मुख्य समाचार
अमेरिकाले नेपाली नागरिकलाई दिएको टेम्पोररी प्रोटेक्टेड स्टाटस (टीपीएस) सुविधा खारेज गर्ने निर्णय कार्यान्वयनको बाटो खुलेको छ
अमेरिकाले नेपाली नागरिकलाई दिएको टेम्पोररी प्रोटेक्टेड स्टाटस (टीपीएस) सुविधा खारेज गर्ने निर्णय कार्यान्वयनको बाटो खुलेको छ

। अमेरिकाले नेपाली नागरिकलाई दिएको टेम्पोररी प्रोटेक्टेड स्टाटस (टीपीएस) सुविधा खारेज गर्ने निर्णय कार्यान्वयनको बाटो खुलेको छ । अमेरिकाको संघीय पुनरावेदन अदालतले ट्रम्प प्रशासनको पक्षमा निर्णय गरेपछि टीपीएस सुविधा खारेज गर्ने निर्णय कार्यान्वयनको बाटो खुलेको हो ।

यससँगै अमेरिकामा टीपीएसका आधारमा रहँदै आएका करिब ७ हजार नेपाली स्वदेश फर्किनैपर्ने भएको छ ।




नेपालमा सन् २०१५ मा आएको विनाशकारी भूकम्पलाई कारण देखाउँदै अमेरिकी सरकारले त्यसबेला विना कागजात बसेका नेपालीहरुलाई टीपीएस सुविधा दिएको थियो । त्यसबेला झण्डै १५ हजार नेपाली नागरिकले टीपीएस सुविधा लिएको बताइन्थ्यो ।

ट्रम्प प्रशासनले आप्रवासी र अवैध रुपमा बसोबास गरिरहेकाहरुप्रति कडा नीति लिइरहेका बेला अमेरिकाको होमल्याण्ड सेक्युरिटीले सुरुमा नेपाल, होन्डुरस र निकारागुआका नागरिकहरुको टीपीएस सुविधा यही अन्त्य हुने निर्णय गरेको थियो । नेपाली नागरिकको अगष्ट ५ देखि तथा होन्डुरस र निकारागुआका नागरिकको सेप्टेम्बरदेखि टीपीएस सुविधान खारेज गर्ने निर्णय भएको थियो ।



सो निर्णयविरुद्ध नेशनल टीपीएस एलायन्स र केही नेपालीहरुले अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए । सो मुद्दामा गत महिना तल्लो अदालतले नेपाल, होन्डुरस र निकारागुआका नागरिकको टीपीएस सुविधा अन्त्य गर्ने ट्रम्प प्रशासनको निर्णयलाई कम्तिमा नोभेम्बर १८ सम्म स्थगित गर्न आदेश दिएको थियो । तर बुधबार पुनरावेदन अदालतले त्यो फैसलालाई स्थगित गरेकाले टीपीएस सुविधा खारेज गर्ने निर्णय कार्यान्वयनको बाटो खुलेको हो ।

के हो टीपीएस ?

अमेरिकाको आप्रवासन प्रणाली अन्तरगत विशेष परिस्थितिमा दिइने सुविधा हो टीपीएस । यो सुविधा पाएका निश्चित देशका नागरिकहरुलाई अस्थायी रूपमा अमेरिकामा बस्न, काम गर्न र कहिलेकाहीँ अन्तरदेशीय यात्रा गर्न समेत अनुमति प्राप्त हुन्छ ।

यो सुविधालाई अमेरिकाको डिपार्टमेन्ट अफ होमल्याण्ड सेक्यूरिटी (डीएचएस) अन्तरगत रहेको अमेरिकी नागरिकता तथा आप्रवासन सेवाले व्यवस्थापन गर्छ ।

यसको वेबसाइटमा उल्लेख भएअनुसार, यो सुविधा त्यस्ता देशका नागरिकहरुलाई दिइन्छ, जहाँ आन्तरिक वा बाह्य युद्ध, प्राकृतिक विपद् वा अन्य किसिमका गम्भीर मानवीय संकट आइपरेको छ । र, त्यहाँ उनीहरुको सामान्य जीवन सम्भव छैन । त्यहाँ उनीहरुलाई सुरक्षाको जोखिम छ ।

