— सांसदहरुले भारत र चीनले नेपालको भूमि भएर गरेको व्यापारिक सम्झौता खारेज गर्न माग गरेका छन् । राष्ट्रियसभाको आजको बैठकको शून्य समयमा बोल्दै लिपुलेक क्षेत्रको विवादबारे प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आसन्न भारत भ्रमणको समयमा जोडदारका साथ उठाएर समाधान खोज्न आग्रह गरे ।
सांसद घनश्याम रिजालले भारत र चीनले नेपालको उपस्थिति र सहमतिबिना नै आपसी व्यापारिक प्रयोजनका नेपाली भूभाग लिपुलेक नाकालाई पुनः सञ्चालन गर्ने निर्णय आपत्तिजनक विषय भएको भन्दै कूटनीतिक नोट पठाएर विवादको समाधान खोज्न सभाअध्यक्षमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । उनले प्रधानमन्त्रीको आसन्न भारत भ्रमणका दौरानमा यो विषयलाई बलियोसँग उठाएर किनारा लगाइनुपर्नेमा जोड दिए ।
सांसद पदमबहादुर परियारले नेपालको स्वीकृतिबिना भारत र चीनले नेपालको भूमि प्रयोग गर्दै गरेको व्यापारिक सम्झौता खारेज गर्न माग गरे । उनले प्रधानमन्त्रीको आसन्न भारत भ्रमणको समयामा यो विषयलाई कूटनीतिक तवरबाट समाधान खोज्न पहल गर्दै तत्काल कूटनीतिक नोट भारत र चीनलाई पठाउन सरकारसमक्ष माग गरे ।
सांसद मनरुपा शर्माले लिपुलेकको विषयमा सरकारले स्पष्ट धारणा बाहिर ल्याएर समस्याको समाधान खोज्न माग गरिन् । सांसद रुक्मिणी कोइरालाले भर्खरै चीन र भारतद्वारा नेपालको लिपुलेक, लिम्पयाधुरा र कालापानी हुँदै व्यापारिक सम्झौता गरेकामा आपत्ति जनाउँदै कूटनीतिक पहलद्वारा समस्या समाधान खोज्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् ।
सांसद रेणु चन्दले सरकारले महिलामैत्री कानुन निर्माण गर्न र उनीहरुको वृत्तिविकासमा प्रोत्साहन गर्न सभाअध्यक्षमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् ।
सांसद विष्णुकुमारी सापकोटाले नेपालको लिपुलेकबारे दुई छिमेकी मुलुकले गरेको अतिक्रमणबारे सरकारले कूटनीतिक पहलमार्फत समाधान खोज्नुर्नेमा जोड दिइन् । सांसद विष्णुबहादुर विश्वकर्माले दुई छिमेकी मुलुक भारत र चीनले नेपालको भूभाग प्रयोग गरेर व्यापारिक सम्झौता गरिनु नेपालमाथिको हस्तक्षेत्र भएको बताए ।
सांसद श्रीकृष्णप्रसाद अधिकारीले चिनियाँ विदेशीमन्त्रीको भारत भ्रमणका क्रममा दुई देश भारत र चीनले लिपुलेक नाकाबाट पुनः व्यापार खोल्ने विषय नेपाललाई जानकारी नदीइकन गरिएको विषय खेदजनक भएको भन्दै चाँडो कूटनीतिक पलह गरेर समस्याको समाधान खोज्न सभाअध्यक्षमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
सांसद सावित्री मल्लले यही भदौ ३ गते भारत र चीनबीच नयाँ दिल्लीमा नेपाललाई जानकारी र सहमतिबिना नै लिपुलेक भएर व्यापारिक सम्झौता नेपालमाथि गरिएको हेपाहा व्यवहार भन्दै यो निर्णय सञ्चाउन कूटनीतिक पहल गर्न सरकारसँग माग गरिन् ।
