— भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी सात वर्षपछि चीन भ्रमणमा जान लाग्दा भारतका लागि विश्व राजनीतिक परिदृश्य सामान्य अवस्थामा छैन । अमेरिकासँग भारतको सम्बन्ध तनावपूर्ण स्थितिमा पुगेका बेला मोदी चीन जान लागेका हुन् । उनी ३१ अगस्टमा हुने सांघाई सहयोग संगठन सम्मेलनमा भाग लिन चीन जान लागेका हुन् ।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अमेरिका भित्रिने भारतीय वस्तुहरूमा ५० प्रतिशत भन्सार महसुल लगाउने घोषणा गरिरहेको समयमा हुन लागेको मोदीको चीन भ्रमणलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ । २०२० मा गलवान उपत्यकामा भएको चिनियाँ र भारतीय सेनाबीचको घातक झडपपछि एक–अर्काका विभिन्न वस्तु तथा सेवामा प्रतिबन्ध लगाउने गरी बिग्रिएको सम्बन्धलाई सहज बनाउन मोदीको भ्रमणले भूमिका खेल्ने भारतीय सञ्चारमाध्यमको दाबी छ ।
भारतले रुसबाट पेट्रोलियम पदार्थ आयात गरेर रुस–युक्रेन युद्धलाई सघाइरहेको अमेरिकाको आरोप छ । आफूहरूले स्पष्ट आपत्ति जनाउँदासमेत भारतले तेल खरिदलाई निरन्तरता दिएको भन्दै ट्रम्पले बुधबार भारतीय वस्तुहरूको आयातमा भन्सार दर ५० प्रतिशतसम्म पुर्याएका हुन् । यस घोषणाले भारतको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा १ प्रतिशतले संकुचन आउन सक्ने भारतीय अर्थविद्हरूको विश्लेषण रहेको ‘द इकोनमिक टाइम्स’ ले जनाएको छ ।
भारतद्वारा रुसी तेल किन्ने क्रम नरोकिए थप प्रतिबन्ध लगाउने ट्रम्पले अर्को चेतावनी दिइसकेका छन् । उनी भारतप्रति दिन प्रतिदिन आक्रामक बन्दै गएको देखिन्छ । ट्रम्पलाई उद्धृत गर्दै ह्वाइट हाउसद्वारा जारी वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘भारतले ठूलो परिमाणमा रुसी तेल किनिरहेको मात्र छैन, त्यस तेलको धेरै हिस्सा खुलेआम बजारमा बेचेर ठूलो नाफा कमाइरहेको छ । त्यसकारण म भारतले अमेरिकातर्फ तिर्ने भन्सार महसुललाई महत्त्वपूर्ण रूपमा बढाउनेछु ।’ अमेरिकामा भारतको २० प्रतिशत वस्तु वा जीडीपीको २ प्रतिशत निर्यात हुने गरेको र अब बहुमूल्य पत्थर, गरगहना, पहिरन, लत्ताकपडा र रसायनसम्बन्धी एकआपसको व्यापारमा उल्लेख्य समस्या आउन सक्ने भारतीय व्यवसायीले सीएनबीसीसँग भनेका छन् ।
ट्रम्पले यसअघि घोषणा गरेको २५ प्रतिशत कर यही बिहीबारदेखि र बुधबार घोषणा गरेको थप २५ प्रतिशत कर २१ दिनपछि लागू हुने ह्वाइट हाउसले जनाएको छ । यसमा सूचना प्रविधि क्षेत्र भने नसमेटिने भएका कारण अमेरिकी बजारमा ९ प्रतिशत प्रत्यक्ष प्रभाव रहेको सेवामा खास असर नपर्ने देखिन्छ । यसले गर्दा सेमिकन्डक्टर र इलेक्ट्रोनिक उत्पादनलाई प्रतिक्रियात्मक भन्सार महसुलले छुँदैन । त्यस्तै, भारतबाट अमेरिका जाने औषधिसम्बन्धी उत्पादनमा पनि भन्सार दर लाग्दैन । भारतले अमेरिकामा स्टिल र आल्मुनियमसमेत निर्यात गर्ने भए पनि यस्ता वस्तुहरूमा छुट्टै कार्यकारी आदेशमार्फत कर निर्धारण गरिएकाले ५० प्रतिशत महसुल तिर्नुपर्ने छैन ।
ट्रम्पले किन लगाए ५० प्रतिशत भन्सार ?
