मुख्य समाचार
इजरायली सेनाले गाजा शहरलाई नियन्त्रणमा लिने योजनाअनुसार कारबाही सुरु
इजरायली सेनाले गाजा शहरलाई नियन्त्रणमा लिने योजनाअनुसार कारबाही सुरु

— इजरायली सेनाले गाजा शहरलाई नियन्त्रणमा लिने योजनाअनुसार कारबाही सुरु गरेको छ । इजरायली सेनाका अनुसार गाजा शहरको बाहिरी क्षेत्रमा उसको पूर्ण नियन्त्रण भइसकेको छ ।


नियन्त्रणका लागि जैतुन र जबालिया क्षेत्रमा सैनिक पहिलेदेखि नै तैनाथ गरिएको छ । मंगलबार इजारायली रक्षामन्त्री इजरायल कात्जले गाजामा नियन्त्रण गर्ने सैन्य अभियानलाई अनुमति दिएका छन् । र यसै साताको अन्त्यमा उक्त योजनालाई सुरक्षा परिषद्मा राखिने भएको छ ।


यस योजना अन्तर्गत ६० हजार रिजर्ब सैनिकलाई सेप्टेम्बरको सुरुआतमा बोलाइने अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यम बीबीसीले उल्लेख गरेको छ । यस अभियानमा सक्रिय ड्यूटीमा तैनाथ जवानलाई पनि समावेश गरिनेछ ।

समाचार एजेन्सी रोयटर्सका अनुसार हमासले इजरायलले निर्दोष नागरिकविरुद्ध निर्मम युद्ध जारी राख्न चाहेको आरोप लगाएको छ । यसै कारण युद्धविराममा विभिन्न बाधा उत्पन्न गराइराखेको हमासको आरोप छ ।

गाजा पट्टीको उत्तरी क्षेत्रस्थित गाजा शहरमा लाखौं प्यालेस्टिनी नागरिक रहँदै आएका छन् । युद्धअघि सबैभन्दा धेरै बसोबास रहेको शहर हो यो ।

इजरायलका प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुले फक्स न्युजसँग कुरा गर्दै इजरायलको योजना गाजापट्टीमा नियन्त्रण मात्र नभइ यसलाई अरब देशहरुलाई सम्पिन चाहेको बताएका थिए । विश्वभरका नेताहरुले यो अभिव्यक्तिलाई लिएर आलोचना गरेका थिए । संयुक्त राष्ट्रसंघले यस्तो कारबाहीले ठूलो संख्यामा विस्थापन र अधिक हत्या हुने चेतावनी दिएको थियो ।

बेन्जामिनको एक अर्को अभिव्यक्तिमा इजरायल डिफेन्स फोर्स अर्थात् (आईडीएफ) गाजा शहरलाई नियन्त्रणमा लिन तयार रहेको बताएका थिए ।




उनको बयानमा युद्ध अन्त्यका लागि पाँच सिद्धान्त दिइएको छ । जसमा हमासलाई निरस्त्रीकरण, सबै बन्धक फिर्ता (जिवित या मृत), गाजापट्टीमा सैन्यीकरणको अन्त्य, गाजापट्टीमा इजरायलको सुरक्षा नियन्त्रण र एक वैकल्पिक नागरिक प्रशासनको स्थापना जो हमास या प्यालेस्टाइनको संलग्नता नहुने ।

आईडीएफले गाजा शहरमा नियन्त्रणको तयारी भइरहेको र युद्धक्षेत्रभन्दा बाहिरी क्षेत्रमा रहने नागरिकलाई मानवीय सहायता उपलब्ध गराइने बताएको छ ।

तर यस्तो सहायता कुनै नयाँ हुने या पुन:इजरायल र अमेरिका समर्थित विवादास्द गाजा ह्युमेनेटेरियन फाउन्डेशनमार्फत उपलब्ध गराइने भन्ने कुरा स्पष्ट पारिएको छैन ।

इजरायलको मन्त्रिपरिषद् बैठक अघि गाजापट्टीमै पूर्ण नियन्त्रण चाहेको बताएका थिए । तर नयाँ योजना अन्तर्गत उनले गाजा शहरको मात्र उल्लेख गरेका छन् ।

