। स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेलले गेटा मेडिकल कलेजलाई पूर्णरूपमा सञ्चालन गर्ने प्रक्रियागत बाटो खुलेको बताएका छन् ।
नेपाल प्रेस युनियन कैलालीले गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै मन्त्री पौडेलले संसदमा विधेयक पास गरेर विश्वविद्यालयका संरचना निर्माण र पदाधिकारी नियुक्ति गर्ने काम अघि बढिरहेको स्पष्ट पारे ।
उनले भने, ‘उपकुलपति बनाउने, रेक्टर बनाउने, रजिष्ट्रार बनाउने र त्यसको विधेयक पास गरेर संसदमा लैजाने विषय शिक्षा मन्त्रालयले गर्ने हो । सरकारले विधेयक संसदमा लगेर पास गरिसकेको छ । तर अब त्यो प्रक्रियागत ढंगले अघि बढिरहेको छ । मैले मन्त्रीपरिषद्मा उपकुलपति रजिष्ट्रार र रेक्टर छिटो नियुक्त गर्न अनुरोध गरेको छु ।’
हालसम्म गेटा मेडिकल कलेजका लागि ठूलो लगानी भए पनि प्रयोगमा आउन सकेको छैन । उनले आफू मन्त्री बनेर सात महिनाअघि गेटा पुगेको अनुभव स्मरण गर्दै भने, ‘त्यतिबेला यहाँ केही चलेको थिएन, धुलो टाँसिएर बसेको थियो । सबै सामान प्लास्टिकमा बेरिएको अवस्थामा थियो । तीन वर्षमै करिब एक अर्ब रुपैयाँ बराबरका उपकरण किनेका थिए, तर कुनै पनि प्रयोग भएको छैन ।
उनले गेटा मेडिकल कलेजलाई स्थापना गर्ने सपना देख्ने नेताहरूप्रति कृतज्ञता प्रकट गरे ।
विशेषगरी पूर्व प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले नै यहाँ विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने सपना देखेको स्मरण गर्दै पौडेलले थपे, ‘शेरबहादुर देउवासहितका नेताहरूले पनि निरन्तर बजेट विनियोजन गरेपछि आज यस्तो ठूलो संरचना बनेको हो । तर प्रयोगमा आउन नसक्नु दुर्भाग्यपूर्ण हो ।’
मन्त्री पौडेलले गेटा मेडिकल कलेजलाई विश्वविद्यालयको रूपमा अघि बढाउन कुनै रोकावट नरहेको स्पष्ट पार्दै भने, ‘यो देश र जनताका लागि हो । अहिले छ वटा प्रदेशमा मेडिकल कलेज सञ्चालनमा छन् । बाँकी रहेको एक मात्र प्रदेशमा मेडिकल कलेज स्थापना गर्नुपर्ने हाम्रो दायित्व हो ।’
उनले आफ्नै कार्यकालमा पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र मधेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई मेडिकल कलेज सञ्चालनमा ल्याइएको उल्लेख गरे ।
‘त्यतिबेला हामीले सातै प्रदेशमा मेडिकल कलेज ल्याउने लक्ष्य राखेका थियौँ । गेटामा पनि त्यसैअनुरूप योजना बनाइएको थियो,’ उनले भने र गएको वर्ष आन्तरिक बजेटमार्फत गेटामा मेडिकल कलेज सञ्चालनका लागि पाँच करोड रुपैयाँ छुट्याइएको मन्त्री पौडेलले बताए ।
तर गेटा अस्पताललाई प्रदेशको अस्पताल संघमा राखिएको विषयमा आलोचना खेप्नु परेको उनको भनाइ थियो । उनले स्पष्ट पारे, ‘यो संघीयतालाई उल्लंघन गर्ने उद्देश्यले होइन, गेटालाई ३०० शैय्याको अस्पताल बनाउन गरिएको हो ।’
हाल गेटा अस्पतालमा करिब २०० शैय्या सञ्चालन गर्ने क्षमता रहेको जानकारी दिँदै उनले थपे, ‘५० शैय्या स्वीकृति भए पनि अहिले नै २०० शैय्या गर्ने क्षमता छ । यसलाई ३०० शैय्या बनाएर मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्ने हाम्रो तयारी थियो । तर प्रदेश र संघबीचको अधिकारसम्बन्धी विवादका कारण तत्काल निर्णय कार्यान्वयन हुन सकेन ।’
यस विषयमा प्रधानमन्त्रीदेखि परराष्ट्रमन्त्रीसम्मलाई समेत जानकारी दिइए पनि समग्र संघीय संरचनामा प्रभाव पर्ने भएकाले तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्बाट टुंगो लाग्न नसकेको उनले बताए ।
मन्त्री पौडेलले भने, गेटा मेडिकल कलेजलाई अब सञ्चालन नगरी बस्ने कुनै कारण छैन । यो अब छिट्टै सञ्चालनमा आउँछ। यसलाई प्रदेश र संघबीचको विवादको विषय होइन, जनताको आवश्यकता र स्वास्थ्य क्षेत्रमा अपरिहार्य आधारभूत पूर्वाधारको रूपमा लिनुपर्छ ।’
