— सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका पदाधिकारीको नियुक्ति प्रक्रिया चित्त नबुझेको भन्दै त्यसलाई खारेज गरिपाऊँ भनी पीडितहरुका तर्फबाट परेको रिट दर्ता गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ ।
यसअघि सर्वोच्च प्रशासनले उक्त रिट दरपीठ (दर्ता गर्न अस्वीकार) गरेको थियो । त्यसविरुद्ध पीडितहरुले दिएको निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश श्रेष्ठको मंगलबारको इजलासले रिटविरुद्धको दरपीठ आदेश बदर गरेको हो । दरपीठको आदेश बदर भएमा पूर्वअस्वीकृत रिट दर्ता गर्न अघि सारिएको कानूनी अड्चन हट्छ ।
दुवै आयोगमा सरकारबाट हालै भएको नियुक्ति संविधान र ऐनको प्रावधानविपरीत भएकाले बदर हुनु पर्ने माग गर्दै ३३४ जना द्वन्द्वपीडितहरुले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । तर, सर्वोच्चले संवैधानिक प्रश्न र नियुक्तिको बदर एकै ठाउँमा राखेर दर्ता गर्न नमिल्ने भन्दै दरपीठ गरिदिएको थियो ।
राजनीतिक भनसुन र चलखेलका आधारमा सर्वोच्च प्रशासनले आफूहरुलाई न्यायिक अधिकार प्रयोग गर्ने हकबाटै वञ्चित गरेको भन्दै पीडितहरुले दरपीठको आदेशविरुद्ध सर्वोच्चको इजलासमा निवेदन दिएका थिए । त्यसैमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले पीडितहरुको रिट दिन पाउने अधिकार संकुचन गर्न नमिल्ने भन्दै दरपीठको आदेश नै बदर गरिदिएको हो ।
आफूहरुसँग कुनै परामर्शसमेत नगरी दलहरुले आआफ्ना मानिस भागबन्डामा कोटा छुट्याएर आयुक्त बनाई दुवै आयोगमा नियुक्त गरेको भन्दै पीडितहरुले उक्त नियुक्ति खारेज गरिपाऊँ भन्दै रिट दायर गरेका थिए ।
