मुख्य समाचार
चीनसँग स्थलमार्गबाट हुने व्यापारलाई सहज बनाउन अन्य नाका खुलाउनेतर्फ कूटनीतिक पहल र पूर्वाधारको व्यवस्था गर्न माग
चीनसँग स्थलमार्गबाट हुने व्यापारलाई सहज बनाउन अन्य नाका खुलाउनेतर्फ कूटनीतिक पहल र पूर्वाधारको व्यवस्था गर्न माग

: नेपाल समुद्रपार निकासी पैठारी संघले चीनसँग स्थलमार्गबाट हुने व्यापारलाई सहज बनाउन अन्य नाका खुलाउनेतर्फ कूटनीतिक पहल र पूर्वाधारको व्यवस्था गर्न माग गरेको छ । बाढीपहिरोका कारण उत्तरतर्फका दुई व्यापारिक नाका र सुवागढी र तातोपानी वर्षायाममा बर्सेनि बन्द हुने गरेकाले अन्य नाका खुलाउन संघले माग गरेको हो ।



गत असार २४ गते रातिको बाढीले नेपाल र चीन जोड्ने मितेरी पुल बगाएपछि रसुवागढी नाकाबाट मानिस र व्यापारिक सामानको आवागमन ठप्प भएको छ । बाढीपहिरोकै कारण सिन्धुपाल्चोकको तातोपानी नाका पनि दुई सातादेखि अवरुद्ध छ । प्राकृतिक प्रकोपका कारण अकस्मात नाका बन्द हुँदा नेपालका लागि आयात भएका मालसामान बोकेका सयौं कन्टेनर र ट्रकहरूबीच बाटोमै अलपत्र परेका छन् । जसको कारण व्यवसायी चर्को व्ययभार बोक्न बाध्य भएका छन् ।


चीनसँगको आयात–निर्यात सहज बनाउन अन्य नाकाहरू खोल्नु जरुरी रहेकाले कूटनीतिक पहलमार्फत ती नाकाहरू सञ्चालनमा ल्याउन र अन्य वैकल्पिक नाकाहरूमा पूर्वाधारको व्यवस्था गर्न संघले सरकारलाई आग्रह गरेको हो । व्यवस्थापिका संसद्को विकास समितिले २०७२ सालमै उत्तरी नाकाहरूको अवस्था अध्ययन गरी कोरला र ओलाङचुङगोला नाका सञ्चालनमा ल्याउन सकिने सुझाव दिएको थियो । नेपाल र चीन सरकारका उच्च अधिकारीहरू एक दशकअघि नै द्विपक्षीय छलफलका क्रममा सातवटा उत्तरी नाका खोल्न सहमत भएका थिए ।


ती नाकाहरूमा तातोपानी, मुस्ताङको कोरला, संखुवासभाको किमाथांका, दोलखाको लामाबगर, ताप्लेजुङको ओलाङचुङगोला, मुगुको आम्जापास, हुम्लाको यारी हिल्सा र गोरखाको लार्के थिए । तर हालसम्म रसुवागढी र तातोपानीबाहेक अन्य नाका व्यापारिक प्रयोजनका लागि खुलेका छैनन् ।

कोरला नाका १२ महिना नै सञ्चालन गर्न सकिने अवस्थामा छ । कोरला नाकामा चीनतर्फ पूर्वाधार पनि तयार छ । नेपालतर्फ पनि कोरालासम्म सडक पुगिसकेको छ । ताप्लेजुङको ओलाङचुङगोला नाकाबाट पनि दुई मुलुकबीचको व्यापार सञ्चालन गर्न सकिने अध्ययनले देखाएको छ । यी नाकाहरू छिटोभन्दा छिटो व्यापारिक प्रयोजनका लागि खुला गर्न र व्यापारिक हिसाबले उपयुक्त अन्य नाका पनि सञ्चालनमा ल्याउने वातावरण तयार गर्न संघले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

आयात व्यापारमा चीन नेपालको दोस्रो ठूलो साझेदार हो । पछिल्लो समय पूर्वाधार तयार भएसँगै चीनसँगको व्यापार उत्तरी नाकातर्फ सर्ने क्रम बढेको तथ्यांकले देखाउँछ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
— भारत सरकारले नेपाललाई आर्थिक वर्ष २०२६/०२७ का लागि ८ सय करोड भारतीय रुपैयाँ अनुदान दिने भएको छ । आइतबार भारतीय अर्थमन्त्री निर्मला सीतारमणले संसद्‍मा प्रस्तुत गरेको वार्षिक बजेटमा नेपाललाई गत वर्ष बराबर नै भारु ८ अर्ब (१२ अर्ब ८० करोड नेपाली रुपैयाँ) अनुदान दिने उल्लेख गरिएको हो । चालु आर्थिक वर्षमा भारतले नेपाललाई भारु ...
— चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा सरकारले विनियोजनको ४६ प्रतिशत मात्र सरकारी खर्च गरेको छ । गत आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासको तुलनामा यो १०.७५ प्रतिशतले बढी हो । चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोडको बजेट विनियोजन गरेको थियो । गत पुससम्म ९ खर्ब ४ अर्ब ६४ करोड ४३ लाख खर्च भएको अर्थ ...
— वीरगन्ज हुँदै चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा ७ अर्ब ६४ करोड मूल्य पर्ने सात थरिका दलहनजन्य खाद्यान्न भित्रिएको छ । गत आर्थिक वर्षको ६ महिनामा १ अर्ब ८० करोड बढी मूल्यको दलहन खाद्यान्न भित्रिएको हो । वीरगन्ज भन्सार कार्यालयका सूचना अधिकारी उदयसिंह विष्टले गत आवको ६ महिनाको तुलनामा चालु आवको ६ महिनामा ३१ प्रतिशतले आयात ...
: सिम्रिक एयरले नयाँ हेलिकप्टर थप गरेको छ। उच्च हिमाली तथा दुर्गम भौगोलिक क्षेत्रमा सञ्चालन क्षमता थप सुदृढ गर्ने उद्देश्यसहित एयरबस एच१२५ (एएस३५० बी३ ई) हेलिकोप्टर आफ्नो फ्लीटमा थप गरेको कम्पनीले जानकारी दिएको छ। ९ एन–एओओ दर्ता नम्बरको उक्त हेलिकप्टर २०२६ जनवरी ३० देखि औपचारिक रूपमा सञ्चालनमा आएको कम्पनीले जनाएको छ। यससँगै सिम्रिक एयरको फ्लीटमा तीनवटा ...
: आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को कार्तिकदेखि पुस मसान्तसम्म (दोस्रो त्रैमासिक)को विवरणअनुसार कुल बजेटमध्ये चालु खर्चको हिस्सा उच्च देखिएको छ। पुँजीगत खर्च अपेक्षाकृत कमजोर देखिएको छ। अर्थ मन्त्रालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि सरकारले कुल १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। यसमध्ये चालु खर्चतर्फ ११ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोड (६०.०१ ...