: हाइड्रोजनबाट इन्धन निकाल्नका लागि अध्ययन हुने भएको छ । २०६५ सालमा नै नेपालले हाइड्रोजन इन्धनको अध्ययन गरेको थियो । अध्ययनको करिब १७ वर्षपछि ग्रीन हाइड्रोजन इन्धन उत्पादनका लागि नै काम सुरु भएको छ । सरकारले कोरियाली कम्पनीसँग ग्रीन हाइड्रोजन इन्धन उत्पादनका लागि सम्झौता गरेको छ ।



सरकारले करिब २० मेगावाट विद्युत् खर्च गरेर हाइड्रोजन इन्धन उत्पादन गर्ने गरी विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर)को तयारी अघि बढाइएको हो । नेपाल सरकार, लगानी बोर्ड तथा दक्षिण कोरियाली कम्पनी जि–फिलोसबीच नेपालमा ग्रीन हाइड्रोजन प्लान्ट तथा फ्युल सेल स्थापना गर्ने समझदारी भएको छ । त्यसका लागि पहिला डीपीआर तयार गर्नुपर्ने छ ।


प्रस्ताव कम्पनीको प्रारम्भिक अध्ययनअनुसार आयोजनाको लागत करिब ६ अर्ब रुपैयाँ अनुमान गरिएको बोर्डका प्रवक्ता प्रद्युम्नप्रसाद उपाध्यायले जानकारी दिए । प्रारम्भमा थोरैबाट सुरु गर्ने र सम्भाव्यता अध्ययनपछि सम्भावना भए धेरै हाइड्रोजन इन्धन उत्पादनको योजना रहेको छ । समझदारीपत्रमा लगानी बोर्डका तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवाली तथा प्रस्तावक कम्पनी जि–फिलोसका तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गा वु पार्कले बिहीबार हस्ताक्षर गरे ।


समझदारीअनुसार प्रस्तावक कम्पनीले बोर्डबाट सर्वेक्षण अनुमतिपत्र प्राप्त गरेपछि डीपीआर अध्ययन प्रतिवेदन तयार गर्नेछ । उक्त प्रतिवेदन करिब १० महिना भित्रमा बोर्डमा पेस गर्नेछ ।

प्रस्तावक कम्पनीले यही वैशाख १५ मा बोर्डमा ग्रीन हाइड्रोजन तथा फ्युल सेल प्लान्ट स्थापना, विकास तथा सञ्चालनका लागि प्रस्ताव पेस गरेको थियो । कम्पनीले नेपालमा सार्वजनिक–निजी साझेदारी ढाँचामा आयोजना अघि बढाउन प्रस्ताव गरेको हो । उक्त प्रस्तावमाथि बोर्डको ६३औं बोर्ड बैठकले प्रस्तावक कम्पनीसँग समझदारी गरी सर्वेक्षण अनुमति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

बोर्डको निर्णयसँगै प्रस्तावक कम्पनीसँग डीपीआर प्रतिवेदन तयारीका लागि सम्झौता भएको ग्रीन हाइड्रोजनको अध्ययन तथा अनुसन्धानमा क्रियाशील काठमाडौं विश्वविद्यालयका अनुसन्धानकर्ता एवं सहप्राध्यापक डा. विराज सिंह थापा बताउँछन् । ‘काठमाडौं विश्वविद्यालयले केही समयदेखि हाइड्रोजन इन्धनको नेपालमा सम्भावनाका सम्बन्धमा अध्ययन अनुसन्धानसँगै हाइड्रोजन इन्धन कार पनि ल्याएर प्रदर्शन गरिसकेको छ । हाइड्रोजन नीति २०८० पनि आइसकेको छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेटले पनि ५ वर्षसम्म कर छुट दिएको छ ।

