— सभामुख देवराज घिमिरेले संघीय निजामती सेवा विधेयकमा व्यवस्था गरिएको दुई वर्षे 'कुलिङ अफ पिरियड'को व्यवस्थामा छलछाम छानबिन गर्न गठित संसदीय विशेष समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नका लागि सरकारलाई पठाउन निर्देशन दिएका छन् ।
सभामुख घिमिरेले शुक्रबार प्रतिनिधिसभा सचिव हर्कराज राईलाई 'कुलिङ अफ पिरियड' माथि भएको छलछाम छानबिन गर्न गठित संसदीय विशेष समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि सरकार र सम्बन्धित निकायलाई पठाउन निर्देशन दिएका हुन् ।
सभामुखको सचिवालयले भन्यो, 'संघीय निजामती सेवा विधेयक, २०८० को प्रतिवेदनमा त्रुटि भएको भन्ने सम्बन्धमा गठित संसदीय छानबिन विशेष समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि सभामुखले प्रमुख दलका प्रमुख सचेतकहरूको सुझावअनुसार आज सबै दलका संसदीय कार्यालयहरू, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, संघीय संसद् सचिवालयलाई आवश्यक कार्यान्वयनका लागि पठाउन प्रतिनिधिसभाका सचिवलाई निर्देशन दिनुभएको छ ।'
प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था समितिले जेठ २ मा निजामती विधेयकको दफा ८२ (४) मा ‘निजामती कर्मचारी वा अन्य सरकारी सेवाबाट राजीनामा दिएको वा अवकाश भएको कर्मचारीले सेवाबाट अवकाश भएको मितिले दुई वर्ष अवधि पूरा नभई कुनै पनि संवैधानिक वा सरकारी पदमा नियुक्ति पाउनेछैन’ भन्ने प्रावधानसहितको प्रतिवेदन सर्वसम्मतिले पारित गरेको थियो । सो प्रावधानसहितको विधेयक प्रतिनिधिसभाले असार १५ मा पारित गरेको थियो । 'कुलिङ अफ पिरियड'को व्यवस्था राखेपछि विधेयकमा पहिल्यै राखिएको ‘संवैधानिक वा कूटनीतिक नियुक्ति तथा नेपाल सरकारले गर्ने अन्य कुनै नियुक्तिबाहेकको पदमा नियुक्ति लिन नपाइने’ भन्ने व्यवस्था हटाउनुपर्ने थियो । तर त्यसलाई दफा ८२ (५क) मा कायमै राखिएपछि सर्वत्र प्रश्न उठेको थियो र छानबिन गर्न विशेष समिति गठन गरिएको थियो । उक्त समितिले सभामुखलाई साउन २० मा प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभामा पेस गरेको थियो ।
संसदीय विशेष समितिको प्रतिवेदनले राजनीतिक र नैतिक जिम्मेवारी देखाएका राज्यव्यवस्था समिति सभापति रामहरि खतिवडाले राजीनामा गरिसकेका छन् । खतिवडाले साउन २७ मा राज्यव्यवस्था समिति सभापतिबाट राजीनामा गरेका थिए ।
संसदीय छानबिन विशेष समितिले मुख्यसचिव एकनारायण अर्याललगायतलाई पदीय जिम्मेवारी विपरीत 'कुलिङ अफ पिरियड' विरुद्ध काम गरेको औँल्याएको छ । 'कुलिङ अफ पिरियड'को प्रावधान हटाउन मुख्य सचिवहरू लावालस्करसहित लबिइङ गर्दै हिँड्नु पनि पदीय आचरणविपरीत रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 'संवैधानिक र कानुनी व्यवस्थाको आधारमा संसदीय समिति र सभाले पारित गरेको उक्त विधेयकमा राखिएको 'कुलिङ अफ पिरियड' को विषय हटाउन समूह बनाई सार्वजनिक रूपमा लबिइङ गर्दै हिँड्नु परिभाषित जिम्मेवारी भएका पदाधिकारीहरूको पदीय आचरण मान्न सकिन्न,' प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
त्यस्तो गर्ने कर्मचारीहरूलाई 'कर्मचारीको पदीय र कानुनी जिम्मेवारी हुने' समितिको भनेको छ । पदीय र कानुनी रूपमा कर्मचारीहरूलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्ने विशेष समितिको सुझाव थियो ।
निजामती विधेयकको प्रतिवेदन समितिले पारित गरिसकेपछि मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालको नेतृत्वमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, सभामुख देवराज घिमिरे, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालमार्फत 'कुलिङ अफ पिरियड'को व्यवस्था हटाउन दबाब दिइएको थियो ।
'कुलिङ अफ पिरियड' को व्यवस्थामाथि छलछाम गर्न परोक्ष रुपमा मुख्यसचिव, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव (कानुन) को संलग्नता रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
कांग्रेस सांसद जीवन परियारको नेतृत्वमा सुशीला थिङ, नारायणप्रसाद आचार्य, ईश्वरी घर्ती, माधव सापकोटा, गणेश पराजुली र रोशन कार्की सदस्य रहेको समिति गठन भएको थियो । उक्त समितिले दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नका लागि सरकारी तथा सम्बन्धित निकायमा पठाउन सभामुखले प्रतिनिधिसभा सचिवलाई निर्देशन दिएका हुन् ।
