मुख्य समाचार
(एमसीए) नेपालले १५ करोड ४५ लाख अमेरिकी डलर (२१ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ) को प्रसारण लाइन निर्माण सम्झौता
(एमसीए) नेपालले १५ करोड ४५ लाख अमेरिकी डलर (२१ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ) को प्रसारण लाइन निर्माण सम्झौता

— मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल विकास समिति (एमसीए) नेपालले १५ करोड ४५ लाख अमेरिकी डलर (२१ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ) को प्रसारण लाइन निर्माण सम्झौता गरेको छ । बिहीबार काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा एमसीए नेपाल र निर्माणपक्षबीच सम्झौता भएको हो ।


संयुक्त राज्य अमेरिका सरकारबाट वैदेशिक सहायता समीक्षा सफलतापूर्वक सम्पन्न भएपछि नयाँ ऊर्जा र दुवै सरकारको साझा प्रतिबद्धताका साथ मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) नेपाल कम्प्याक्ट पुनः सक्रिय भएको हो ।

जसअनुसार एमसीए नेपालले नेपाल र संयुक्त राज्य अमेरिका सरकारको संयुक्त लगानीमा सञ्चालित कम्प्याक्टको विद्युत् प्रसारण आयोजनालाई अगाडि बढाउने क्रममा आज दुई प्रमुख सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको छ । नेपालमा सञ्चालन भइरहेका रूपान्तरणकारी पूर्वाधार निर्माणसम्बन्धी आयोजनाका लागि यो महत्त्वपूर्ण उपलब्धि भएको एमसीए नेपालले जनाएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र प्रक्रियाबाट छनौट भएका निर्माण कम्पनीहरुसँग बिहीबार सम्झौता भएको हो । जसअनुसार एमसीए नेपालले रातमाटे– नयाँ दमौली प्रसारण लाइनको निर्माण सम्झौता एञ्जेलिक स्किपर जेभी (संयुक्त उपक्रम)सँग र नयाँ दमौली– नयाँ बुटवल प्रसारण लाइन निर्माण सम्झौता वाइबा सलासर जेभी (संयुक्त उपक्रम)सँग गरेको हो ।


अर्थ मन्त्रालय, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, एमसीसीका कार्यवाहक उपाध्यक्ष, एमसीसी आवासीय राष्ट्रिय नियोगका प्रतिनिधिहरू, अमेरिकी दूतावासका अधिकारीहरूको उपस्थितिमा एमसीए–नेपालका कार्यकारी निर्देशक खड्गबहादुर विष्ट र दुई कम्पनीका प्रतिनिधिहरूले बिहीबार सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका हुन् । सम्झौतापत्रमा दुवै प्रसारण लाइन निर्माणको काम ४२ महिनाभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने उल्लेख छ । संयुक्त लागत १५.४५ करोड अमेरिकी डलर (करिब साढे २१ अर्ब नेपाली रुपैयाँ) रहेका यी सम्झौता अन्तर्गत १८० किमि लामो ४०० केभी प्रसारण लाइनको डिजाइन, स्थापना, परीक्षण र सञ्चालनलगायतका काम हुनेछ ।

एमसीए नेपालका सञ्चालक समितिका अध्यक्ष एंव अर्थ सचिव घनश्याम उपाध्यायले प्रसारण लाइन र सवस्टेशन निर्माणसम्बन्धी नेपाल सरकारको योजनालाई कार्यान्वयन गर्न अमेरिकी सरकारबाट प्राप्त आर्थिक सहयोग निकै महत्वपूर्ण रहेको बताए । यस कार्यक्रमका लागि नेपाल सरकारले पनि निरन्तर रुपमा सहयोग गरेर समयमै आयोजना सम्पन्न गर्नका लागि लागि पर्ने उनले बताए । नेपालको उर्जा क्षेत्रको विकास र विस्तारका क्रममा यी प्रसारण लाइन कोशेढुंगा सावित हुने उनको भनाइ थियो ।



‘सम्झौतामा हस्ताक्षर गरी एमसीसीले पारस्परिक प्राथमिकता र नेपालको विकास लक्ष्यहरूमा संयुक्त राज्य अमेरिकाको सहयोगलाई पुनः पुष्टि गरेको छ,’ एमसीसीका कार्यवाहक उपाध्यक्ष जोन विङ्गलले भने, ‘नेपालमा बिजुलीको उपलब्धता र विश्वसनीयतामा सुधार गर्नुका साथै क्षेत्रीय विद्युत् व्यापार र अन्तरआबद्धता अभिवृद्धि गर्न नेपाली समकक्षीहरूसँग मिलेर काम गर्न पाउँदा हामी गौरवान्वित भएका छौं ।’

नेपाल सरकारले नेपाल र अमेरिकी सरकारको मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसनको सह–लगानीमा कार्यान्वयन गरिने कार्यक्रमको जिम्मेवार निकायका रूपमा विकास समिति ऐन, २०१३ अन्तर्गत २०७५ साल वैशाख ५ गते एमसिए–नेपाल स्थापना गरेको हो । ‘आज भएको निर्माण सम्झौता एउटा उपलब्धि मात्र नभई नेपालको विकास र समृद्धिप्रति संयुक्त राज्य अमेरिकाको स्थायी प्रतिबद्धताको मूर्त प्रतीक हो,’ नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासका नियोग उप–प्रमुख जेसन मीक्सले भने, ‘यस साझेदारीमार्फत हामी विद्युत् प्रसारण लाइन र आर्थिक पूर्वाधार मात्र निर्माण गरिरहेका छैनौं, नेपालको दीर्घकालीन विकासलाई पनि तीव्र पारिरहेका छौं ।’

