मुख्य समाचार
नेतान्याहुको गाजामा पूर्ण नियन्त्रण गर्ने योजनालाई उनको मन्त्रिपरिषद्ले अनुमति दिएको छ
नेतान्याहुको गाजामा पूर्ण नियन्त्रण गर्ने योजनालाई उनको मन्त्रिपरिषद्ले अनुमति दिएको छ

— इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुको गाजामा पूर्ण नियन्त्रण गर्ने योजनालाई उनको मन्त्रिपरिषद्ले अनुमति दिएको छ । नेतान्याहुको कार्यालयले शुक्रबार जारी गरेको विज्ञप्तिअनुसार मन्त्रिपरिषद्ले बहुमतबाट यो निर्णय गरेको हो ।


हमासले भने इजरायलको उक्त निर्णयलाई ‘युद्ध अपराध’ भन्दै प्रतिक्रिया दिएको छ । गाजा नियन्त्रणको निर्णयपछि इजरायल र हमास दुवैतर्फबाट शुक्रबार अबेरसम्म बमबारी भएको छ ।

इजरायली निर्णयपछि गाजामा रहेका प्यालेस्टिनीको भविष्यलाई लिएर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले चिन्ता व्यक्त गरेको छ । शान्तिपूर्ण तवरले नै समस्या समाधान गर्न सकिने उपाय हुँदाहुँदै पनि नेतान्याहुको सरकारले युद्ध चाहेको भन्दै इजरायलभित्रै पनि विरोध भइरहेको छ । यता, पछिल्लो घटनाक्रमले त्रसित बनेका गाजावासीले आफ्नो निर्णयलाई इजरायलले पुनर्विचार गर्नेमा आशावादी रहेको बताएका छन् । यद्यपि यस्तो अवस्था आउनुमा गाजाको लडाकु समूह हमास नै मुख्य जिम्मेवार रहेको इजरायली भनाइ छ ।

यतिबेला अमेरिका भ्रमणमा रहेका नेतान्याहुले इजरायलको सुरक्षाका लागि गाजामाथि पूर्ण नियन्त्रण गर्न चाहेको बताएका छन् । हमासलाई शक्तिबाट हटाएर अन्य पक्षलाई नागरिक शासन हस्तान्तरण गर्न सकियोस् भन्ने उद्देश्य रहेको उनको भनाइ छ ।

‘हामी त्यहाँ शासन गर्न वा शासकीय निकायका रूपमा रहन चाहँदैनौं । हामी यसलाई अरब शक्तिहरूलाई सुम्पिन चाहन्छौं,’ गाजा क्षेत्र इजरायलले आफूसँग राख्न नचाहेको बताउँदै नेतान्याहुले भनेका थिए ।

हमासले भने इजरायली निर्णयलाई ‘युद्ध अपराध’को संज्ञा दिएको छ । ‘इजरायलद्वारा कब्जाको सट्टा नियन्त्रण शब्द प्रयोग गरिएको छ,’ हमासले भनेको छ, ‘आफ्नो क्रूर आपराधिक परिणामले कानुनी जिम्मेवारीबाट बच्ने एक प्रयास मात्र हो ।’ साथै उसले गाजामा नियन्त्रणको निर्णय गरेर इजरायलले आफ्ना बन्दीहरूको जीवन रक्षाका लागि नसोचेको टिप्पणी गरेको छ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघले गाजा नियन्त्रणको कदमले ‘विनाशकारी परिणामहरू’ निम्त्याउन सक्ने चेतावनी दिएको छ । बन्धकका परिवारजनले पनि आफ्ना प्रियजनको ज्यान खतरामा पर्न सक्नेमा चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । यस्तै बेलायत, अस्ट्रेलिया, चीन, बेल्जियम, फ्रान्सलगायतका युरोपेली देशले इजरायललाई आफ्नो निर्णयमा पुनर्विचार गर्न अनुरोध गरेका छन् ।



अरब देशहरूले पनि वार्ताका माध्यमबाट युद्ध अन्त्य गरिनुपर्नेमा नियन्त्रणको निर्णय लिएर गाजावासीका लागि थप त्रास उत्पन्न गरेको भन्दै विरोध जनाएका छन् । टाइम्स अफ इजरायलका अनुसार इजिप्ट र कतारका मध्यस्थकर्ताहरूले गाजामा युद्ध अन्त्यका लागि सबै बन्धक रिहा गर्ने योजनामा आफूहरूले अझै पनि प्रयास गरिरहेको बताएका छन् ।

हमासले बन्धक बनाएका सबै (जीवित र मृतक) रिहा गर्ने र गाजाबाट इजरायली सेना फिर्ताका लागि काम गरिरहेको बताइएको छ । एपीसँग कुराकानी गर्दै दुई अरब अधिकारीले इजरायलको निर्णयबाट मध्यपूर्वमा थप अस्थिरता निम्तिने चिन्ता व्यक्त गरेका हुन् ।

