मुख्य समाचार
अमेरिकाले नेपाली नागरिकलाई दिएको टेम्पोररी प्रोटेक्टेड स्टाटस (टीपीएस) सुविधा खारेज गर्ने निर्णय कार्यान्वयनको बाटो खुलेको छ
अमेरिकाले नेपाली नागरिकलाई दिएको टेम्पोररी प्रोटेक्टेड स्टाटस (टीपीएस) सुविधा खारेज गर्ने निर्णय कार्यान्वयनको बाटो खुलेको छ

। अमेरिकाले नेपाली नागरिकलाई दिएको टेम्पोररी प्रोटेक्टेड स्टाटस (टीपीएस) सुविधा खारेज गर्ने निर्णय कार्यान्वयनको बाटो खुलेको छ । अमेरिकाको संघीय पुनरावेदन अदालतले ट्रम्प प्रशासनको पक्षमा निर्णय गरेपछि टीपीएस सुविधा खारेज गर्ने निर्णय कार्यान्वयनको बाटो खुलेको हो ।

यससँगै अमेरिकामा टीपीएसका आधारमा रहँदै आएका करिब ७ हजार नेपाली स्वदेश फर्किनैपर्ने भएको छ ।




नेपालमा सन् २०१५ मा आएको विनाशकारी भूकम्पलाई कारण देखाउँदै अमेरिकी सरकारले त्यसबेला विना कागजात बसेका नेपालीहरुलाई टीपीएस सुविधा दिएको थियो । त्यसबेला झण्डै १५ हजार नेपाली नागरिकले टीपीएस सुविधा लिएको बताइन्थ्यो ।

ट्रम्प प्रशासनले आप्रवासी र अवैध रुपमा बसोबास गरिरहेकाहरुप्रति कडा नीति लिइरहेका बेला अमेरिकाको होमल्याण्ड सेक्युरिटीले सुरुमा नेपाल, होन्डुरस र निकारागुआका नागरिकहरुको टीपीएस सुविधा यही अन्त्य हुने निर्णय गरेको थियो । नेपाली नागरिकको अगष्ट ५ देखि तथा होन्डुरस र निकारागुआका नागरिकको सेप्टेम्बरदेखि टीपीएस सुविधान खारेज गर्ने निर्णय भएको थियो ।



सो निर्णयविरुद्ध नेशनल टीपीएस एलायन्स र केही नेपालीहरुले अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए । सो मुद्दामा गत महिना तल्लो अदालतले नेपाल, होन्डुरस र निकारागुआका नागरिकको टीपीएस सुविधा अन्त्य गर्ने ट्रम्प प्रशासनको निर्णयलाई कम्तिमा नोभेम्बर १८ सम्म स्थगित गर्न आदेश दिएको थियो । तर बुधबार पुनरावेदन अदालतले त्यो फैसलालाई स्थगित गरेकाले टीपीएस सुविधा खारेज गर्ने निर्णय कार्यान्वयनको बाटो खुलेको हो ।

के हो टीपीएस ?

अमेरिकाको आप्रवासन प्रणाली अन्तरगत विशेष परिस्थितिमा दिइने सुविधा हो टीपीएस । यो सुविधा पाएका निश्चित देशका नागरिकहरुलाई अस्थायी रूपमा अमेरिकामा बस्न, काम गर्न र कहिलेकाहीँ अन्तरदेशीय यात्रा गर्न समेत अनुमति प्राप्त हुन्छ ।

यो सुविधालाई अमेरिकाको डिपार्टमेन्ट अफ होमल्याण्ड सेक्यूरिटी (डीएचएस) अन्तरगत रहेको अमेरिकी नागरिकता तथा आप्रवासन सेवाले व्यवस्थापन गर्छ ।

यसको वेबसाइटमा उल्लेख भएअनुसार, यो सुविधा त्यस्ता देशका नागरिकहरुलाई दिइन्छ, जहाँ आन्तरिक वा बाह्य युद्ध, प्राकृतिक विपद् वा अन्य किसिमका गम्भीर मानवीय संकट आइपरेको छ । र, त्यहाँ उनीहरुको सामान्य जीवन सम्भव छैन । त्यहाँ उनीहरुलाई सुरक्षाको जोखिम छ ।

