— नेपाल शिक्षक महासंघले विद्यालय शिक्षा विधेयकमा असहमति जनाउँदै आन्दोलनको घोषणा गरेको छ। पूर्वसहमति अनुसार शिक्षा क्षेत्रका समस्या समाधान हुने गरी विधेयक ल्याउनुपर्नेमा त्यस्तो नभएको भन्दै महासंघले शुक्रबार आन्दोलनको घोषणा गरेको हो।
महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीका अनुसार भदौ ११ गतेबाट पहिलो चरणको आन्दोलन सुरु हुनेछ। विधेयकमा व्यवस्था गरिएका एक दर्जनभन्दा बढी दफामा महासंघको असन्तुष्टि रहेको जनाइएको छ।
अस्थायी शिक्षकलाई ७५ प्रतिशत आन्तरिकबाट स्थायी गर्नुपर्ने पहिलो माग रहेको छ। विधेयकमा भने राहतसहित अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकलाई ६० प्रतिशत आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गर्ने प्रावधान छ। महासंघले सरकारसँग भएको पूर्वसहमति अनुसार ७५ प्रतिशत आन्तरिक र २५ प्रतिशत खुला विधिबाट स्थायी गर्नुपर्ने अडान लिएको छ। आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा असफल हुने शिक्षकलाई आर्थिक सुविधा सहित बिदा गर्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ।
महासंघले ह्यान्डसेक अन्तर्गत दिइने रकमको स्पष्ट किटान हुनुपर्ने माग राखेको छ। स्थायी शिक्षकको आवधिक बढुवा गरिनुपर्ने अर्को माग हो। विधेयकमा शिक्षक बढुवा आन्तरिक प्रतियोगिता, ज्येष्ठता, कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन र कार्यक्षमता मूल्याङ्कनबाट हुने व्यवस्था गरिएको छ। बढुवाका लागि कार्यसम्पादनमा कम्तीमा ८० अङ्क प्राप्त गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ।
स्थायी हुँदा अस्थायी सेवा अवधि गणना हुनुपर्ने माग गरिएको छ। विभागीय कारबाहीमा स्थानीय तहलाई अधिकार दिइनुमा शिक्षकले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। विद्यालय कर्मचारी र बालविकास केन्द्र (ईसीडी) सहकर्मीको पद तथा सेवा सुविधा सुनिश्चित हुनुपर्ने माग पनि राखिएको छ। विधेयकले कर्मचारी र ईसीडी शिक्षकको पारिश्रमिक स्थानीय तहले तोकेअनुसार हुने तर श्रम ऐनले तोकेभन्दा कम्ती हुन नहुने प्रावधान राखेको छ।
विद्यालय शिक्षा विधेयकमा यी हुन् शिक्षक महासंघका असन्तुष्टि
अस्थायी शिक्षकलाई ७५ प्रतिशत आन्तरिकबाट स्थायी गर्नुपर्ने
ह्यान्डसेक अन्तर्गत दिइने रकमको किटान हुनुपर्ने
स्थायी शिक्षकको आवधिक बढुवा गरिनुपर्ने
स्थायी हुँदा अस्थायी सेवा अवधिको गणना हुनुपर्ने
शिक्षकलाई विभागीय कारबाहीको व्यवस्थामा असन्तुष्टि
विद्यालय कर्मचारीको पद र बेतन सुनिश्चित हुनुपर्ने
बाल शिक्षकको पद र सेवा सुविधाको प्रबन्ध हुनुपर्ने
निजी विद्यालयका शिक्षकको सेवा सुविधा सुनिश्चित हुनुपर्ने
शिक्षक दरबन्दी स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुनु नहुने
प्रधानाध्यापकको ट्रेड युनियन अधिकार सुनिश्चित हुनुपर्ने
निजी विद्यालयका शिक्षकको सेवा सुविधा सुनिश्चितता महासंघको अर्को प्रमुख माग हो। संविधानले व्यवस्था गरेअनुसार शिक्षक दरबन्दी स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने प्रावधानबारे महासंघले अस्वीकार्य भएको जनाएको छ। स्थानीय तह मातहत बस्न शिक्षकले अटेरी गर्दै आएका छन्। साथै प्रधानाध्यापकको विशेष व्यवस्था गर्दै महासंघको सदस्य समेत बस्न नपाउने प्रावधानबारे आपत्ति जनाइएको छ।
शिक्षण परिषद्को व्यवस्था हुनुपर्ने, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमा महासंघको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने माग पनि गरिएको छ। यी विषयमा २०७५, २०७८, २०८० र २०८१/०८२ मा सरकारसँग सहमति भइसकेको र त्यसैअनुसार विधेयकमा उल्लेख हुनुपर्ने स्मरण गराइएको छ।
विधेयक संसद्को शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा दफावार छलफलपछि प्रतिवेदनसहित पारित भएर प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत हुने चरणमा पुगेको छ। महासंघका अध्यक्ष सुवेदीले विधेयकमा केही माग समावेश भए पनि शिक्षक–कर्मचारीका मुख्य सरोकार र विगतका सहमति समेटिएका धेरै विषय सम्बोधन नभएको बताए। समितिले टुङ्गो लगाएअनुसार विधेयक पारित भए आन्दोलन गर्नु बाहेक विकल्प नरहेको उनले स्पष्ट पारे।
आन्दोलनका कार्यक्रमअन्तर्गत पहिलो चरणमा स्थानीय तह, राजनीतिक दल, शिक्षामन्त्री र प्रधानमन्त्रीलाई मागबारे जानकारी गराउने, ध्यानाकर्षण गराउने योजना छ। त्यसपछि पनि माग पूरा नभए भदौ २१ गतेदेखि निषेधात्मक निर्णायक आन्दोलन सुरु गर्ने तयारी गरिएको छ।
यसअघि गत चैत १५ देखि २९ दिनसम्म काठमाडौँ केन्द्रित शैक्षिक हडताल भएको थियो। यस्तै, निजी विद्यालयलाई क्रमशः गैरनाफामूलक बनाउनुपर्ने र १० देखि १५ प्रतिशत विद्यार्थीलाई पूर्ण छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रावधानबारे असन्तुष्टि जनाउँदै निजी विद्यालय सञ्चालकले पनि बिहीबारदेखि सडक प्रदर्शन सुरु गरेका छन्। शुक्रबार निजी विद्यालयका गाडीहरूले काठमाडौँको चक्रपथमा प्रदर्शन गर्दै विरोध जनाएका थिए।
