मुख्य समाचार
प्रधानमन्त्रीले संसद्लाई सोसल मिडियाको कन्टेन उत्पादन गर्ने थलो बनाउने दुष्प्रयास भइरहेको बताएका छन्
प्रधानमन्त्रीले संसद्लाई सोसल मिडियाको कन्टेन उत्पादन गर्ने थलो बनाउने दुष्प्रयास भइरहेको बताएका छन्

। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद्लाई सोसल मिडियाको कन्टेन उत्पादन गर्ने थलो बनाउने दुष्प्रयास भइरहेको बताएका छन् ।

बुधबार प्रतिनिधि सभाको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।


‘हाम्रो संसद्लाई होस् वा बहसको सार्वजनिक वृत्तलाई सरकारले के गर्‍यो भन्ने प्रश्नबाट बहकाएर अर्थहिन विषयमा विषयान्तर गर्ने प्रयास भइरहेको छ,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने ।

यहीँनेर उनले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले गर्दै आएको संसद्को बैठक बहिष्कार र बहिष्कार गर्नु अगाडि उनीहरूले राख्दै आएको विषयलाई सोसल मिडियाको कन्टेन्ट उत्पादन गर्ने प्रयासको रुपमा व्याख्या गरेका हुन् ।



प्रधानमन्त्री ओली भन्छन्, ‘विषयान्तर गरिएका कप्टी बहसले देशको समृद्धिका लागि होइन । देशमा केही गरौं भन्ने युवाहरूलाई भरोसा प्रदान गर्न पनि होइन । उनीहरूलाई गाली, निन्दा, आरोप र भ्रत्सनाका कन्टेन उत्पादनमा भुलाउने र समाजलाई उत्तेजनामा ल्याउने नियत राख्दछ ।’ यस्तै प्रयासमा रास्वपा र राप्रपा रहेको उनको भनाइ छ ।

‘आज संसद्मा उछालिएका कतिपय विषय राष्ट्रिय प्राथमिकता र आवश्यकतामा आधारित छैन,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘देश र जनताको हितमा केन्द्रित नरहेर काम गर्नुपर्ने यस सम्मानित सदनलाई झुटा कथा सिर्जन गरेर कन्फ्युजन पैदा गर्ने र सोसल मिडियाका लागि कन्टेन्ट उत्पादन गर्ने थलो बनाउने दुष्प्रयास भइरहेको छ ।’

रास्वपा र राप्रपाले ७९ दिनदेखि प्रतिनिधि सभाको कामकारबाही बहिष्कार गर्दै आएको छ । भिजिट भिसाको नाममा विदेश जानेसँग अपारदर्शी रुपमा आर्थिक लेनदेन हुने गरेको विषयमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति बन्नुपर्ने उनीहरूको माग छ । यो विषयमा निश्पक्ष र स्वतन्त्र छानबिनका लागि गृहमन्त्री रमेश लेखकले राजीनामा दिनुपर्ने उनीहरूको माग छ ।

बुधबार प्रतिनिधि सभामा प्रधानमन्त्री बोल्नु अगाडि रास्वपा र राप्रपाका सांसदहरू आफ्ना कुरा राखेर बाहिरिएका थिए । बुधबार पनि संसद्मा बोल्दै रास्वपाका सांसद अशोक चौधरीले सरकारलाई विभिन्न प्रश्न गरेका थिए ।

‘जीबी राईलाई कहाँ लुकाइएको छ ?,’ सांसद चौधरीले सोधेका छन्, ‘कति महिना भयो गृहमन्त्री भएको ? उनी (जीबी राई) घर भित्र छन् कि सत्ताको ओढारभित्र ?’

सांसद चौधरीले गिरिवन्धु टिइस्टेटको विषय, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको विषय समेत कहाँ पुग्यो भनेर पनि प्रश्न गरे ।

‘गिरिबन्धु टिइस्टेटको फाइल कहाँ हरायो ? के यो फाइलले पनि राजनीतिक पासपोर्ट पायो ?’ चौधरीले सोधे, ‘नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा बेचन झा को बयान कहाँ पुग्यो ?’

आफ्ना कुरा राखेर बाहिरने रास्वपा र राप्रपाको शैलीप्रति प्रश्न उठाउँदै प्रधनमन्त्री ओलीले यो शैलीले देश र जनताको हित नगर्ने सुझाएका हुन् ।

रास्वपा र राप्रपालाई प्रधानमन्त्री ओलीको प्रश्न छ, ‘के आजको हाम्रो आवश्यकता यही हो ?’