इजरायली मिडिया रिपोर्ट अनुसार यस मुद्दामा प्रधानमन्त्री र सेना प्रमुखबीच चर्को बहस भएको थियो । सेना प्रमुखले गाजामा नियन्त्रणको विरोध गरेको बताइएको छ ।

हाल ७५ प्रतिशत क्षेत्र नियन्त्रणमा लिएको इजरायलको दाबी छ । तर संयुक्त राष्ट्रसंघले भने ८६ प्रतिशत क्षेत्र सैन्य क्षेत्र बनेको दाबी गरेको छ । केही विश्लेषकहरुले भने गाजामा नियन्त्रणको धम्की हमासलाई दबाबमा राख्ने रणनीति रहेको बताएका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
: चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीले भारत र चीनबीचको साझेदारी कुनै तेस्रो देशविरुद्ध नभएको बताएका छन्। बिहीबार इस्लामाबादमा पाकिस्तानका विदेशमन्त्री तथा उपप्रधानमन्त्री इशाक दारसँगको संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा वाङ यीले भारत र चीनबीचको साझेदारीले अन्य कुनै देशलाई असर नगर्ने बताएका हुन्। उनले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले लगाएको करको प्रभाव समयसँगै देखिने बताए। तर यसले भारतको रुससँगको मित्रतालाई ...
: थाइल्यान्ड (थाई) अदालतले शुक्रबार पूर्वप्रधानमन्त्री थाक्सिन सिनावात्राविरुद्ध लगाइएको शाही अपमान र देशद्रोहको आरोप खारेज गरेको छ। यो आरोप २०१५ मा निर्वासनमा रहँदा थाक्सिनले दक्षिण कोरियाली पत्रिकालाई दिएको अन्तर्वार्तासँग सम्बन्धित छ। दोषी ठहरिएमा उनलाई १५ वर्षसम्मको जेल सजाय हुने थियो। अन्तर्वार्तामा उनले थाइल्याण्डको शीर्ष शाही सल्लाहकार निकाय प्रिभी काउन्सिललाई २०१४ को सैन्य विद्रोहमा सहयोग ...
: इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहूले बन्धकहरूको रिहाइसहित ʻइजरायललाई स्वीकार्यʼ सर्तमा गाजा युद्ध अन्त्यका लागि वार्ताको निर्देशन दिएका छन्। नेतान्याहूले इजरायली सेनालाई बताएअनुसार मन्त्रिपरिषद्ले अन्तर्राष्ट्रिय र घरेलु विरोधका बाबजुद गाजा शहरको उत्तरी भागमा ठुलो आक्रमणको योजनालाई अनुमोदन गरेको छ। कतार र इजिप्टका मध्यस्थकर्ताले तयार पारेको ६० दिने युद्धविराम प्रस्तावमा हमास सोमबार सहमत भएको छ। कतारका अनुसार ...
: श्रीलंकाका पूर्वराष्ट्रपति रनिल विक्रमसिंघेलाई सरकारी कोषको दुरुपयोग गरेको आरोपमा पक्राउ गरिएको छ। उनीमाथिको यो आरोप राष्ट्रपति हुँदा गरेका विदेश भ्रमणसँग सम्बन्धित रहेको त्यहाँको प्रहरीले जनाएको छ। सन् २०२३ मा न्यूयोर्कमा आयोजित संयुक्त राष्ट्र संघको महासभाबाट फर्कने क्रममा उनी सरकारी खर्चमा व्यक्तिगत कामका लागि आफ्नी श्रीमतीसँग लन्डनमा बसेको आरोप छ। उनलाई शुक्रबार राजधानी कोलम्बोको मजिस्ट्रेट ...
— अमेरिकामा अवैध रूपमा बसोबास गर्नेहरूको संख्या हालसम्मकै उच्च रहेको प्यु रिसर्च सेन्टर (पीआरसी) ले जनाएको छ । पीआरसीले बिहीबार सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार, २०२३ मा उक्त संख्या १ करोड ४० लाख पुगेको छ । जुन २०२२ को भन्दा २२ लाखले बढी हो । यसअघि २००७ मा अवैध आप्रवासीको संख्या १ करोड २२ लाखसम्म पुगेको पीआरसीको रिपोर्टमा उल्लेख छ । पछिल्लो ...