— सरकारले विकास ऋणपत्र जारी गरेर १० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने तयारी गरेको छ। विकास ऋणपत्र दुई वर्षभन्दा माथि अर्थात् मध्यम तथा दीर्घकालीन अवधिको आन्तरिक ऋण उठाउन प्रयोग गरिने सरकारी ऋणपत्र हो। हाल नेपाल राष्ट्र बैंकबाट निष्कासन भएका विकास ऋणपत्र ३ वर्षदेखि १५ वर्ष अवधिसम्मका रहेका छन्।
अहिले ३ वर्षका लागि विकास ऋणपत्र–२०८५ ‘ढ’ बोलकबोलमार्फत जारी गर्ने तयारी गरिएको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले जानकारी दिएको छ। उक्त ऋणपत्र खरिद गर्न इच्छुक बैंक तथा वित्तीय संस्था, अन्य व्यक्ति, फर्म, संस्था वा कम्पनीले भाद्र ११ गते बुधबार बिहान १० बजेदेखि अपराह्न ३ बजेसम्म बोलकबोलमा भाग लिन सक्नेछन्।
ऋणपत्र खरिद गर्न चाहनेले अनलाइन प्रणालीमार्फत बोलकबोल पेस गर्नुपर्नेछ। ऋणपत्रको सावाँ भुक्तानी २०८५ भाद्र १२ गते हुने छ भने ब्याज भुक्तानी अर्धवार्षिक रूपमा हुनेछ। त्यस्तो ब्याजमा आयकर लाग्नेछ।
बोलवालाले कबोल गरेको ब्याजदरलाई सानोदेखि ठूलो क्रममा मिलाएर राखी बाँडफाँट गरिने रकमसम्ममा कायम भएको ‘कट अफ’ ब्याजदरलाई एकल ब्याजदर कायम गरिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। उक्त ब्याजदर र त्यसभन्दा तलका सबै बोलवालालाई सोही एकल ब्याजदरमा ऋणपत्र उपलब्ध हुनेछ।
Hardik IVF
Global IME Updated May 12
Sunrise bank
ऋणपत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्था, गैर–बैंक वित्तीय संस्था, बिमा कम्पनी, सङ्गठित संस्था तथा नेपाली नागरिकले बोलकबोल पेस गर्न सक्नेछन्। ऋणपत्र धितो राखी कर्जा लिन र दिन पाइनेछ।
ऋणपत्रको ब्याजदर अर्धवार्षिक रूपमा भुक्तानी हुनेछ र आर्जित ब्याजमा ब्याज कर लाग्नेछ। ऋणपत्र प्रतिस्पर्धी र अप्रतिस्पर्धी बोलवालालाई क्रमशः निष्कासित रकमको ८५ र १५ प्रतिशत अर्थात् ८ अर्ब ५० करोड र १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ।
अप्रतिस्पर्धी बोलवालालाई छुट्याइएको रकमका लागि पूरा बोल प्राप्त नभएमा बाँकी रकम प्रतिस्पर्धी बोलवालालाई बिक्री गरिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। अप्रतिस्पर्धी बोलवालालाई छुट्याइएको रकमभन्दा बढी बोल प्राप्त भएमा बोलवालालाई समानुपातिक रूपमा ऋणपत्र बाँडफाँट गरिनेछ।
ऋणपत्रमा न्यूनतम ५० हजार रुपैयाँ र अधिकतम कुल निष्कासित रकमको सीमाभित्र नबढाई ५० हजारले भाग जाने अंकमा मात्र बोलकबोल पेस गर्नुपर्नेछ।
ऋणपत्र खरिदका लागि व्यक्ति तथा संस्थाले बोलकबोल प्रक्रियाअन्तर्गत प्रतिस्पर्धी वा अप्रतिस्पर्धी कुनै एक बोलवालाको रूपमा मात्र भाग लिन सक्नेछन्। राष्ट्र बैंकबाट इजाजत पत्रप्राप्त वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीले भने अप्रतिस्पर्धीको रूपमा भाग लिन पाउने छैनन्।