पोजिसनका हिसाबले प्रतिपक्षमा भएपनि जनताको मत लिएर संसद्मा आइसकेपछि जनताप्रति भूमिका खेल्नुपर्ने दायीत्व हुने उनले बताए । उनले भनेका छन्, ‘पोजिसनका हिसाबले प्रतिपक्षमा भएपनि जनताको मत लिएर संसद्मा आइसकेपछि प्रतिपक्षको पनि देशप्रति केही न केही दायित्व त होला नि !’

विगतमा मन्त्री भएका दर्जनौं व्यक्ति कारागारमा रहेको उल्लेख गर्दै उनले रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेमाथि राजनीतिक प्रतिसोध भएको भन्ने भास्य बनाउने प्रयास भएको भनेर असन्तुष्टि जनाए ।

आदालतले गरेको काममा अनावश्यक शंका गरेर सरकारमाथि प्रश्न गर्ने विषय आफैँमा अमिल्दो रहेको प्रधानमन्त्री ओलीको दाबी छ ।

कुन कुन व्यक्तिमाथि प्रतिशोध भएको हो र कुन कुन व्यक्तिमाथि जायज भएको हो ? त्यसको जवाफ दिनुपर्ने अन्यथा भिड देखाएर समाजलाई गलत सन्देश दिनुको परिणाम सकारात्मक नआउने उनको सुझाव छ ।

अदालतको निर्णयमा सरकारको हात नरहेको ख्याल गरेर अगाडि बढ्न पनि रास्वपालाई प्रधानमन्त्री ओलीको आग्रह छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
: नेपाली कांग्रेसले पूर्व उपसभापति पूर्णबहादुर खड्कालाई सात दिने स्पष्टीकरण सोधेको छ । पार्टी केन्द्रीय अनुशासन समितिको बुधबार बसेको वैठले पूर्व उपसभापति खड्कालाई सात दिने स्पष्टीकरण सोधेको अनुशासन समितिका सचिव दिनेश थापामगरले जानकारी दिए । आज पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपाको बीपी स्मृति भवनमा बसेको अनुशासन समितिको वैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । अनुशासन समितिले खड्काले ...
: सरकारले गत भदौ २३ र २४ गते भएको जाँचबुझ गर्न गठित जाँचबुझ आयोगले पेश गरेको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको सम्बन्धमा सुरक्षा संयन्त्रको हकमा अध्ययन गर्न समिति बनाउने निर्णय गरेको छ। आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सुरक्षा संयन्त्रको हकमा अध्ययन गरी सिफारिस गर्न उच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश प्रेमराज कार्कीको संयोजकत्वमा समिति बनाउने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले ...
: सरकारले इजरायलसहित चार देशका लागि पुनः श्रम स्वीकृति खुलाएको छ । सरकारले इजरायल, कुवेत, वहराइन र लेवनानको पुनः श्रम स्वीकृति खुलाएको श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतको वैदेशिक रोजगार विभागले जनाएको छ । मन्त्रालयको फागुन १७ गतेको निर्णय वमोजिम मध्य पूर्व तथा खाडी क्षेत्रमा देखिएको विष परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै यी देशको श्रम स्वीकृति ...
: सरकारले सार्वजनिक पद धारण गरेका प्रमुख राजनीतिक पदाधिकारी र उच्च पदस्थ कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिन गर्न जाँचबुझ आयोग बनाउने निर्णय गरेको छ। आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सम्पत्ति जाँचबुझ आयोग बनाउने निर्णय गरेको हो। २०६२/६३ देखि हालसम्मको सम्पत्ति विवरण संकलन, प्रमाणीकरण तथा छानबिन गर्न आयोग बनाउने निर्णय गरेको हो। सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको संयोजकत्वमा आयोग ...
: प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतका विषयगत समितिको सभापतिको निर्वाचन वैशाख ४ गते हुँदैछ। ‘मिनी संसद्’का रूपमा रहेका समितिका सभापतिको निर्वाचनका लागि संघीय संसद् सचिवालयले यसअघि नै निर्वाचन कार्यक्रम प्रकाशित गरिसकेको छ। निर्वाचन कार्यक्रमअनुसार बिहीबार अपराह्न १ देखि ४ बजेसम्म ‘सम्बन्धित समितिको कुनै सदस्यलाई सभापतिमा निर्वाचित गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव दर्ता गर्न सकिनेछ। सभापतिको मनोनयनसम्बन्धी प्रस्तावमा सम्बन्धित समितिका एक जना ...