मुख्य समाचार
चीनसँग स्थलमार्गबाट हुने व्यापारलाई सहज बनाउन अन्य नाका खुलाउनेतर्फ कूटनीतिक पहल र पूर्वाधारको व्यवस्था गर्न माग
चीनसँग स्थलमार्गबाट हुने व्यापारलाई सहज बनाउन अन्य नाका खुलाउनेतर्फ कूटनीतिक पहल र पूर्वाधारको व्यवस्था गर्न माग

: नेपाल समुद्रपार निकासी पैठारी संघले चीनसँग स्थलमार्गबाट हुने व्यापारलाई सहज बनाउन अन्य नाका खुलाउनेतर्फ कूटनीतिक पहल र पूर्वाधारको व्यवस्था गर्न माग गरेको छ । बाढीपहिरोका कारण उत्तरतर्फका दुई व्यापारिक नाका र सुवागढी र तातोपानी वर्षायाममा बर्सेनि बन्द हुने गरेकाले अन्य नाका खुलाउन संघले माग गरेको हो ।



गत असार २४ गते रातिको बाढीले नेपाल र चीन जोड्ने मितेरी पुल बगाएपछि रसुवागढी नाकाबाट मानिस र व्यापारिक सामानको आवागमन ठप्प भएको छ । बाढीपहिरोकै कारण सिन्धुपाल्चोकको तातोपानी नाका पनि दुई सातादेखि अवरुद्ध छ । प्राकृतिक प्रकोपका कारण अकस्मात नाका बन्द हुँदा नेपालका लागि आयात भएका मालसामान बोकेका सयौं कन्टेनर र ट्रकहरूबीच बाटोमै अलपत्र परेका छन् । जसको कारण व्यवसायी चर्को व्ययभार बोक्न बाध्य भएका छन् ।


चीनसँगको आयात–निर्यात सहज बनाउन अन्य नाकाहरू खोल्नु जरुरी रहेकाले कूटनीतिक पहलमार्फत ती नाकाहरू सञ्चालनमा ल्याउन र अन्य वैकल्पिक नाकाहरूमा पूर्वाधारको व्यवस्था गर्न संघले सरकारलाई आग्रह गरेको हो । व्यवस्थापिका संसद्को विकास समितिले २०७२ सालमै उत्तरी नाकाहरूको अवस्था अध्ययन गरी कोरला र ओलाङचुङगोला नाका सञ्चालनमा ल्याउन सकिने सुझाव दिएको थियो । नेपाल र चीन सरकारका उच्च अधिकारीहरू एक दशकअघि नै द्विपक्षीय छलफलका क्रममा सातवटा उत्तरी नाका खोल्न सहमत भएका थिए ।


ती नाकाहरूमा तातोपानी, मुस्ताङको कोरला, संखुवासभाको किमाथांका, दोलखाको लामाबगर, ताप्लेजुङको ओलाङचुङगोला, मुगुको आम्जापास, हुम्लाको यारी हिल्सा र गोरखाको लार्के थिए । तर हालसम्म रसुवागढी र तातोपानीबाहेक अन्य नाका व्यापारिक प्रयोजनका लागि खुलेका छैनन् ।

कोरला नाका १२ महिना नै सञ्चालन गर्न सकिने अवस्थामा छ । कोरला नाकामा चीनतर्फ पूर्वाधार पनि तयार छ । नेपालतर्फ पनि कोरालासम्म सडक पुगिसकेको छ । ताप्लेजुङको ओलाङचुङगोला नाकाबाट पनि दुई मुलुकबीचको व्यापार सञ्चालन गर्न सकिने अध्ययनले देखाएको छ । यी नाकाहरू छिटोभन्दा छिटो व्यापारिक प्रयोजनका लागि खुला गर्न र व्यापारिक हिसाबले उपयुक्त अन्य नाका पनि सञ्चालनमा ल्याउने वातावरण तयार गर्न संघले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

आयात व्यापारमा चीन नेपालको दोस्रो ठूलो साझेदार हो । पछिल्लो समय पूर्वाधार तयार भएसँगै चीनसँगको व्यापार उत्तरी नाकातर्फ सर्ने क्रम बढेको तथ्यांकले देखाउँछ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
। गत असोज र कात्तिकमा आएको बेमौसमी झरी र बाढीले कृषि क्षेत्रमा साढे ६ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको आर्थिक क्षति भएको छ । कृषि मन्त्रालयले २३ असोजमा गठन गरेको एक समितिले कृषि र पशुपन्छीतर्फ ६ खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँ बराबर क्षति भएको देखाएको हो । सहसचिव जगन्नाथ तिवारीको संयोजकत्वमा गठित समितिले मन्त्रालयमा आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको छ । ...
। सहकारी विभागले व्यवसायिक कारोबार व्यक्तिगत खाताबाट नगर्न निर्देशन दिएको छ । विभागले सहकारी संस्थालाई सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन र आयकर ऐन अनुसार व्यवसायिक कारोबार व्यक्तिगत खातामार्फत नगर्न भनेको हो । विभागले मंगलबार निर्देशन जारी गर्दै सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ ले सहकारी संस्थाहरूलाई पनि वित्तीय संस्थाको रुपमा परिभाषित गरे अनुरूप सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण नियमावली, २०८१ ...
— नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले नेपाल सरकारद्वारा स्थापना गरिएको भौतिक पूर्वाधार पुनर्निर्माण कोषमा १ करोड ५० लाख सहयोग गरेको छ । मंसिर १५ गते अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित एक विशेष समारोहबीच कम्पनीका सञ्चालक समिति अध्यक्ष गोविन्दलाल संघई, सञ्चालक कमलेशकुमार अग्रवाल र कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रवीणरमण पराजुलीले संयुक्त रूपमा १ करोड ५० लाखको चेक अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद ...
: सरकारले नगद कारोबारको सीमा घटाएको छ। सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले माघ १ गतेदेखि लागू हुनेगरी नगद कारोबारको सीमा घटाएको हो। सरकारले एकपटकमा पाँच लाख रुपैयाँ वा सोभन्दा माथिको सेवा, बस्तुको खरिद बिक्री वा अन्य कारोबार गर्दा वित्तीय संस्था वा बैंकिङ उपकरणबाट गर्नुपर्ने गरी नगद कारोवारको सीमा निर्धारण गर्ने निर्णय गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदिश ...
। विगत पाँच महिनादेखि केरुङ नाका बन्द हुँदा नेपाली व्यवसायीहरू समस्यामा परेका छन् । गत असार २४ गते नेपाल–चीन सिमानामा रहेको लेन्दे खोलामा आएको बाढीले रसुवागढीस्थित मितेरी खोलाको पुल बगाएपछि हालसम्म केरुङ नाका बन्द छ। पाँच महिनादेखि केरुङ नाका बन्द हुँदा चाडपर्वका लागि ल्याएको लत्ताकपडा तथा अन्य सामग्री नाकामै अलपत्र अवस्थामा रहेको छ । राष्ट्रिय व्यापार सङ्घका पूर्वअध्यक्ष ...