मुख्य समाचार
चीनसँग स्थलमार्गबाट हुने व्यापारलाई सहज बनाउन अन्य नाका खुलाउनेतर्फ कूटनीतिक पहल र पूर्वाधारको व्यवस्था गर्न माग
चीनसँग स्थलमार्गबाट हुने व्यापारलाई सहज बनाउन अन्य नाका खुलाउनेतर्फ कूटनीतिक पहल र पूर्वाधारको व्यवस्था गर्न माग

: नेपाल समुद्रपार निकासी पैठारी संघले चीनसँग स्थलमार्गबाट हुने व्यापारलाई सहज बनाउन अन्य नाका खुलाउनेतर्फ कूटनीतिक पहल र पूर्वाधारको व्यवस्था गर्न माग गरेको छ । बाढीपहिरोका कारण उत्तरतर्फका दुई व्यापारिक नाका र सुवागढी र तातोपानी वर्षायाममा बर्सेनि बन्द हुने गरेकाले अन्य नाका खुलाउन संघले माग गरेको हो ।



गत असार २४ गते रातिको बाढीले नेपाल र चीन जोड्ने मितेरी पुल बगाएपछि रसुवागढी नाकाबाट मानिस र व्यापारिक सामानको आवागमन ठप्प भएको छ । बाढीपहिरोकै कारण सिन्धुपाल्चोकको तातोपानी नाका पनि दुई सातादेखि अवरुद्ध छ । प्राकृतिक प्रकोपका कारण अकस्मात नाका बन्द हुँदा नेपालका लागि आयात भएका मालसामान बोकेका सयौं कन्टेनर र ट्रकहरूबीच बाटोमै अलपत्र परेका छन् । जसको कारण व्यवसायी चर्को व्ययभार बोक्न बाध्य भएका छन् ।


चीनसँगको आयात–निर्यात सहज बनाउन अन्य नाकाहरू खोल्नु जरुरी रहेकाले कूटनीतिक पहलमार्फत ती नाकाहरू सञ्चालनमा ल्याउन र अन्य वैकल्पिक नाकाहरूमा पूर्वाधारको व्यवस्था गर्न संघले सरकारलाई आग्रह गरेको हो । व्यवस्थापिका संसद्को विकास समितिले २०७२ सालमै उत्तरी नाकाहरूको अवस्था अध्ययन गरी कोरला र ओलाङचुङगोला नाका सञ्चालनमा ल्याउन सकिने सुझाव दिएको थियो । नेपाल र चीन सरकारका उच्च अधिकारीहरू एक दशकअघि नै द्विपक्षीय छलफलका क्रममा सातवटा उत्तरी नाका खोल्न सहमत भएका थिए ।


ती नाकाहरूमा तातोपानी, मुस्ताङको कोरला, संखुवासभाको किमाथांका, दोलखाको लामाबगर, ताप्लेजुङको ओलाङचुङगोला, मुगुको आम्जापास, हुम्लाको यारी हिल्सा र गोरखाको लार्के थिए । तर हालसम्म रसुवागढी र तातोपानीबाहेक अन्य नाका व्यापारिक प्रयोजनका लागि खुलेका छैनन् ।

कोरला नाका १२ महिना नै सञ्चालन गर्न सकिने अवस्थामा छ । कोरला नाकामा चीनतर्फ पूर्वाधार पनि तयार छ । नेपालतर्फ पनि कोरालासम्म सडक पुगिसकेको छ । ताप्लेजुङको ओलाङचुङगोला नाकाबाट पनि दुई मुलुकबीचको व्यापार सञ्चालन गर्न सकिने अध्ययनले देखाएको छ । यी नाकाहरू छिटोभन्दा छिटो व्यापारिक प्रयोजनका लागि खुला गर्न र व्यापारिक हिसाबले उपयुक्त अन्य नाका पनि सञ्चालनमा ल्याउने वातावरण तयार गर्न संघले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

आयात व्यापारमा चीन नेपालको दोस्रो ठूलो साझेदार हो । पछिल्लो समय पूर्वाधार तयार भएसँगै चीनसँगको व्यापार उत्तरी नाकातर्फ सर्ने क्रम बढेको तथ्यांकले देखाउँछ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
: कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले नयाँ पुस्तालाई उद्यम व्यवसायमा आकर्षित बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आफ्ना नीतिमा सरलीकृत गर्नुपर्ने बताएका छन्। कर्णाली प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले बिहीबार वीरेन्द्रनगरमा आयोजना गरेको प्रदेशस्तरीय बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूसँगको छलफल कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री कँडेलले झन्झटिलो प्रक्रियाले उद्यमशीलता गर्ने चाहना हुँदा हुँदै पनि रोकिनु परेको तर्फ बैंकहरूको ध्यानाकर्षण ...
— राष्ट्र बैंकले १ सयबाहेक अरु दरका भारतीय मुद्रा (नोट) साथमा नराख्न, ओसारपसार नगर्न र कारोबार नगर्न नेपाली नागरिकलाई आग्रह गरेको छ । हाल नेपालमा एक सयभन्दा अरु दरका भारतीय मुद्रा कारोबार गर्न बन्देज छ । यद्यपि केही नेपालीले भारु २ सय, ५ सय र २ हजार दरका नोट साथमा लिएर हिँडेको अथवा ओसारपसार गरेको भेटिएपछि ...
— सरकारले विकास ऋणपत्र जारी गरेर १० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने तयारी गरेको छ। विकास ऋणपत्र दुई वर्षभन्दा माथि अर्थात् मध्यम तथा दीर्घकालीन अवधिको आन्तरिक ऋण उठाउन प्रयोग गरिने सरकारी ऋणपत्र हो। हाल नेपाल राष्ट्र बैंकबाट निष्कासन भएका विकास ऋणपत्र ३ वर्षदेखि १५ वर्ष अवधिसम्मका रहेका छन्। अहिले ३ वर्षका लागि विकास ऋणपत्र–२०८५ ‘ढ’ बोलकबोलमार्फत ...
: गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा १७ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रेमिटेन्स भित्रिएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले आज सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को तथ्यांकअनुसार विप्रेषण आप्रवाह १९.२ प्रतिशतले वृद्धि भई १७ खर्ब २३ अर्ब २७ करोड पुगेको हो। अघिल्लो वर्ष विप्रेषण आप्रवाह १६.५ प्रतिशतले बढेको थियो। २०८२ असार महिनाको विप्रेषण आप्रवाह १ खर्ब ८९ अर्ब ...
— पूर्व–पश्चिम राजमार्गको व्यस्त यात्रालाई सहज र सुविधायुक्त बनाउन कोशी प्रदेश सरकारले ‘गौरवको योजना’का रूपमा अघि बढाएको कोशी रिफ्रेसमेन्ट सेन्टर अब निजी क्षेत्रको हातबाट सञ्चालन हुने तयारीमा छ । सुनसरीको कोशी गाउँपालिकास्थित कटान क्षेत्रमा निर्माणाधीन यो परियोजना ३० वर्षका लागि निजी क्षेत्रलाई व्यवस्थापकीय जिम्मामा दिने प्रक्रिया सुरु भइसकेको लगानी प्राधिकरण बोर्डले जनाएको छ । सरकारले करिब ३० ...