नेपालस्थित इजरायली दूतावासकी नियोग उपप्रमुख जानन बिबर निर्दोष जनतालाई क्षति नपुगोस् भन्नेमा आफूहरू सचेत रहेको बताउँदै आक्रमण आतंकवादी केन्द्रित हुने बताउँछिन् । भन्छिन्, ‘जनताको दबाबका बीच पनि इजरायली सेनाले संयमितता अपनाएर गाजामा आक्रमण नगरेको हो । हामी आतंककारीको अन्त गर्दै इजरायली जनताले शान्तिपूर्वक बाँच्न पाउनुपर्छ भन्ने मान्यतामा छौं ।’

स्थानीयमा त्रास

एकछाक खानाका लागि ज्यान गुमाउन बाध्य गाजावासी एकातिर इजरायली सेनाको दमन भोगिरहेका छन् । ‘अब झन् इजरायलको यति ठूलो निर्णयले बर्बादी मात्र निम्त्याउने देखिन्छ,’ स्थानीय मोहम्मद इमरानले अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यम बीबीसीसँग भने । उनले अन्य कुनै माध्यमबाट इजरायलको आक्रमणलाई रोक्न सकिएन वा नियन्त्रणको निर्णय फिर्ता लिइएन भने गाजाका लागि बर्बादी र विस्थापन ल्याउने चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । ‘कब्जा र नियन्त्रणमा भिन्नता छ । तर गाजामा दुवैको नतिजा एकै हुनेछ । बर्बादी र विस्थापन,’ उनले भने ।

केही स्थानीयले गाजा सहर खाली गर्ने इजरायली आदेश मान्न नसकिने सीएनएनसँग बताएका छन् । झन्डै दुई वर्षदेखिको इजरायल–हमास लडाइँपछि कैयौं पटक विस्थापित हुँदै आएका गाजावासी अब बाँकी रहेको भूभाग पनि छाडेर जान नसकिने बताउँछन् ।

‘अब दक्षिणी क्षेत्रबाट पनि विस्थापित भएर हामी कहाँ जाने ?,’ उत्तरी गाजाबाट विस्थापित भएका ८० वर्षीय जलाल बकर जैयदले दुःखेसो पोखेका छन्, ‘भलै मलाई यहाँबाट जान भन्नेछन्, तर अब म कतै जान्नँ । मैले भगवान्सँग प्रार्थना गरेको छु कि म आफ्नै घरमा मर्न चाहन्छु ।’

यस्तै, अल–तुफाबाट विस्थापित भएर गाजामा आएका ६७ वर्षीय माहेर अल सराफाले पनि गाजा छाडेर कतै नजाने बताएका छन् । ‘अब हामी यति मात्रै चाहन्छौं कि कुनै देश आएर हामीलाई खाना–पानी दिऊन् र सुरक्षा प्रदान गरून्,’ सीएनएनसँगको कुराकानीमा उनी थप्छन्, ‘म अल–तफबाट विस्थापित भइसकेको हुँ । दुई महिनादेखि गाजामा छु र अब यो सहर पनि खाली गरियो भने कहाँ जाने । बरु यहीं मर्छु तर कतै जाँदिनँ ।’

समर्थन जुटाउन नेतान्याहु अमेरिकामा

यतिबेला इजरायली प्रधानमन्त्री नेतान्याहु अमेरिका भ्रमणमा छन् । उनी आफ्नो कदमका लागि साथ–सहयोग लिन र आवश्यक सल्लाहका लागि अमेरिका गएका हुन् । यस्तै, उनको यो कदम आगामी नोभेम्बरमा हुने चुनाव लक्षित पनि देखिन्छ ।

देशभित्रै भ्रष्टाचारको आरोप खेपिरहेका नेतान्याहुले यतिबेला बाह्य र आन्तरिक सहयोग चाहिरहेका छन् । प्रधानमन्त्रीका रूपमा पुनः उठ्न खोजिरहेका नेतान्याहु निर्वाचनमा आफ्नो माहोल बनाउनका लागि पनि गाजा नियन्त्रणको हत्कन्डा अपनाएको हुन सक्ने राजनीतिक विश्लेषक बताउँछन् ।

गाजामा भएको आक्रमणलाई लिएर इजरायलभित्रै पनि प्रदर्शनहरू नभएका होइनन्, तर ती नगण्य मात्रामा छन् । अधिकांश इजरायली र यहुदी समुदाय आक्रमण र कब्जा गरेर भए पनि हमासबाट सधैंका लागि मुक्ति चाहन्छन् । बन्धक बनाएकालाई जसरी पनि सरकारले छुटाएर ल्याउनुपर्ने उनीहरूको माग छ ।

नेपालका लागि दुई कार्यकाल इजरायली राजदूतसमेत भइसकेका इजरायली विदेश मन्त्रालयका हानान गोदार भन्छन्, ‘हमासको आतंकवादबाट इजरायली जनता मुक्ति चाहन्छन् । इजरायल अरू सबै कुरामा लचिलो हुन तयार छ तर आतंकवाद र इजरायली भूमि तथा इजरायली जनताको सुरक्षामा कुनै सम्झौता गर्नेछैन ।’

