। अमेरिकी सहयोग नियोग (एमसीसी) सहयोगमा नेपालमा सञ्चालित परियोजनामा पुन: काम सुरु भएको छ ।
एमसीए–नेपालले विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माणका दुई ठूला ठेक्का सम्झौता गरेसँगै नेपालमा एमसीसीको सहयोग पुन: सक्रिय भएर काम अघि बढेको हो ।
‘अमेरिकी सरकारबाट वैदेशिक सहायता समीक्षा सम्पन्न भएपछि नयाँ ऊर्जा र दुवै सरकारको साझा प्रतिबद्धता साथ एमसीसीको नेपाल कम्प्याक्ट पुन: सक्रिय भएको छ,’ एमसीए नेपालले भनेको छ ।
एमसिए–नेपालले प्रतिस्पर्धात्मक अन्तरराष्ट्रिय बोलपत्र प्रक्रियाबाट रातमाटे–नयाँ दमौली र नयाँ दमौली–बुटवल ४०० केभी प्रसारण लाइन निर्माण सम्झौता गरेको हो । एमसीए नेपालले रातमाटे–नयाँ दमौली प्रसारण लाइन निर्माण सम्झौता एन्जेलिक स्किपर संयुक्त उपक्रमसँग र नयाँ–दमौली–नयाँ बुटवल प्रसारण लाइन निर्माण सम्झौता वाइबा–सलासर संयुक्त उपक्रमसँग गरेको हो ।
यी दुई प्रसारण लाइनको कुल लागत १५ करोड ४५ लाख अमेरिकी डलर अर्थात् २१ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ रहेको छ । यी दुई परियोजना अन्तर्गत १ सय ८० किलोमिटर लामो ४०० केभी प्रसारण लाइनहरूको डिजाइन, स्थापना, परीक्षण र सञ्चालन लगायत काम गरिने एमसीए–नेपालले जनाएको छ ।
यो ठेक्का सम्झौतामा गत बिहीबार एमसीए–नेपालका कार्यकारी निर्देशक खड्गबहादुर बिष्ट र दुई कम्पनीका प्रतिनिधिले हस्ताक्षर गरे ।
‘यी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरी एमसीसीले पारस्परिक प्राथमिकता र नेपालको विकास लक्ष्यहरूमा संयुक्त राज्य अमेरिकाको सहयोगलाई पुन: पुष्टि गरेको छ’, एमसीसीका कार्यवाहक उपाध्यक्ष जोन विंगलले भने, ‘नेपालमा बिजुलीको उपलब्धता र विश्वसनीयतामा सुधार गर्नुका साथै क्षेत्रीय विद्युत् व्यापार र अन्तरआबद्धता अभिवृद्धि गर्न नेपाली समकक्षीहरूसँग मिलेर काम गर्न पाउँदा हामी गौरवान्वित छौं ।’
अर्थ मन्त्रालयका सचिव तथा एमसीए–नेपाल सञ्चालक समिति अध्यक्ष घनश्याम उपाध्यायले प्रसारण लाइन र सबस्टेसनहरू निर्माण सम्बन्धी नेपाल सरकारको योजना कार्यान्वयन गर्न अमेरिकी सरकारबाट प्राप्त आर्थिक सहयोगको सह्राना गरे ।
यो निर्माण सम्झौता एउटा उपलब्धि मात्र नभई नेपालको विकास र समृद्धिप्रति अमेरिकाको स्थायी प्रतिबद्धताको मूर्त प्रतीक भएको नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासका नियोग उप–प्रमुख जेसन मिक्सले बताए ।
‘यस साझेदारी मार्फत हामी विद्युत् प्रसारण लाइन र आर्थिक पूर्वाधार मात्र निर्माण गरिरहेका छैनौं, नेपालको दीर्घकालीन विकासलाई पनि तीव्र पारिरहेका छौं । एमसीसी कम्प्याक्ट नेपाल नेपाल र अमेरिकाबीचको सहकार्यको आधारशिला हो,’ उनले भने ।
कम्प्याक्ट अगाडि बढाउन अमेरिकी सरकारबाट भइरहेको निरन्तर सहयोग र पछिल्लो अनुमतिको आफूहरूले सह्राना गरेको एमसीए– नेपालका कार्यकारी निर्देशक विष्टले बताए ।
‘आजको यो महत्त्वपूर्ण उपलब्धिमा यस राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाप्रति नेपाल सरकार र सबै सरोकारवालाको साझा प्रतिबद्धता प्रतिविम्बित भएको छ । हामी दिगो सहकार्य गर्दै सफल कार्यान्वयनमा केन्द्रित छौं,’ उनले भने ।
एमसीसी नेपाल कम्प्याक्ट अन्तर्गत अमेरिकी सरकारको ५० करोड अमेरिकी डलर अनुदान तथा नेपाल सरकारको १९ करोड ७० लाख डलर योगदानमा विद्युत् प्रसारण लाइन तथा सबस्टेसन र सडक मर्मत आयोजना सञ्चालन भइरहेका छन् । यी आयोजनाले महत्त्वपूर्ण पूर्वाधार सुदृढीकरण हुने, सीमापार ऊर्जा व्यापार अभिवृद्धि हुने तथा नेपालको यातायात सञ्जालमा सुधार गरेर अन्तरआबद्धता विस्तार हुने एमसीए—नेपालले जनाएको छ ।