रुसी इन्धन खरिदलाई लिएर पछिल्ला केही दिनयता भारत र अमेरिका आमनेसामने भएका छन् । भारतले रुसबाट पेट्रोलियम पदार्थ आयात गरेर युक्रेन युद्धलाई सघाइरहेको भन्ने अमेरिका र युरोपको आरोप तर्कहीन भएको भारतले प्रतिक्रिया दिएको छ । ट्रम्पले भने बुधबार सञ्चारमाध्यमहरूसँग कुरा गर्दै यो घोषणा सुरुवात मात्रै भएको र अझै विभिन्न थप प्रतिबन्ध र सजायहरू आउन बाँकी रहेको प्रतिक्रिया दिए । रुसी तेल आयात गर्ने देशमध्ये भारतलाई मात्र किन एक्ल्याएको भन्ने पत्रकारको प्रश्नमा ट्रम्पको जवाफ थियो, ‘अहिले त आठ घण्टा मात्रै भएको छ, हेर्दै जाऊँ, के हुन्छ ।’
पाकिस्तानसँगको युद्ध रोक्न आफूले मध्यस्थता गरेको विषयलाई भारतले औपचारिक रूपमा मान्न अस्वीकार गरेयता ट्रम्प र भारतबीचको सम्बन्ध चिसिन सुरु भएको थियो । सुरुवाती चरणमा युक्रेनसँग रुसको युद्धविराम गराउने आशामा रुसमाथि अतिरिक्त कर नलगाएका ट्रम्प आफ्ना प्रयासहरू विफल भएपछि रुसमाथि पनि खनिन थालेका छन् । इजरायल–इरान तनाव र रुसको एकोहोरो युक्रेन नीतिपछि ट्रम्पले भन्सार महसुल र व्यापार सम्झौतासम्बन्धी विषयहरू अघि सारेर रुस र इरानसँग इन्धन खरिद गरिरहेका देशहरूलाई दबाबमा पार्ने रणनीति लिएको छ ।
हालैको युद्धमा पाकिस्तानसँग स्पष्ट रूपमा उभिएको चीनसँगै ट्रम्पले आलोचना गर्ने ब्राजिल, दक्षिण अफ्रिका, रुसजस्ता देशहरूसँग भारतको सहभागिता बाक्लिएपछि पनि ट्रम्पले त्यसको खुला आलोचना गर्दै आएका छन् । उनले सार्वजनिक रूपमै ब्रिक्स देशहरूलाई अतिरिक्त शुल्क लगाउने जस्ता चेतावनी दिँदै चीनसँग भने व्यापार सम्झौताको प्रयास जारी राखेका छन् ।
अमेरिकी आरोपलाई भारतले कडा रूपमा खण्डन गरेको छ । भारतको परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ताले भनेका छन्, ‘हाम्रो आलोचना गरिरहेका ती राष्ट्रहरू स्वयं रुससँग उल्लेख्य व्यापार गरिरहेका छन् । तर हाम्रा लागि यो व्यापार आधारभूत ऊर्जालगायतको आवश्यकता पूरा गर्नका लागि हो ।’ मन्त्रालयका प्रवक्ताले २०२४ मा युरोपेली संघले रुससँग गरेको व्यापार भारतको तुलनामा निकै उच्च भएको र भारतलाई मात्रै एक्ल्याउने अमेरिकी कदम ‘अन्यायपूर्ण र तर्कहीन’ भएको दोहोर्याएका छन् ।
यस विषयमा भारतका ऊर्जामन्त्री हरदीपसिंह पुरीले सीएनबीसीसँगको अन्तर्वार्तामा भनेका छन्, ‘रुस–युक्रेन युद्ध सुरु हुँदाताका भारतलाई रुसी तेल किन्न अमेरिकाले नै सुझाव दिएको थियो । त्यो बेला तेल किन्न रोकेको भए, तेलको मूल्य प्रतिव्यारेल १३० डलरसम्म पुग्थ्यो ।’ उनका अनुसार अमेरिकी पक्षको उक्त सुझाव इन्धनको मूल्य अत्यधिक नबढोस् भन्ने उद्देश्यले गरिएको थियो ।
