। कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री रामनाथ अधिकारीले मल आपूर्तिमा उल्लेखनीय सुधार भएको दाबी गरेका छन् ।
अनुदानमा वितरण गरिने रासायनिक मल आपूर्ति तथा वितरण अवस्था एवं यस सम्बन्धमा प्रतिनिधिसभाको आकस्मिक, शून्य तथा विशेष समयमा उठेका विषय र मन्त्रालयले गरेका प्रयासबारे जानकारी गराउँदै मन्त्री अधिकारीले अथक प्रयासबीच कृषकको माग अनुसार सबै बालीका लागि सबै सिजनमा उच्चतम मात्रामा अनुदानको मल पुर्याउन नसके पनि मन्त्रालयलाई प्राप्त बजेटबाट जति मल ल्याउन सकिन्थ्यो त्यति ल्याइएको बताए ।
मन्त्री अधिकारीले अहिलेको बजेटबाट माग अनुसार मल उपलब्ध गराउन नसकिने भएकाले अनुदानको बजेट वृद्धि गर्न आवश्यक रहेको बताए । यस वर्ष कुल ४ लाख ९१ हजार टन मल आयात गरिएको जुन अहिलेसम्मकै उच्च रहेको पनि उनको भनाइ छ ।
चालु आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा ६ लाख टन मल आपूर्तिका लागि ४४ अर्ब आवश्यक देखिएकाले मन्त्रालयलाई थप १५ अर्ब बजेट आवश्यक रहेको मन्त्री अधिकारीले बताए ।
अहिलेको मूल्यमा चालु आवका लागि विनियोजित बजेट २८ अर्ब ८२ करोडबाट जम्मा ३ लाख ६० हजार टन मल खरिद गर्न सकिने उनले उल्लेख गरे ।
मन्त्री अधिकारीले मल व्यवस्थापनको अहिलेको मूल समस्या माग अनुसार आपूर्ति गर्न नसक्नु रहेको र वितरणमा समस्या देखिनु पनि मन्त्रालयलाई प्राप्त मल अनुदानको बजेट पहिलो पटक लगभग २७ अर्ब ३६ करोडमध्ये २६ अर्ब ८३ करोड खर्च भएको उनको भनाइ छ ।
मन्त्री अधिकारीले चालु आवका लागि गत आवमा नै अर्थ मन्त्रालयबाट स्रोत सहमति लिई ३ लाख टनको टेन्डर भइसकेको र हाल डीएपी र पोटास मल आपूर्ति अवस्था राम्रो रहे पनि युरिया आपूर्तिको अवस्थामा केही समस्या देखिएको बताए ।
मन्त्री अधिकारीले हाल मलको समस्या देखिनुमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा मूल्य वृद्धि हुनु र निरन्तरको वर्षाले कोलकाता बन्दरगाहमा मल अनलोड गरी ब्यागिङ गरी रेलमा लोड गर्ने कार्य सुस्त रूपमा हुनु रहेको उल्लेख गरे ।
‘अहिले पनि मल लोड भएको तीन वटा जहाज कोलकाता पोर्टमा होल्ड भएको छ, कोलकाता पोर्टको जाम नहटेकाले खरिद गरिएको ६० हजार टन युरिया समेत आउन सकेको छैन,’ मन्त्री अधिकारीले भने, ‘पोर्टको अनलोडिङ तथा ब्यागिङ र रेल्वे ढुवानी सहजीकरणका लागि साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन र कृषि सामग्री कम्पनीबाट प्रयास भइरहेको छ ।’
कोलकातास्थित नेपाली महावाणिज्यदूतावास मार्फत सम्पर्क गरी सहजीकरणका लागि मन्त्रालयले अनुरोध गरिसकेको पनि उनले उल्लेख गरे ।
मल आपूर्ति तथा वितरण व्यवस्था सहज बनाउन मन्त्रालयले कानुनी एवं प्रक्रियागत सुधार गरेको मन्त्री अधिकारीले बताए ।
यस अवधिमा बारम्बार टेन्डर फेल भई मल समयमा नआउने अवस्था कम गर्न सार्वजनिक खरिद नियमावलीको १४औं संशोधनबाट मल खरिद गर्न केही विशेष व्यवस्था थप गरिएको र यस व्यवस्थाको सकारात्मक नतिजा देखिन सुरु भइसकेको पनि उनले उल्लेख गरे ।
देशभरिका ६४ वटा मल डिपोबाट ११ हजारभन्दा बढी डिलरसिप लिएका सहकारी तथा एग्रोभेट र निजी फर्मले मल बुझी कृषकलाई बिक्री गर्ने गरेका छन । हाल वार्षिक मलको माग करिब १३ लाख टन रहेको मन्त्रालयको प्रक्षेपण रहेको छ ।
मन्त्रालयले मल आयात तथा वितरण कार्य व्यवस्थित एवं पारदर्शी बनाउन रियल टाइममा आधारित मल व्यवस्थापन सूचना प्रणाली बनाइ कार्यान्वयनमा ल्याएको जनाएको छ ।