विद्युत् प्रसारण लाइनको टेन्डर दुई वर्षअघि नै खोलिएकोमा निर्माण कम्पनीले प्रस्ताव गरेको न्यूनतम बोलपत्र रकम नै लागत अनुमानभन्दा ६६ प्रतिशत बढी भएपछि त्यो टेन्डर प्रक्रिया पूर्ण रुपमा रद्द गरिएको थियो ।
दोस्रोपटक बोलपत्र आह्वान गरिएकोमा दुई कम्पनीसँग ठेक्का सम्झौता भएको हो । तीन खण्डमा बोलपत्र आह्वान गरिएकोमा लप्सीफेदी–रातमाटे–न्यु हेटौंडा प्रसारण लाइनको ठेक्का सम्झौता भने अझै भएको छैन । त्यो ठेक्का सम्झौता पनि चाँडै हुने एमसीसीले जनाएको छ ।
नेपालमा एससीसीका अनुदानमा बन्ने परियोजनामध्ये तीन वटा सबस्टेसन तथा १८ किलोमिटर प्रसारण लाइनको ठेक्का यसअघि नै लागिसकेको थियो ।
एमसीए–नेपालले तनहुँ दमौली, नुवाकोट रातमाटे सबस्टेसन र नवलपरासीमा ४०० केभी क्षमताको सबस्टेसन निर्माण गर्न ठेक्का लगाइसकेको हो ।
त्यस्तै न्यु बुटवल सबस्टेसनदेखि भारतीय सीमासम्मको १८ किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माण ठेक्का सम्झौता पनि भइसकेको छ ।
त्यसबाहेक बाँकी २ सय ९७ किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माणका लागि एमसीएले १२ मंसिर २०८१ मा बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । त्यसरी आह्वान भएको ठेक्का प्रक्रियामा सहभागी बोलपत्रदातामध्ये दुई खण्डको ठेक्का अहिले लागेको हो ।
त्यसअघि कुल ३ सय १५ किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माणका लागि दुई वर्षअघि आह्वान भएको बोलपत्रमा बोलपत्रदाताले हालेको टेन्डरको न्यूनतम प्रस्ताव नै लागत अनुमान ६६ प्रतिशत महँगो परेपछि २६ असोज २०८० मा सबै प्रक्रिया रद्द गरिएको थियो ।
प्रसारण लाइन परियोजनाको पुन: मूल्यांकन गरिएकोमा त्यसअघि छुट्याइएको बजेट अपुग हुने भएपछि अमेरिकी संसद्ले थप ५ करोड डलर (करिब ७ अर्ब रुपैयाँ) अनुदान थप्ने प्रस्ताव पारित गरेको थियो । तर, नेपाल सरकारले त्यो अनुदान स्वीकार गर्ने निर्णय गरिनसकेको तथा अमेरिकामा वैदेशिक सहयोगका सन्दर्भमा नयाँ परिस्थिति निर्माण भएको अवस्थामा त्यो आउने नआउने निश्चित छैन ।
५ वर्षमा निर्माण सम्पन्न हुनैपर्ने, नभए अमेरिकी अनुदान फिर्ता जाने प्रकृतिको एमसीए परियोजना १३ भदौ २०८० देखि कार्यान्वयनमा गएको थियो । परियोजना कार्यान्वयन अर्थात् ‘इन्ट्री इन्टु फोर्स’ मा गएको मितिदेखि काउन्टडाउन सुरु हुन्छ र ५ वर्ष अवधिमा खर्च नभएको रकम अमेरिकाले फिर्ता लैजान्छ ।
एमसीसीको अनुदान प्रतिबद्धतामध्ये सन् २०२३ र २०२४ मा गरेर ४७ करोड १३ लाख डलर (करिब ६६ अर्ब रुपैयाँ) को दायित्व सिर्जना भइसकेको अमेरिकाको फरेन एसिस्टेन्स डट जीओभीले जनाएको छ ।
एमसीसीको अनुदानमा प्रसारण लाइन र सडक पूर्वाधार बनाउने गरी २९ भदौ २०७४ मा नेपाल सरकार र एमसीसीबीच सम्झौता (कम्प्याक्ट) मा हस्ताक्षर भएको थियो ।
त्यसबेला एमसीसीले नेपाललाई ५० करोड डलर अनुदान उपलब्ध गराउने विषय उल्लेख थियो । तर, त्यो सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने विषयमा नेपालमा लामो समयसम्म राजनीतिक तहमा विवाद भएपछि कम्प्याक्टलाई नेपालको संसद्ले अनुमोदन गर्न साढे ४ वर्षभन्दा बढी समय लाग्यो ।
१५ फागुन २०७८ मा मात्रै नेपालको संसद्बाट व्याख्यात्मक घोषणा सहित एमसीसी कम्प्याक्ट अनुमोदन भयो । र, सम्झौता भएको ६ वर्षपछि १३ भदौ २०८० देखि एमसीसी परियोजना कार्यान्वयनमा गएको छ ।
एमसीसी अनुदान परियोजना कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारले सुरुमा १३ करोड डलर योगदान गर्ने सम्झौता भएको थियो । तर, एमसीसी परियोजना लागत बढ्ने भएपछि नेपालले मे २०२३ मा थप ६ करोड ७० लाख डलर लगानी बढाउने प्रतिबद्धता गरिसकेको छ ।
यसरी नेपालले गर्ने कुल योगदान रकम १९ करोड ७० लाख डलर भएको छ ।