भारतले २०२४ मा अमेरिकामा करिब ८१ अर्ब डलर मूल्य बराबरको वस्तु निर्यात गरेको थियो । ट्रम्पको कडाइले करिब ६४ अर्ब डलरको व्यापार जोखिममा पर्न सक्ने अनुमान गरिएको छ । तथापि, भारतको केन्द्रीय बैंक (आरबीआई) ले भने आफ्नो पूर्ववत् आर्थिक वृद्धिदर प्रक्षेपणमा अडिग रहँदै पछिल्लो चुनौतीको प्रभाव सीमित हुने जनाउ दिएको छ । कूटनीतिक प्रभाव भने आर्थिकभन्दा गहिरो हुन सक्ने आकलन गरिएका छन् । मोदीको चीन भ्रमणलाई वासिङ्टनतर्फ स्पष्ट सन्देशका रूपमा हेरिएको छ । ‘भारतले कूटनीतिक क्षेत्रमा कुनै एक देशको पक्ष नलिएर आफ्नो आवश्यकताअनुसार बहुपक्षीय सन्तुलन कायम गर्ने प्रयास गर्दै आएको छ,’ अमेरिकी थिंक ट्यांक सेन्टर फर अ न्यु अमेरिकन सेक्युरिटीकी वरिष्ठ विश्लेषक रेचेल जिम्बाले भनेकी छन् ।
एसियामा प्रभाव गुमाउने
अमेरिकाका लागि दक्षिण एसियामा सबैभन्दा भरपर्दो मित्र भारत नै हो । तर ट्रम्पका कारण अमेरिकाले अब यो मित्र पनि टाढा बन्ने निश्चित छ । विश्व आर्थिक होस् या सैन्य शक्तिमा अमेरिकाको मुख्य प्रतिस्पर्धी चीन हो । यता दक्षिण एसियामा चीनको प्रतिस्पर्धी भारत हो । अमेरिकी परियोजनाहरू अहिलेसम्म भारत हुँदै दक्षिण एसियाली देशहरूमा लागू हुँदै आएका छन् । तर अब भने ट्रम्पको ट्रेड वारका कारण यो प्रभाव पनि कम हुँदै जाने देखिन्छ ।
चीनले यसअघि नै पटक–पटक जस्तोसुकै युद्धका लागि पनि तयार रहेको चेतावनी दिइसकेको छ । यसैबीच भारतले पनि अमेरिकालाई आफ्नो देश र जनताको हितका लागि कुनै विषयमा नझुक्ने जवाफ दिएको छ । प्रधानमन्त्री मोदीले पनि विभिन्न फोरममा अमेरिकाको यस्तो नीति तर्कहीन रहेकाले कुनै सम्झौता नगर्ने बताएका छन् । अझ अमेरिका आफैं रुससँग व्यापार गर्दै आएकाले अन्य देशलाई यस्तो दबाब दिन नमिल्ने उनको तर्क छ ।
यही विवादकै बीच भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी चीन जाँदै छन् । भलै चीन र भारत प्रतिस्पर्धी देश हुन् । तर छिमेकी पनि हुन् । अर्को कारण दुवै देश अहिले अमेरिकी कर नीतिबाट निसानामा छन् । २०२० को गलवान भिडन्तपछि पहिलो पटक चीन जान लागेका मोदीको भ्रमणलाई लिएर ट्रम्पको नीतिसँग पनि जोडेर हेरिएको छ । ट्रम्पले भारतमाथि निरन्तर बढाएको दबाबलाई काउन्टर गर्नका लागि मोदीले चीनको भ्रमण रोजेका रूपमा समेत हेरेका छन् । चीनमा आयोजना हुने प्रतिष्ठित सांघाई सहयोग संगठन (एससीओ) समिटमा सहभागी हुन मोदी ३१ अगस्ट देखि १ सेप्टेम्बरसम्म चीनको भ्रमणमा निस्किन लागेका हुन् ।
यो बलियो क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाका रूपमा रहेको छ । यसमा भारतसहित चीन, रुस, इरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्वेकिस्तान, पाकिस्तान र बेलारुस रहेका छन् । धेरैले यस सम्मेलनलाई ट्रम्पको नीतिमाथि दबाब बढाउने एक विशेष अवसरका रूपमा पनि चर्चा गरेका छन् ।
यस्तै कर नीतिको विवादकै बीच रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन पनि भारत भ्रमणमा आउने चर्चा चुलिएको छ । भारतका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभालले भारतीय सञ्चारमाध्यमसँग कुरा गर्दै पुटिन छिट्टै भारत भ्रमणमा आउने बताएका छन् । रुसी तेल खरिद गरिएको विषयमा अमेरिकाले दबाब बढाइरहेका बेला रुसी राष्ट्रपतिको भ्रमणले अमेरिकामाथि दबाब अवश्य बढाउनेछ ।