यो सुविधा पाएका व्यक्तिहरुलाई अमेरिकी भूमिबाट निष्कासन गरिँदैन भने उनीहरूलाई वैध रूपमा काम गर्ने अनुमति पनि दिइन्छ । यद्यपि, यो स्थायी बसोबासको सुविधा भने होइन । यसबारे लेखिएको सूचनामा नै निश्चित अवधि समाप्त भएपछि सम्बन्धित व्यक्ति अमेरिकामा बस्न योग्य नभए फर्किनुपर्ने भनिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
। रसुवाको भोटेकोशी बाढीबाट जीवन गुमाएकाहरूको सम्झनामा लन्डनस्थित नेपाली दूतावासमा स्मृति सभा आयोजना गरिएको छ । मंगलबार बेलुका दीप प्रज्वलनसहित सुरु गरिएको स्मृति सभामा मृतकहरूको सम्झनामा मौन धारण गरिएको थियो । स्मृति सभामा हाल बेलायतमा अध्ययनरत युवा विद्यार्थीहरूको उल्लेख्य उपस्थिति थियो । स्मृति सभालाई सम्बोधन गर्दै बेलायतका लागि नेपालका कार्यवाहक राजदूत बिपिन दुवाडीले नेपाल सरकारले खोजी, उद्धार तथा ...
। नेपाली कला संस्कृति र पहिचानको उत्सव मानिने ‘लन्डन नेपाली मेला’ आइतबार केम्पटन पार्क रेस कोर्स प्राङ्गणमा सम्पन्न भएको छ । लन्डनस्थित नेपाली दूतावासको सहकार्यमा तमुधिं यूकेले मेला आयोजना गरेको हो । नेपालका बाढी पीडितको सहयोगका लागि समर्पित उक्त मेला हेर्न झण्डै १० हजार सहभागी भए । तमुधिं यूकेले बाढी पीडितका लागि आर्थिक संकलन सुरु भइसकेको र ...
। भारतका रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले नयाँ दिल्लीस्थित नेपाली दूतावास पुगेर नेपालमा हालै आएको विनाशकारी बाढीबाट भएको जनधनको क्षतिप्रति गहिरो दुःख व्यक्त गरेका छन्। दूतावासमा राखिएको शोक पुस्तिकामा हस्ताक्षर गर्दै रक्षामन्त्री सिंहले भारतीय सरकार र जनताको तर्फबाट नेपाल सरकार तथा सम्पूर्ण नेपाली जनताप्रति हार्दिक समवेदना प्रकट गरेका हुन्। गत भदौ १० गते आएको बाढीका कारण ज्यान गुमाउनेहरूप्रति श्रद्धाञ्जली ...
। सन् २०२१ मा बेलायती विश्वविद्यालय योर्क सेन्ट जोन युनिभर्सिटीबाट एमबीए उत्तिर्ण गरेपछि मेलिसा थापा (नाम परिवर्तन) ले दुई वर्ष पोष्ट स्टडी वर्क (पिएसडब्लु) भिजा लिएर फुलटाइम काम गरिन् । यो स्किम सकिएपछि उनी कि त नेपाल फर्कनु पर्दथ्यो कि बेलायतमै स्पोन्सर खोजेर वर्क परमिटमा रहनु । फर्किंदा नेपालमा खासै भविष्य नदेखेकी उनले सन् २०२४, ९ ...
: साउदी अरबमा रोजगारीका लागि पुगेका नेपालीमध्ये ९११ जना विभिन्न मुद्दामा जेलमा रहेका छन् । दुतावास रियादका अनुसार ११ अगस्ट २०२६ सम्मको विवरणअनुसार जेलमा रहेका नेपालीमध्ये ४९९ जनाको फैसला भइसकेको छ भने ४१२ जनाको मुद्दा अझै विचाराधीन रहेको छ । जेलमा रहेका नेपालीमध्ये सबैभन्दा धेरै पूर्वी क्षेत्रमा ३७७ जना, केन्द्रीय क्षेत्रमा ३३४ जना ...