मुख्य समाचार
चीनसँग स्थलमार्गबाट हुने व्यापारलाई सहज बनाउन अन्य नाका खुलाउनेतर्फ कूटनीतिक पहल र पूर्वाधारको व्यवस्था गर्न माग
चीनसँग स्थलमार्गबाट हुने व्यापारलाई सहज बनाउन अन्य नाका खुलाउनेतर्फ कूटनीतिक पहल र पूर्वाधारको व्यवस्था गर्न माग

: नेपाल समुद्रपार निकासी पैठारी संघले चीनसँग स्थलमार्गबाट हुने व्यापारलाई सहज बनाउन अन्य नाका खुलाउनेतर्फ कूटनीतिक पहल र पूर्वाधारको व्यवस्था गर्न माग गरेको छ । बाढीपहिरोका कारण उत्तरतर्फका दुई व्यापारिक नाका र सुवागढी र तातोपानी वर्षायाममा बर्सेनि बन्द हुने गरेकाले अन्य नाका खुलाउन संघले माग गरेको हो ।



गत असार २४ गते रातिको बाढीले नेपाल र चीन जोड्ने मितेरी पुल बगाएपछि रसुवागढी नाकाबाट मानिस र व्यापारिक सामानको आवागमन ठप्प भएको छ । बाढीपहिरोकै कारण सिन्धुपाल्चोकको तातोपानी नाका पनि दुई सातादेखि अवरुद्ध छ । प्राकृतिक प्रकोपका कारण अकस्मात नाका बन्द हुँदा नेपालका लागि आयात भएका मालसामान बोकेका सयौं कन्टेनर र ट्रकहरूबीच बाटोमै अलपत्र परेका छन् । जसको कारण व्यवसायी चर्को व्ययभार बोक्न बाध्य भएका छन् ।


चीनसँगको आयात–निर्यात सहज बनाउन अन्य नाकाहरू खोल्नु जरुरी रहेकाले कूटनीतिक पहलमार्फत ती नाकाहरू सञ्चालनमा ल्याउन र अन्य वैकल्पिक नाकाहरूमा पूर्वाधारको व्यवस्था गर्न संघले सरकारलाई आग्रह गरेको हो । व्यवस्थापिका संसद्को विकास समितिले २०७२ सालमै उत्तरी नाकाहरूको अवस्था अध्ययन गरी कोरला र ओलाङचुङगोला नाका सञ्चालनमा ल्याउन सकिने सुझाव दिएको थियो । नेपाल र चीन सरकारका उच्च अधिकारीहरू एक दशकअघि नै द्विपक्षीय छलफलका क्रममा सातवटा उत्तरी नाका खोल्न सहमत भएका थिए ।


ती नाकाहरूमा तातोपानी, मुस्ताङको कोरला, संखुवासभाको किमाथांका, दोलखाको लामाबगर, ताप्लेजुङको ओलाङचुङगोला, मुगुको आम्जापास, हुम्लाको यारी हिल्सा र गोरखाको लार्के थिए । तर हालसम्म रसुवागढी र तातोपानीबाहेक अन्य नाका व्यापारिक प्रयोजनका लागि खुलेका छैनन् ।

कोरला नाका १२ महिना नै सञ्चालन गर्न सकिने अवस्थामा छ । कोरला नाकामा चीनतर्फ पूर्वाधार पनि तयार छ । नेपालतर्फ पनि कोरालासम्म सडक पुगिसकेको छ । ताप्लेजुङको ओलाङचुङगोला नाकाबाट पनि दुई मुलुकबीचको व्यापार सञ्चालन गर्न सकिने अध्ययनले देखाएको छ । यी नाकाहरू छिटोभन्दा छिटो व्यापारिक प्रयोजनका लागि खुला गर्न र व्यापारिक हिसाबले उपयुक्त अन्य नाका पनि सञ्चालनमा ल्याउने वातावरण तयार गर्न संघले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

आयात व्यापारमा चीन नेपालको दोस्रो ठूलो साझेदार हो । पछिल्लो समय पूर्वाधार तयार भएसँगै चीनसँगको व्यापार उत्तरी नाकातर्फ सर्ने क्रम बढेको तथ्यांकले देखाउँछ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
। नेपालमा अटोमोबाइल क्षेत्र अहिले पनि सरकारको आम्दानीको मुख्य क्षेत्रका रुपमा देखिएको छ । भन्सार विभागको तथ्यांक अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा सरकारले वस्तु आयातबाट कुल ५ खर्ब ६ अर्ब रुपैयाँ बराबर राजस्व आम्दानी गर्‍यो । यसमध्ये १७.५५ प्रतिशत बराबर अर्थात् ८९ अर्ब १ करोड रुपैयाँ राजस्व अटोमोबाइल क्षेत्रले तिरेको छ । यो सवारी साधन ...
: काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा मंगलबारदेखि ‘नाइमा मोबिलिटी एक्स्पो २०२६’ सुरु भएको छ। मंगलबार बिहान नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक दानबहादुर कार्की र नाइमाकी अध्यक्ष ऋतुसिंह वैद्यले पानसमा बत्ती बालेर एक्स्पोको शुभारम्भ गरेका हुन्। नेपाल अटोमोबाइल इम्पोर्टर्स एन्ड म्यानुफ्याक्चरर्स एसोसिएसन (नाइमा) को आयोजनामा साउन २६ देखि ३१ गतेसम्म एक्स्पो सञ्चालन हुने जनाइएको छ। ६ दिनसम्म चल्ने एक्स्पोमा दुईपाङ्ग्रे्रे, चारपाङ्ग्रे्रे र ...
। अर्थमन्त्री स्वर्णीम वाग्लेले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई केवल नियामक संस्थाका रूपमा नभई नेपालको आर्थिक रूपान्तरणको सहयात्री र सहनिर्माताका रूपमा अघि बढ्नुपर्ने बताएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशकहरूसँग आज अर्थ मन्त्रालयमा भएको छलफलमा राष्ट्र बैंकले नियामक निकायको भूमिकासँगै मुलुकको आर्थिक रूपान्तरणमा सक्रिय साझेदारको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने उनले बताए । ‘आजको छलफल कुनै औपचारिक टिप्पणीमा सीमित रहने ...
। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बुधबार नेपाल राष्ट्र बैंकका विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीसँग छलफल गरेका छन् । मन्त्रीसँगको छलफलमा उनीहरूले बैंकिङ क्षेत्रमा कर्जाको माग बढ्न लगानीमैत्री वातावरणको विकास गर्नुपर्ने सुझाएका छन् । हाल कर्जाको माग नबढ्नुमा लगानी वातावरण नै प्रमुख रहेको उनीहरूले बताए। अर्थतन्त्रको पछिल्लो अवस्था र वित्तीय क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि केन्द्रीय बैंकका विभागहरूले के कसरी ...
। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले मुलुकको आर्थिक रुपान्तरण र संरचनागत सुधारका लागि ‘नीतिगत आत्मविश्वास’ अनिवार्य रहेको बताएका छन् । बुधवार सिंहदरबारमा नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशकहरूसँगको छलफलमा उनले सो धारणा राखेका हुन् । निजी क्षेत्रले केवल सहुलियत मात्र नभई स्पष्ट नीति, स्थिर नियम, शीघ्र निर्णय र विश्वसनीय कार्यान्वयन खोजिरहेको उनले उल्लेख गरे । उनले सरकारको सोच, प्राथमिकता ...