: प्रतिनिधिसभामा प्रस्तावित भूमि विधेयकविरुद्ध उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल देशव्यापी आन्दोलन गर्ने भएको छ। भदौ ९—१५ गतेसम्म देशैभरि भूमि विधेयकविरुद्ध आन्दोलन गर्न सबै तहका पार्टी कमिटीलाई जसपा नेपालले सर्कुलर पठाएको छ।
भूमि सम्बन्धी विधेयक मुलुक र जनताको हितमा नरहेको जसपा नेपालको ठहर छ। पार्टी महासचिव लालबाबु राउतले पार्टी संगठनलाई शनिबार पत्राचार गर्दै कडा आन्दोलन गर्न र अवरोध भए प्रतिकारको तयारी गर्न समेत निर्देशन दिए।
‘भू –माफिया, जग्गा दलालको हितमा भूमि विधेयक छ। यसबाट वन जंगल विनाश हुन्छ। सरकारले तराई—मधेसलाई मरुभूमिकरण बनाउन भूमि सम्बन्धी विधेयक संसदबाट ल्याउन लागेको छ’, महासचिव राउतद्वारा जारी गरिएको विज्ञप्तिमा पनि भनिएको छ,‘ जसपा नेपाल सुरुदेखि नै विधेयकको विपक्षमा रही विरोध गर्दा गर्दै पनि संसद्को कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिबाट भदौ ५ गते पारित गरी प्रतिनिधिसभामा ल्याएको छ।’
सरकारले राष्ट्रियहित विपरीत विवादित भूमि विधेयकको प्रक्रिया अगाडि बढाएपछि जसपा नेपालको केन्द्रीय सचिवालय बैठकले आन्दोलन चर्काउने निर्णय गरेको बताइएको छ।
प्रस्तावित भूमि विधेयकमा जसपा नेपालले १० बुँदे संशोधन खोजेको छ। संसद्को विपक्षी दल जसपा नेपालले भूमिसम्बन्धी विधेयकमा असहमति जनाउँदै संशोधन प्रस्ताव पेस गरेको थियो। प्रस्तावित विधेयकका प्रावधानहरूले चुरेको वन मास्न र भू–माफियालाई पोस्न खोजेको जसपाको दाबी छ।
वैशाख २३ मा सरकारले प्रतिनिधिसभामा भूमिसम्बन्धी विधेयक पेस गरेको थियो। विधेयकमा जसपा नेपालले असहमति जनाउँदै प्रतिनिधिसभा १० बुँदे संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएको थियो। जसपा नेपालका सांसद प्रकाश अधिकारीले स्थानीय तह र प्रदेशको भूमिसम्बन्धी अधिकार संकुचन पार्दै भूमिको अधिकार केन्द्रीकृत पार्ने उद्देश्यले विधेयक ल्याउन लागेको बताए। उनले भने, ‘भूमि विधेयकका केही बुँदाहरू संविधानविरोधी छन्। भू—वर्गीकरण नीतिलाई विधेयकका प्रस्तावहरूले मिलेको छ।’
जसपा नेपालकै विरोधका कारण यसअघि राष्ट्रिय सभाबाट पेस गरिएको भूमिसम्बन्धी अध्यादेश फेल भएको थियो। त्यही फेल अध्यादेशका प्रावधानहरूका प्रस्तावहरू हुबहु राखेर विधेयक ल्याएको जसपा संसद् अधिकारीको भनाइ छ।
भूमिसम्बन्धी संशोधन विधेयक संसदबाट पारित भए मधेसका वनका जग्गा, नदी उकासजस्ता प्रकृतिका जग्गाहरू बिचौलिया र अतिक्रमणकारीहरूको हातमा पुग्ने जसपा नेपालका महासचिव रामकुमार शर्माले उल्लेख गरे। उनले भने, ‘भूमि विधेयक मधेसी जनतालाई मधेसमा अल्पसंख्यक बनाउन ल्याएको हो। हामी कुनै पनि हालतमा पारित हुन दिँदैनौँ।’
यस्ता छन् भूमि सम्बन्धी विधेयकमा जसपा नेपालले राखेका १० बुँदे असहमति
