— प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले रास्वपाका अध्यक्ष रवि लामिछानेलाई सहकारी ठगी प्रकरणमा राजनीतिक प्रतिशोध भएको भन्ने जबर्जस्ती भाष्य बनाउन खोजेको बताएका छन् । बुधबार प्रतिनिधिसभामा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले न्यायपालिकाको निर्णयमा सरकारको कुनै हात नहुने भएकाले निराधार आरोप नलगाउन आग्रह गरेका हुन् ।
‘लाखौं जनताले सहकारीमा गरेको बचत हिनामिना गर्ने सयौं व्यक्तिमाथि न्यायालयमा मुद्दा चलेको छ । अदालतले मुद्दा हेरिरहेको छ । पूर्वमन्त्री, पूर्वसांसद्, बहालवाला मेयरलगायत विभिन्न ओहोदामा रहिसकेका दर्जनौं व्यक्तिहरूलाई अदालतले थुनामा पठाएको छ । तर अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएका कुनै एक व्यक्तिमाथि ‘राजनीतिक प्रतिशोध’ भएको भन्ने जबर्जस्त भाष्य बनाउन खोजिएको छ,’ ओलीले भने ।
‘एउटा व्यक्तिमाथि प्रतिशोध भएको हो भने थुनामा रहेका अन्य व्यक्तिमाथि के भएको हो ? त्योचाहिँ कानुनी कारबाही हो ? अर्बौं रुपैयाँ अपचलन गरेको आरोपमा थुनामा रहेका सयौंमध्ये कुन-कुन व्यक्तिमाथि ‘प्रतिशोध’ भएको हो ? कुन-कुन व्यक्तिमाथिको थुना जायज हो ? भीडद्वारा न्यायको हत्या गरेर अभियोगमुक्त हुन खोज्नेहरूबाट समयले यसको जवाफ सधैं माग्ने छ । त्यस्ताका पछि लागेर कुद्ने भीड अचम्मको मात्र होइन दयालाग्दो पनि छ ।’
लगातार संसद् अवरुद्ध गरी विस्मयकारी, भावनात्मक र हानिकारक उत्तेजनाको एकालापमा मुलुकलाई लैजानु उचित नहुने ओलीले बताए ।‘स्वतन्त्र न्यायालयले गर्ने निर्णय सरकार अनुकूल वा प्रतिकूल जेसुकै भए पनि त्यसमा सरकारको हात हुँदैन,’ उनले थपे, ‘संसद्, सरकार, न्यायालयलगायत आफ्नो काम गर्नुपर्ने लोकतान्त्रिक प्रणालीका सबैजसो अंगलाई पेशेवर ‘मास म्यानिपुलेसन’को आक्रमणबाट बचाउनुपर्छ । लोकतान्त्रिक शक्तिहरूले यो काम गर्नैपर्छ ।’
