— 'संघीय निजामती सेवा विधेयकको प्रतिवेदनमा भएको त्रुटि छानबिन विशेष समिति' ले तयार पारेको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको हो । मंगलबार समिति सभापति एवं कांग्रेस सांसद जीवन परियारले सभामुख देवराज घिमिरेलाई प्रतिवेदन बुझाएलगत्तै सार्वजनिक गरिएको हो ।
समितिले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडा र समितिका सचिव सुरज दुराले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगरेको जनाइएको छ । 'प्रतिवेदन सभापतिको हस्ताक्षरबाट सभामा पेस भएको देखिँदा कानुनतः हस्ताक्षरकर्ताको हैसियतले मस्यौदामा देखिएको गम्भीर त्रुटिका सम्बन्धमा समितिको मुख्य जिम्मेवारीमा रहेको सभापतिले उत्तरदायीपूर्ण भूमिका वहन गरेको देखिएन,' छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
'कुलिङ पिरियड’ सम्बन्धी व्यवस्था हटाउन दौडाहामा लागिपरेका मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालसहित सचिवहरूको टोली। सञ्चारकर्मीले तस्बिर/भिडियो खिच्न लाग्दा मुख छोप्दै संघीय संसद्का महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेय ।
त्यस्तै समिति सचिव दुराले पनि आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगरेको समितिको निष्कर्ष छ । 'राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सचिव सुरज कुमार दुरा सचिवको हैसियतले उपसमिति र समितिको बैठकमा प्रारम्भदेखि नै रहेको र प्रतिवेदन लेख्ने समेत भूमिका रहेको देखिँदा परिभाषित जिम्मेवारी पूरा गरेको भन्न सकिएन,' प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
विधेयकको दफा ८२ मा थप गरेको उपदफा (४) र कायम भएको उपदफा (५) 'कुलिङ अफ पिरियड' सम्बन्धी स्वीकृत नीति अनुरूप विधेयकको मस्यौदा विधायिकी नीतिसम्मत हुने गरी मिलाउनुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको समितिको निष्कर्ष छ ।
यस्ता छन् संसदीय छानबिन समितिले देखेका त्रुटिहरू
(१) उपसमितिले विधेयकको दफा ८२ मा पछि छलफल गर्ने भनी अरू दफाहरूमा छलफल गरेको र अन्तिम मस्यौदा तयार गर्दा दफा ८२ को उपदफा (४) मा रहेको "कुलिङ अफ पिरियड" सम्बन्धी स्वीकृत नीति अनुरूप मिहिन रूपमा थपिएको उपदफा (४) र कायम भएको उपदफा (५) को बीचमा कानुनी तादात्म्यता मिलाउने गरी दफावार छलफल नगरिएको हुँदा त्रुटि भएको देखियो ।
(२) उपसमितिले समिति समक्ष पेश गरेको प्रतिवेदनमा समितिले मिति २०८२ । ०२ । ०२ को बैठकबाट दुई वर्षको “कुलिङ अफ पिरियड राख्ने सिद्धान्तमा सहमत भई परिमार्जन सहित सर्वसम्मतिले पारित गरेकोमा परिमार्जन गरिएको प्रतिवेदन सभामा पेश गर्नु अघि समितिका माननीय सदस्यहरूले अन्तिममा हेर्ने र छलफल गर्ने भनिएकोमा त्यसो नगरिएको देखिएकाले समितिबाट उपदफा (४) र (५) बीच कानुनी तादात्म्यता नमिलाउँदा त्रुटि भएको देखियो ।
(३) समितिले पारित गरेको 'कुलिङ अफ पिरियड' सम्बन्धी थप व्यवस्था समेत समावेश भएको मस्यौदा प्रतिवेदनसँग मूल विधेयक एकीकरण गरी मिलाउने प्रणाली नभएको कारणले प्रतिनिधि सभाबाट समितिको प्रतिवेदन पारित हुदाँ त्रुटि हुन गएको अवस्था देखियो ।
(४) उपसमिति र समितिबाट स्वीकृत भएको विधायिकी नीति विधेयक मस्यौदामा मिलाउने जिम्मेवारी भएको समिति, समिति सचिवालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र त्यस कार्यमा संलग्न पक्षहरूले आफ्नो दायित्व पूरा नगरेकोले कानुनी तादात्म्यता नमिलेको प्रत्यक्ष देखियो ।