सरकारको नीतिगत व्यवस्थासँगै नेपालमा हाइड्रोजन प्लान्टका स्थापनाका लागि विदेशी कम्पनीले चासो देखाएको छ,’ उनले अन्नपूर्णसँग भने । सरकारको पछिल्लो प्रतिबद्धतासँगै नेपालमा हाइड्रोजन इन्धनमा लगानी गर्न विदेशी लगानीकर्ता आकर्षित भएको उनको भनाइ छ ।

ग्रीन हाइड्रोजनको उत्पादन र प्रयोगले पेट्रोलियम पदार्थको प्रतिस्थापन हुनुका साथै ऊर्जा सुरक्षामासमेत वृद्धि हुने विश्वास छ ।

चालु आर्थिक वर्षको बजेटको बुँदा नम्बर ३९२ मा, ‘ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन गर्ने उद्योगको लागी पैठारी हुने मेसिनरी उपकरणमा सबै किसिमका कर महसुल नलाग्ने र उत्पादकलाई ५ वर्षसम्म आयकर छुट दिने व्यवस्था मिलाइएको छ,’ भनि उल्लेख छ । यसले विदेशीसँगै स्वदेशी लगानीकर्ता पनि आकर्षित हुने उनि बताउँछन् ।

अब प्रस्तावक कम्पनीले १० महिना अध्ययन गरी प्लान्टका लागि आवश्यक जानकारी गरी यसको सम्भाव्यताबारे अध्ययन गर्नेछ । ‘२० मेगावाट हाइड्रोजन इन्धनका लागि सम्भाव्यता अध्ययन हुँदैछ । यो अध्ययनले नै उक्त हाइड्रोजन इन्धनको आन्तरिक प्रयोग या बिक्री के गर्न सकिन्छ भन्ने सम्भावना पनि केलाउने छ र प्लान्ट कहाँ स्थापना गर्ने पनि निक्र्यौल गर्नेछ,’ सहप्राध्यापक थापाले जानकारी दिए ।

विश्वविद्यालयले २०७७ साल साउनदेखि ग्रीन हाइड्रोजन ल्याब स्थापना गरी अनुसन्धान तथा प्रयोग गर्दै आएको छ । विशेषतः जलवायु परिवर्तनले निम्त्याउँदै गरेको वातावरणीय जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्ने तथा जीवाश्म इन्धन खपतको कटौती गर्ने उद्देश्यले यो ल्याबको स्थापना गरिएको हो । युरिया मल कारखानाको सञ्चालन, फलाम खनिजको प्रशोधन तथा सिमेन्ट उद्योेगहरूमा कोइलाको विस्थापनका लागि समेत ग्रीन हाइड्रोजनको प्रयोग गर्ने गरी विश्वविद्यालयले अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

२०६५ सालमा हाइड्रोजनको अध्ययन, उत्पादनमा बल्ल चासो
हाइड्रोजनलाई विगत केही समयदेखि नवीनतम ऊर्जाको भविष्यका रूपमा लिइएको छ । नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष जनाएको शून्य कार्बन उत्सर्जनको प्रतिबद्धता पूरा गर्न ग्रीन हाइड्रोजन ऊर्जाको उत्पादन र प्रयोगले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने देखिएको छ ।

नेपालले २०६५ मा नै यससम्बन्धी अध्ययन गरेको थियो । त्रिभुवन विश्वविद्यालय र वेस्टर्न मिचिगन विश्वविद्यालयले संयुक्त रूपमा नेपालमा हाइड्रोजन ऊर्जाको सम्भावनासम्बन्धी अध्ययन गरेका थिए । जलविद्युत् प्रयोग गरी हाइड्रोजन तथा यसको सहउत्पादन गर्न र सोको उपयोग गरी पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा न्यूनीकरण गर्न सकिने अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

२०७७ साल मा एसियाली विकास बैंकले नेपालमा जलविद्युत्को प्रयोगबाट हाइड्रोजन उत्पादनको सम्भावनाका बारेमा अर्को अध्ययन गरेको थियो । २०७७ मै काठमाडौं विश्वविद्यालयले ग्रीन हाइड्रोजन प्रयोगशाला स्थापना गरी नेपालको सन्दर्भमा हरित हाइड्रोजनको आवश्यकता र सम्भावनाबारे अनुसन्धान सुरु गरेको थियो ।

जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयले २०७८ मा नेपालमा ग्रिन हाइड्रोजन उत्पादनको सम्भावना र प्रयोगको प्रारम्भिक अध्ययन गरेको थियो । २०७९ सालमा ग्रीन हाइड्रोजनको प्रयोग गरी रासायनिक मल उत्पादनको सम्भावनाका बारेमा अध्ययन भएको थियो । २०८० सालमा हाइड्रोजन नीति आयो । जलविद्युत्बाट हाइड्रोजन र यसका सहउत्पादनको सम्भावना प्रचुर रहेको नीतिले औंल्याएको छ । ‘प्रचुर मात्रामा उपलब्ध जलविद्युत् प्रयोग गरी ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन र यसको प्रयोगबाट रासायनिक मल उत्पादन तथा निर्यात गरी विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सक्ने देखिएको छ। भारत, चीन र अमेरिकालगायत धेरै मुलुकले हाइड्रोजनको उत्पादन र यसको उपयोगका मार्गचित्र तयार गरी लागू गरिसकेकाले ग्रीन हाइड्रोजन नीति लागू गरिसकेको अवस्था छ’, नीतिमा भनिएको छ ।

ग्रीन हाइड्रोजनको उत्पादन र प्रयोगले पेट्रोलियम पदार्थको प्रतिस्थापन हुनुका साथै ऊर्जा सुरक्षामासमेत वृद्धि हुने विश्वास छ । २०४५ सम्म शून्य कार्बन उत्सर्जन सम्बन्धमा मुलुकले गरेको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पूरा गर्न तथा विश्वव्यापी वातावरण संरक्षणमा योगदान पुर्‍याउन समेत ग्रिन हाइड्रोजनको उत्पादन र उपयोग गर्न आवश्यक छ ।

हाइड्रोजन कसरी बन्छ ?
हाइड्रोजन र अक्सिजन मिलेर पानी बन्छ । पानीबाट बिजुली निस्कन्छ । बिजुलीको सहयोगमा पानीलाई टुक्याएर हाइड्रोजन र अक्सिजनलाई अलग–अलग गर्न सकिन्छ । टुक्रिएपछि दुई भाग हाइड्रोजन र एक भाग अक्सिजन तयार हुन्छ ।

नौ किलोग्राम पानीबाट एक किलोग्राम हाइड्रोजन निकाल्न सकिन्छ । एक किलोग्राम हाइड्रोजन निकाल्न करिब ५० युनिट किलोवाट आवर लगभग पाँच सय रुपैयाँको बिजुली लाग्छ । हाइड्रोजन बनाउनका लागि पानी र बिजुली चाहियो, जुन नेपालसँग प्रशस्त छ ।

हिमालबाट बग्ने पानी र खेर जाने बिजुलीबाट नै हाइड्रोजन निकाल्न सकिन्छ । पहिला पानीलाई शुद्धीकरण गर्नुपर्छ । पानीबाट खनिज हटाउनुपर्छ । शुद्ध पानी बनाउनु पर्‍यो। खनिज नहटाए मेसिनमा खिया लाग्छ । अहिलेको प्रविधिले केही घण्टादेखि वर्षदिनसम्म हाइड्रोजनलाई भण्डारण गर्न सकिन्छ ।

हाइड्रोजनलाई आवश्यकताअनुसार तरल, मेटल हाइड्राइड बनाएर ठोस र ग्यास बनाएर भण्डारण वा निर्यात गर्न सकिन्छ । नेपालमा आउने डिजेललाई दुई प्रतिशतका दरले हाइड्रोजनले विस्थापित गर्न सकिन्छ । यसो हुने हो भने नेपालमा १० वर्षमा करिब ७१ अर्ब रुपैयाँबराबरको डिजेलको बजार हाइड्रोजन इन्धनले विस्तार हुने अध्ययनले देखाएको छ ।