मुख्य समाचार
सरकारले सात दिनभित्र सामाजिक सञ्जाल दर्ताका लागि सार्वजनिकरूपमा आह्वान गर्ने निर्णय
सरकारले सात दिनभित्र सामाजिक सञ्जाल दर्ताका लागि सार्वजनिकरूपमा आह्वान गर्ने निर्णय

: सरकारले सात दिनभित्र सामाजिक सञ्जाल दर्ताका लागि सार्वजनिकरूपमा आह्वान गर्ने निर्णय गरेको छ।



बुधबार सिंहदरबारमा भदौ ९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता पृथ्वीसुव्वा गुरुङले सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका, २०८० तथा सर्वोच्च अदालतको आदेशबमोजिम सामाजिक सञ्जाल सञ्चालकलाई जिम्मेवार तथा जवाफदेही बनाउन सात दिनको म्याद दिई सञ्चार मन्त्रालयमा सूचीकरणको लागि सार्वजनिक रूपमा आह्वान गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए।


तोकिएको अवधिमा सूचीकरण हुन नआउने वा सूचीकरणको लागि सम्पर्कमासमेत नआउने सामाजिक सञ्जाललाई क्रमशः नेपालभित्र निष्क्रिय गराउने सरकारको निर्णय छ। तर, सूचीकरण गरेमा सामाजिक सञ्जाललाई पुनः सक्रिय गराउन सञ्चार मन्त्रालयमार्फत नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिने निर्णय भएको प्रवक्ता गुरुङले बताए।


त्यस्तै मन्त्रीपरिषदले २० वटा औद्योगिक ग्राम, औद्योगिक क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र, सुक्खा बन्दरगाह, पेट्रोलियम पाइपलाइन र निजी क्षेत्रबाट सञ्चालन हुने केबलकार आयोजनालाई राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको रूपमा निर्धारण गर्ने निर्णय गरेको छ।

बैठकले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र यसअन्तर्गतका निकायको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्न पूर्वस्वीकृति प्रदान गरिएको प्रवक्ता गुरुङले जानकारी दिए। प्रवक्ता गुरुङले नेपाललाई नसोधी लिपुलेक प्रयोगमा भारत र चीनबीच भएको सहमतिका विषयमा प्रधानमन्त्रीले सम्बन्धित देशका राष्ट्रप्रमुखसँग छलफल गर्ने विश्वास व्यक्त गरे। उनले चीनमा हुने सांघाई सहयोग संगठन (एससीओ) शिखर सम्मेलनका क्रममा प्रधानमन्त्री ओली र भारतीय प्रधानमन्त्रीसँग साइडलाइन भेटवार्ता गर्ने योजना रहेको जानकारी दिए। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भदौ १४ गते शनिबार एससीओ सम्मेलनमा सहभागी हुने चीन भ्रमणमा जाँदै छन्।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
: माइक्रोसफ्टका सेवा २२ घण्टाभन्दा बढी समय अवरुद्ध भएपछि विश्वभरका अत्यावश्यक सेवा र संस्थाहरू प्रविधिमा कति निर्भर छन् भन्ने विषयमा बहस सुरु भएको छ । माइक्रोसफ्ट ३६५ अन्तर्गतका आउटलुकलगायतका सेवा प्रभावित हुँदा विश्वका विभिन्न देशका व्यवसाय, सरकारी निकाय तथा सार्वजनिक संस्थाहरूले समस्या भोग्नुपरेको थियो । माइक्रोसफ्टका अनुसार नियमित स्वचालित जाँचका क्रममा केही सर्भर बन्द हुँदा बाँकी सर्भरमा ...
। प्राविधिक समस्या सुरु भएको कैयौँ घण्टापछि पनि आउटलुक इमेल, टिम्स म्यासेजिङ एप र माइक्रोसफ्ट ३६५ का अन्य सेवाहरू ठप्प रहे। रोयटर्सका अनुसार, माइक्रोसफ्टले आफ्नो पछिल्लो अपडेटमा सेवाहरू सुधार गर्न र यस समस्यालाई समाधान गर्न गरिएका परिवर्तनहरूले अपेक्षाअनुसार काम गरिरहेका छैनन् भनी बताएको छ। कम्पनी समस्या समाधान गर्न अन्य विकल्पहरूको खोजी गरिरहेको छ। यसको उद्देश्य सकेसम्म धेरै ...
। माइक्रोसफ्टका विभिन्न सेवामा बिहीबार विश्वव्यापी रूपमा कनेक्टिभिटी समस्या देखिएको छ । कम्पनीका टिम्स, आउटलुक र एआई सफ्टवेयर कोपाइलट प्रयोगकर्ताहरूले सेवा सञ्चालनमा समस्या आएको भन्दै गुनासो गरेका छन् । समस्या देखिएपछि माइक्रोसफ्टले सेवा सामान्य अवस्थामा फर्काउन प्राविधिक टोली सक्रिय रहेको जनाएको छ । कम्पनीका अनुसार आफ्नो पूर्वाधारको एक भागमा अत्यधिक भार परेका कारण कनेक्टिभिटी समस्या उत्पन्न ...
। कर्णाली प्रदेशमा गुणस्तरीय बिजुली पुर्‍याउन थालिएको सुर्खेत–दैलेख १३२ केभी प्रसारण लाइन वन सम्बन्धी कानुनी झन्झटमा अल्झिएको छ । कोहलपुर–सुर्खेत–दैलेख आयोजनाअन्तर्गतको यो खण्ड २०८० मा सम्झौता भई २०८२ मै सकिनुपर्ने थियो। तर रुख कटान र जग्गा भोगाधिकारको गोलचक्करमा परेर ७० प्रतिशत भौतिक प्रगतिमै अल्झिएको छ। म्याद थप गर्दासमेत ३० प्रतिशत काम बाँकी छ। सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरस्थित सुब्बाकुना सबस्टेसनबाट ...
। युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयको अगुवाइमा राष्ट्रिय व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले सञ्चालन गर्न लागेको नि:शुल्क एआई तालिममा ६८ हजारको आवेदन परेको छ । मन्त्रालयका अनुसार ‘मास्टरिङ एआई विथ इफेक्टिभ प्रोम्प इन्जिनियरिङ’ विषय तालिमका लागि ६८ हजार भन्दा बढीको आवेदन परेको हो । सुरुमा दुई हजार युवालाई लक्षित गरी योजना गरिएको उक्त तालिममा अपेक्षाभन्दा धेरै आवेदन प्राप्त भएको ...