१. यो विधेयक हुबहु पारित भएमा चुरेको वन विनाश भई पर्यावरण, जैविक विविधता नष्ट हुनुका साथै तराई/मधेसमा अत्यधिक जनसंख्या वृद्धि भएर आन्तरिक द्वन्द्व सिर्जना हुन्छ । मधेसमा रैथाने मधेसी, आदिवासी, थारू, मुस्लिमलगायतलाई अल्पसंख्यक बनाउँछ, अल्पमतमा पार्दै लैजान्छ ।
२. ऐन पारित भएमा सार्वजनिक जग्गा, खोला, नदी किनारको जग्गा, वन, राष्ट्रिय निकुञ्ज, वन्यजन्तु आरक्ष तथा मध्यवर्ती क्षेत्रको जग्गा, गौचर, हाट, हाटघाट बजारको जग्गा, राष्ट्रिय वन जंगल अतिक्रमण गरी तथा वन फँडानी गरी अवैध बसोबास गर्ने व्यक्तिहरूलाई बाँडिनेछ । जुन गलत हो ।
३. राष्ट्रिय वन जंगल फँडानी, वन अतिक्रमण फौजदारी अपराध हो, यसको हदम्याद हुँदैन । पटक–पटक वन फँडानी गर्ने व्यक्ति अपराधीहरूलाई कारबाही गर्नुको सट्टा, पुरस्कार स्वरूप जग्गा वितरण गरियो भने, यसले गलत नजिर बस्ने छ । वन फाँड्नेले मात्र जग्गा पाउँछ, वन जंगल फाँड्न नसक्नेले नियम कानुन मान्ने भूमिहीन सुकम्बासीहरूले राज्यबाट जग्गा पाउँदैन भन्ने तथ्य स्थापित हुन जान्छ । यसले वन अतिक्रमण र वन फँडानीलाई प्रोत्साहित गर्छ । फलस्वरूप, वनक्षेत्र, चुरे क्षेत्र अतिक्रमित भई तराई/मधेस मरुभूमीकरण हुँदै जान्छ ।
४. यसरी नै कानुन बनाएर अवैध कार्यलाई वैधानिकता दिँदै जाने हो भने, वन संरक्षणको नाममा वन कार्यालयहरू स्थापना गरेर राज्यको ढुकुटी खर्च गर्नुको के औचित्य रहन्छ रु
५. वन फँडानी नगर्ने, नियम कानुन मान्ने वास्तविक भूमिहीनहरूले आवास, बसोबासका लागि जग्गा पाउँदैन, पाउन कठिन हुन्छ ।
६. यसबाट भू–माफिया, जग्गा दलाल, रियल स्टेट व्यवसायीहरूलाई बढी फाइदा पुग्छ ।
७. संविधानको अनुसूची–६ अनुसार भूमि व्यवस्थापन, जग्गाको अभिलेख प्रदेश सरकारको क्षेत्राधिकारभित्र पर्दछ । यो क्षेत्राधिकार हुन्छ ।
८. अहिलेको मौजुदा भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ ९आठौँ संशोधन, २०७६० बाट नै वास्तविक सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरूको समस्या समाधान गर्न सकिन्छ ।
९. सरकार आफ्नो राजनीतिक लाभका लागि वन फँडानी गर्ने तथाकथित नक्कली सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरूलाई वन जंगलको जग्गा बाँड्न उद्यत रहेको छ । यसले भूमिहीन दलित, विपन्न, वास्तविक सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरूको समस्यालाई थप जटिल बनाउँछ ।
१०. सरकारले विगतमा ल्याएको भूमि अध्यादेशको हुबहु, कहीँ कतै, केही तात्त्विक परिवर्तन नगरी, सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरूलाई के, कति ? जग्गा दिने सोसमेत उल्लेख नगरी विधेयक ल्याएकाले, असहमति छ । यसको कडा विरोध र प्रतिवाद गरिएको हो ।