यो सुविधा पाएका व्यक्तिहरुलाई अमेरिकी भूमिबाट निष्कासन गरिँदैन भने उनीहरूलाई वैध रूपमा काम गर्ने अनुमति पनि दिइन्छ । यद्यपि, यो स्थायी बसोबासको सुविधा भने होइन । यसबारे लेखिएको सूचनामा नै निश्चित अवधि समाप्त भएपछि सम्बन्धित व्यक्ति अमेरिकामा बस्न योग्य नभए फर्किनुपर्ने भनिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
। लमजुङका राम लामा (परिवर्तित नाम) वैदेशिक रोजगारी खोज्दै सन् २०१९ मा पनामा पुगे । पानीजहाज कम्पनीमा रोजगारी पाइने भन्दै उनीसहित ९ नेपाली त्यहाँ पुगेका थिए । जहाजमा काम गर्ने सर्तसहित ६ महिनाको सम्झौता (एग्रिमेन्ट) गरी लाखौं रुपैयाँ ऋण निकालेर गएका उनीहरू पनामाको बाटो समातेका थिए । लामासँगै स्याङ्जा, काभ्रे र काठमाडौंका युवा पनि थिए । तर, ...
। अमेरिकाबाट ३५ नेपाली डिपोर्ट भएर काठमाडौं आइपुगेका छन् । डिपोर्ट भएर आएका अधिकांशजसो तल्लो बाटोबाट गएकाहरू छन् । एक जना भने विद्यार्थी भिसामा गएका व्यक्ति समेत रहेको मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्यूरोका एसएसपी कृष्ण पंगेनीले बताए । ती विद्यार्थी कलेजमा रिन्यू (नवीकरण) नगरी भिसा विपरित काम गरेको पाइएपछि फर्काइएको पाइएको पंगेनीले बताए । अर्का एक जना भने ...
: अमेरिकाले एकैपटक ३५ जना नेपालीलाई निष्कासन गरेको छ। अवैधरूपमा बसोबास गर्ने नेपालीहरूलाई त्यहाँको अध्यागमन कार्यालयले निष्कासन गरेको हो। निष्कासनमा परेका नेपालीहरू बुधबार दिउँसो ४:४० मा अमेरिकाको चार्टर्ड विमानबाट काठमाडौं आइपुगको स्रोतले जानकारी दिएको छ। स्रोतका अनुसार अमेरिकी इमिग्रेसन एण्ड कस्टम इन्फोर्समेन्टको विमानबाट उनीहरूलाई काठमाडौं ल्याएको हो। ३५ जनामध्ये १ जना महिला र ३४ जना पुरुष ...
— भारतस्थित प्रवासी नेपालीहरूले मतदानको अधिकारको माग गरेका छन् । विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको अधिकार दिने विषय बहसमा रहेका बेला भारतमा रहेका नेपालीहरुले पनि आवाज पठाएका छन् । प्रवासी नेपालीहरुको संगठन नेपाली समाज भारतले मंगलबार दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासमा उक्त माग राख्दै ज्ञापन बुझाएको छ । नेपालको संविधानले सबै नेपाली नागरिकलाई मतदानका अधिकार दिएको भन्दै नेपाली समाजले ...
। बेलायत सरकारले शरणार्थीसम्बन्धी नीतिमा व्यापक परिवर्तनको घोषणा गरेको छ । यो नयाँ नीति कार्यान्वयनमा आउँदा शरणार्थी भएर बेलायतको पीआर लिन २० वर्ष लाग्नेछ । बेलायतको नयाँ नीतिले नेपालीहरु पनि प्रभावित हुने जानकारहरु बताउँछन् । बेलायतमा शरण दाबी गर्ने आप्रवासीहरुको संख्या अत्याधिक बढिरहँदा सरकार नयाँ नीति ल्याउने अवस्थामा पुगेको हो । बेलायतको ‘पपुलिष्ट’ पार्टी रिफर्म यूकेका ...