एमसीसी कम्प्याक्ट नेपाल नेपाल र संयुक्त राज्य अमेरिकाबीचको सहकार्यको एक महत्त्वपूर्ण आधारशिला भएको र यसले सम्पूर्ण नेपाली नागरिकलाई लाभान्वित गर्ने उनले बताए । उनले भने, ‘नेपाल र नेपालीको उज्वालो भविष्यसँग एकैसाथ अघि बढ्न पाउँदा गर्वको अनुभूति गरिरहेका छौं ।’

एमसीए नेपालका कार्यकारी निर्देशक विष्टले भने, ‘कम्प्याक्टलाई अघि बढाउन अमेरिकी सरकारबाट भइरहेको निरन्तर सहयोग र पछिल्लो अनुमतिको हामी सराहना गर्छौं । आजको यो महत्वपूर्ण उपलब्धिमा यस राष्ट्रिय गौरव आयोजनाप्रति नेपाल सरकार र सबै सरोकारवालाको साझा प्रतिबद्धता प्रतिविम्बित भएको छ ।’ । एमसीए नेपालले दिगो सहकार्य गर्दै आयोजना अन्तरगतका कार्यक्रम सफल निर्माण तथा कार्यान्वयनमा केन्द्रित रहने विष्टले बताए ।

एमसीसी नेपाल कम्प्याक्ट निजी क्षेत्रको लगानी अभिवृद्धिका लागि सकारात्मक वातावरण निर्माण गर्दै नेपालको दीर्घकालीन आर्थिक विकासका लागि गरिएको ६९ करोड ७० लाख डलरको लगानी ऐतिहासिक भएको बताइएको छ । जसअन्तर्गत विद्युत् प्रसारण आयोजना र सडक मर्मत आयोजना कार्यान्वयन गरी महत्त्वपूर्ण पूर्वाधार सुदृढीकरण, सीमापार ऊर्जा व्यापार अभिवृद्धि र नेपालको यातायात सञ्जालमा सुधार गरेर अन्तरआवद्धता विस्तार गर्दै आर्थिक वृद्धिमा टेवा पुर्‍याउन एमसीसी नेपाल कम्प्याक्ट तयार रहेको जनाइएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
— अब एक पटकमा तीन करोड रुपैयाँभन्दा माथिको घरजग्गा कारोबार गर्ने कम्पनीले अनिवार्य रुपमा अनुमति लिनुपर्ने भएको छ । सरकारले सोमबार राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्दै देशभरका महानगर र उपमहानगरपालिकाभित्र कम्पनीमार्फत एक पटकमा तीन करोड रुपैयाँभन्दा माथिको घरजग्गा किनबेच गर्दा अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको हो । सरकारले महानगर र उपमहानगरभित्र जतिसुकै क्षेत्रफलको घरजग्गा कारोबार कम्पनीमार्फत हुन्छ ...
— वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले बोतल र जारको पानीमा बढी शुल्क लिएमा कारबाही गरिने जनाएको छ । विभागले मंगलबार एक सूचना प्रकाशित गरी दैनिक उपभोग्य वस्तुका रूपमा प्रयोग हुँदै आएको प्लाष्टिकका बोतल तथा जारको पानीको शुल्क निर्धारण गरिएकाले शुल्कभन्दा बढी रकम लिएको पाइएमा कारबाही गरिने जनाएको हो । विभागले काठमाडौँ उपत्यकामा एक लिटर बोतलको ...
: कोशी प्रदेशको चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को एक चौथाइ बजेट कटौती भएको छ। पुनर्निर्माणमा खर्च गर्ने गरी बजेट कटौती गरिएको हो। चालु आर्थिक वर्षको कुल बजेटबाट २५ प्रतिशत रकम तत्काल खर्च नहुने गरी रोक्का गर्ने निर्णय प्रदेश सरकारले गरेको छ। सोमबार बसेको प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त निर्णय गर्दै आगजनी र बाढीपहिरोबाट क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माणलाई ...
। राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणले बचत तथा ऋण सहकारी संस्थालाई आफ्नो नियमनको दायरामा ल्याउने प्रक्रिया सुरु गरेको छ । प्राधिकरणले अनिवार्य दर्ताको व्यवस्था गरी बचत तथा ऋण सहकारी संस्थालाई आफ्नो नियमन तथा सुपरीवेक्षणको दायरा भित्र राख्न लागेको हो । प्राधिकरणले सञ्चालनमा रहेका बचत तथा ऋण सहकारी संस्थालाई दर्ता नभइ कारोबार गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ । प्राधिकरणले सञ्चालनमा ...
: १० प्रतिशत निःशुल्क शेयरको माग गर्दै १ महिनादेखि बन्द गरिएको सिन्धुपाल्चोकको भोटेकोशीमा सञ्चालित ४५ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो भोटेकोशी जलविद्युत आयोजना खुलेको छ। भोटेकोशी पावर कम्पनीद्वारा सञ्चालित आयोजनाका प्रतिनिधि, आन्दोलनरत भोटेकोशी जेन–जी समूह, गाउँपालिका जनप्रतिनिधि तथा स्थानीय प्रतिनिधिहरूबीचको सर्वपक्षीय बैठकले स्थानीयलाई १० प्रतिशत निःशुल्क शेयर प्रदान गर्नेसहितको ५ बुँदे सम्झौतासहित सहमति जुटाएको हो। सम्झौतापछि ...