। विशेष अदालतले झापाको रतुवा र दिपिनी खोला किनारको सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरेकोमा माओवादीका स्थानीय नेता गगन पुरीसहित ९ जनालाई भ्रष्टाचारी ठहर गरेको छ ।
विशेष अदालतले गगन भनिने रेवतराज पुरीलाई एक वर्ष कैद र २० लाख रुपैयाँ जरिवाना गरेको छ । पुरीसँगै ९ जनालाई भ्रष्टाचारको आरोपमा कसुरदार ठहर गरेको हो ।
विशेष अदालतले व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको झण्डै ८०० रोपनी जग्गा जफत (सरकारीकरण हुने) फैसला गरेको छ । ९ जना बाहेक अरु सबै आरोपितहरूले सफाइ पाएका छन् । खोलाले धार परिवर्तन गर्दा बनेको टारलाई स्थानीयहरू बोलीचालीमा ‘बालुवाटार’ भन्छन् ।
विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर र सदस्यहरू मुरारीबाबु श्रेष्ठ र रितेन्द्र थापाको इजलासले नापी कार्यालयका आठ जना कर्मचारीहरूलाई पनि भ्रष्टाचारी ठहर गरेको छ ।
तत्कालीन नापी अधिकृत शशिकान्त झा, नापी अधिकृत रामदेव मण्डल सर्वेक्षकहरू सिताराम यादव, विन्देश्वर पञ्जियार, विष्णुदेव यादव, रामकुमार दास, गणेशकुमार धिमाल, अमिन ललितकुमार मण्डल अनि नासु रुद्रप्रसाद श्रेष्ठलाई सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरेकोमा दोषी ठहर गरेको हो ।
उनीहरूलाई एक वर्षदेखि ३ महिना कैद सजाय अनि १८ हजारदेखि १८ लाखसम्म बिगो र जरिवाना तिराउने आदेश भएको छ । आफूलाई थाहै नभइ आफ्नो नाममा जग्गा कायम गरिदिएको बयान दिने कतिपय आरोपितहरूले सफाइ पाएका छन् । अनि किन्नेहरूको जग्गा जफत भएपनि उनीहरूलाई बिगो र जरिवाना नहुने भएको छ ।
घटना के हो ?
झापा, दमकको रतुवा र दिपिनी खोला दोभानको करिव ८ सय रोपनी सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरेको अभियोगमा अख्तियारले माओवादीका स्थानीय नेता गगन पुरी, कर्मचारी र उनका परिवारका सदस्य विरुद्ध १३ फागुन, २०८० मा दुईवटा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो ।
सरकारी जग्गामा स्वबासी कायम गरिएकोमा एउटा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको थियो भने खोला किनाराको जग्गा हालसाविक गरेकोमा अर्को मुद्दा दायर भएको थियो ।
पहिलो भ्रष्टाचार मुद्दामा २८ जना कर्मचारी, ३६ जना जग्गा अतिक्रमणकारी अनि जग्गा किनेका १०८ जना जग्गाधनीसहित १७२ जना प्रतिवादी थिए । दोस्रो मुद्दामा ९ जना कर्मचारी, ६५ जना जग्गा अतिक्रमणकारी अनि जग्गा किनेका ११३ सहित कुल १८७ जना प्रतिवादी थिए ।
अख्तियारले पहिलो मुद्दामा ३९७ रोपनी र दोस्रोमा ३८४ रोपनी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको दाबी गरेको छ । दुवै मुद्दामा आधाजसो आरोपितहरू दोहोरिएका थिए ।
पहिलो मुद्दा
२०३८ सालको बाढीका कारण विस्थापित भएका सुकुम्बासीहरूको बस्तीको जग्गा माओवादी नेता गगन पुरीको नेतृत्वमा अतिक्रमण भएको थियो । अख्तियारले नापी कार्यालय चन्द्रगढीका १०, मालपोत कार्यालय दमकका ११ अनि नापी कार्यालय दमककै ७ जना कर्मचारी गरी २८ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो ।
त्यो जग्गा तहतह गरी विभिन्न व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको भन्दै १०८ जना जग्गाधनीलाई ‘जफत’ प्रयोजनका लागि मात्रै मुद्दामा प्रतिवादी बनाएको थियो । पहिलो मुद्दामा कुल १७२ जना प्रतिवादी थिए ।
अख्तियारले ३४ करोड ६६ लाख ५४ हजार रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरेको थियो । तर विशेष अदालतले सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरेकै बेलाको कायम सरकारी मूल्य अनुसार बिगो कायम गरेको हो ।
