी, क्यासिनो व्यवसायी र घरजग्गा कारोबारसम्बन्धी सूचक संस्थालाई जारी गरिएको निर्देशन, २०८२ पनि कार्यान्वयनमा रहेको उनले बताए ।
अन्त्यमा, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी कानुनले गठन गरेको निर्देशक समिति र समन्वय समितिका अतिरिक्त, रणनीति तथा कार्य योजना (२०८१–२०८५/८६) अवधिभरका लागि ४ वटा कार्यान्वयन समन्वय संयन्त्र गठन गरी समन्वय, सहजीकरण, अनुगमन र निर्देशनसम्बन्धी कार्य भइरहेको पनि अर्थमन्त्री पौडेलले सदनलाई जानकारी गराए ।