उनले इजरायली सुरक्षाफौज चौबिसै घण्टा अलर्ट अवस्थामा रहेको बताउँदै थपे, ‘आँखा झिमिक्क गर्‍यो कि हामी सिद्धिन सक्छौं, त्यसैले पनि आतंककारी हमासको अन्त्य गर्न र उनीहरूको बन्धकमा रहेकालाई छुटाएर ल्याउन इजरायली जनताले सरकारलाई दबाब दिइरहेका छन् ।’

यस्तै, नेतान्याहुका वार क्याबिनेटका पूर्वसदस्य बेनी गान्त्जले आफूसँग सरकारको योजनाको वैकल्पिक दृष्टिकोण रहेको बताएका छन् । उनले भनेका छन्, ‘पहिलो कदमका रूपमा इजरायलले सबै बन्धक फिर्ताको बदलामा स्थायी युद्धविरामका लागि तयार छौं भनेर घोषणा गर्नुपर्थ्यो ।’

इजरायलस्थित सञ्चारमाध्यम ‘आई २४ न्युज’ का प्रमुख अली वाक्डले इजरायल–हमासबीच रहेको तनावको शान्तिपूर्ण समाधान हुन सके धेरै राम्रो हुने धारणा राख्दै भनेका छन्, ‘वास्तवमा यो युद्ध चाहिएकै छैन, तर हाम्रो सरकारमा केही यस्ता मानिस पनि छन्, जो युद्ध भइरहोस् भन्ने चाहन्छन् ।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
: चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीले भारत र चीनबीचको साझेदारी कुनै तेस्रो देशविरुद्ध नभएको बताएका छन्। बिहीबार इस्लामाबादमा पाकिस्तानका विदेशमन्त्री तथा उपप्रधानमन्त्री इशाक दारसँगको संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा वाङ यीले भारत र चीनबीचको साझेदारीले अन्य कुनै देशलाई असर नगर्ने बताएका हुन्। उनले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले लगाएको करको प्रभाव समयसँगै देखिने बताए। तर यसले भारतको रुससँगको मित्रतालाई ...
: थाइल्यान्ड (थाई) अदालतले शुक्रबार पूर्वप्रधानमन्त्री थाक्सिन सिनावात्राविरुद्ध लगाइएको शाही अपमान र देशद्रोहको आरोप खारेज गरेको छ। यो आरोप २०१५ मा निर्वासनमा रहँदा थाक्सिनले दक्षिण कोरियाली पत्रिकालाई दिएको अन्तर्वार्तासँग सम्बन्धित छ। दोषी ठहरिएमा उनलाई १५ वर्षसम्मको जेल सजाय हुने थियो। अन्तर्वार्तामा उनले थाइल्याण्डको शीर्ष शाही सल्लाहकार निकाय प्रिभी काउन्सिललाई २०१४ को सैन्य विद्रोहमा सहयोग ...
: इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहूले बन्धकहरूको रिहाइसहित ʻइजरायललाई स्वीकार्यʼ सर्तमा गाजा युद्ध अन्त्यका लागि वार्ताको निर्देशन दिएका छन्। नेतान्याहूले इजरायली सेनालाई बताएअनुसार मन्त्रिपरिषद्ले अन्तर्राष्ट्रिय र घरेलु विरोधका बाबजुद गाजा शहरको उत्तरी भागमा ठुलो आक्रमणको योजनालाई अनुमोदन गरेको छ। कतार र इजिप्टका मध्यस्थकर्ताले तयार पारेको ६० दिने युद्धविराम प्रस्तावमा हमास सोमबार सहमत भएको छ। कतारका अनुसार ...
: श्रीलंकाका पूर्वराष्ट्रपति रनिल विक्रमसिंघेलाई सरकारी कोषको दुरुपयोग गरेको आरोपमा पक्राउ गरिएको छ। उनीमाथिको यो आरोप राष्ट्रपति हुँदा गरेका विदेश भ्रमणसँग सम्बन्धित रहेको त्यहाँको प्रहरीले जनाएको छ। सन् २०२३ मा न्यूयोर्कमा आयोजित संयुक्त राष्ट्र संघको महासभाबाट फर्कने क्रममा उनी सरकारी खर्चमा व्यक्तिगत कामका लागि आफ्नी श्रीमतीसँग लन्डनमा बसेको आरोप छ। उनलाई शुक्रबार राजधानी कोलम्बोको मजिस्ट्रेट ...
— अमेरिकामा अवैध रूपमा बसोबास गर्नेहरूको संख्या हालसम्मकै उच्च रहेको प्यु रिसर्च सेन्टर (पीआरसी) ले जनाएको छ । पीआरसीले बिहीबार सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार, २०२३ मा उक्त संख्या १ करोड ४० लाख पुगेको छ । जुन २०२२ को भन्दा २२ लाखले बढी हो । यसअघि २००७ मा अवैध आप्रवासीको संख्या १ करोड २२ लाखसम्म पुगेको पीआरसीको रिपोर्टमा उल्लेख छ । पछिल्लो ...