अख्तियारले गगन पुरीमाथि ६ करोड २ लाख बिगो मागदाबी गरेको छ । उनकी पत्नीमाथि ५ करोड ७० लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको अभियोग लगाएको थियो । जग्गाको क्षेत्रफल काठमाडौंको ललिता निवासको भन्दा धेरै भएपनि सरकारी दररेटमा कम मूल्यांकन भएकाले भ्रष्टाचारको बिगो कम भएको थियो ।
२०२१ सालमा नापी हुँदा फिल्डबुक र जग्गा धनी स्रेस्तामा सार्वजनिक प्रकृतिको देखिएको जग्गा पछि नापी हुँदा झुक्याएर हालसाविक गरी व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको अख्तियारको आरोप थियो ।
दोस्रो मुद्दा
अख्तियारले त्यही दिन अर्को भ्रष्टाचार मुद्दा पनि दायर गरेको थियो । ३८४ रोपनी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको भन्दै उसले रतुवा र दिपीनी खोला दोभानको उत्तरतर्फको भागमा जग्गा नापी गर्ने क्रममा स्वबासीको नाममा सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको दाबी गरेको थियो ।
धेरै लामो समयदेखि बसोबास गरेको तर त्यसको कुनै प्रमाण नभएको जग्गा भोगकर्तालाई स्वबासी भनिन्छ । दर्ता खुलेको बेलामा प्रक्रिया पुर्याएर कैयौं स्वबासीलाई जग्गाधनी पूर्जा दिइएको थियो, १० वर्षयता स्वबासीको जग्गादर्ता प्रक्रिया खुलेको छैन । तर झापामा प्रक्रिया मिचेर सार्वजनिक जग्गा स्वबासी भनि परिभाषित गरी व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको अख्तियारको जिकिर थियो ।
धार परिवर्तन गरेको खोला
दमकमा रतुवा खोलाले धार परिवर्तन गर्दा २०३८ सालमा बालुवाको थुप्रो सहित टार बनेको थियो । त्यतिबेला त्यहाँ रहेको सुकुम्बासी बस्ती विस्थापित भएको थियो । पछि रतुवा खोलामा तटबन्ध गरियो । रतुवालाई फर्काएपछि निस्किएको जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको हो ।
सुकुम्बासीहरू विस्थापित भएपछि माओवादी नेता गगन पुरीले जग्गा आफ्नो नाममा ल्याई बेचेका थिए । अतिक्रमित जग्गामा नै माओवादीका स्थानीय नेता गगन पुरीले पार्टी कार्यालय खोलेका थिए । उनी अघिल्लो प्रदेशसभा निर्वाचनमा झापा–५ ‘ख’ बाट माओवादी केन्द्रका उम्मेदवार थिए । त्यसअघिको स्थानीय तह निर्वाचनमा पनि दमक नगरपालिकाको मेयर पदमा पनि उम्मेदवार थिए ।
पुरी र उनको परिवारले आफ्नो नाममा आएको जग्गा केही वर्ष राखेर २०७० को दशकको सुरुवातदेखि धमाधम बिक्री गरेको अभिलेखबाट देखिन्छ । उनी र परिवारको नामबाट मात्रै करिब सयपटक भन्दा बढी जग्गा पास भएको थियो ।
२०६६ सालदेखि नै व्यक्तिको नाममा दर्ता हुन सुरु भएको त्यो जग्गा २०७० को दशकको सुरुवातमा आइपुग्दा पुरीको समूहले करिब २ सय रोपनी कब्जा गरिसकेको थियो ।
२०७६ माघमा प्रहरीको केन्द्रिय अनुसन्धान व्यूरोले रतुवा खोला किनाराको जग्गा अतिक्रमणवारे छानबिन गरेको थियो । सीआईबीकै प्रतिवेदनमा आधारित भएर जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापाले गगन पुरी लगायतको समूह विरुद्ध किर्ते मुद्दा दर्ता गरेको थियो, जुन अहिले पनि जिल्ला अदालतमा नै विचाराधिन छ ।
६ फागुन, २०८०मा मात्रै विशेष अदालतले सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरेर त्यसलाई बेचेर सम्पत्ति बढाएको नाममा सम्पत्ति शुद्धिकरणको अभियोगमा माओवादी नेता गगन पुरीलाई दोषी ठहर गरेको थियो ।
विशेष अदालतले उनीबाट ४ करोड ३ लाख रुपैयाँ असुल्नुपर्ने फैसला गरेको थियो ।
करिव ७ करोड ३५ लाख रुपैयाँको सम्पत्ति जोडेका पुरीले ४ करोड ३ लाख रुपैयाँ अवैध रुपमा जोडेको विशेष अदालतको ठहर थियो । अख्तियारले उनको पत्नी केशावती(सीमा) पुरीलाई पनि दोषी ठहर गरेको थियो ।
