: एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएको १५ महिनापछि भारतको औपचारिक भ्रमणमा जाँदै छन्। ढिलै भए तापनि भदौको अन्तिम सातामा हुने तय भएको प्रधानमन्त्री ओलीको भारत भ्रमणका औपचारिक एजेन्डा तय भएका छैनन्। तर एजेन्डा तयारीको गृहकार्यमा परराष्ट्र मन्त्रालय र सरोकारवाला निकाय लागि परेका छन् । चीन भ्रमणबाट फर्केर प्रधानमन्त्री ओली भारत जाँदैछन्।
भारतले नेपाललाई ‘छिमेकी पहिलो नीति’ अन्तर्गत प्राथमिक साझेदारका रूपमा राखेको छ। यस पटकको प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमणले दुई देशबीचको उच्चस्तरीय आदान प्रदानलाई निरन्तरता दिन सक्ने र द्विपक्षीय सम्बन्धलाई अझ सुदृढ बनाउन सक्ने कूटनीतिज्ञहरू बताउँछन्।
ओली प्रधानमन्त्री भएयता उनका भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीबीच यसअघि नै तीन पटक भेट भइसकेको छ। औपचारिक रूपमै भारतले निमन्त्रणा दिएको भने यो पहिलो पटक हो। यसपालि चीन भ्रमणमै रहेका बेला पनि प्रधानमन्त्रीले मोदीसँग अनौपचारिक भेट भएको थियो। योभन्दा अघि भेट सेप्टेम्बरमा संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाका क्रममा न्युयोर्कमा र अप्रिलमा बिमस्टेक शिखर सम्मेलनका क्रममा थाइल्यान्डमा गरी दुईपटक भेटघाट तथा ‘साइडलाइन’ वार्ता भएको थियो।
यसपटकको प्रधानमन्त्री ओलीको भारत भ्रमणमा दुई पक्षीय वार्ता भने भगवान् गौतम बुद्धले ज्ञान प्राप्त गरेको ठाउँ बोधगयामा हुने भनिएको छ। बुद्धले बोधिसत्व लिएको ऐतिहासिक तथा धार्मिक सहर बोधगयाको महाबोधी सांस्कृतिक केन्द्रमा दुई नेताबीच भेट हुने भएको हो। अहिलेसम्मको कार्यक्रमअनुसार प्रधानमन्त्री ओलीलाई बोधगयामा स्वागत गर्न भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी नै उपस्थित हुने जनाइएको छ।
ओलीले मोदीसँगको वार्तापछि विश्वप्रसिद्ध नालन्दा विश्वविद्यालयमा सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम बनाइएको छ। त्यससँगै भदौ ३१ गते ओली र मोदीबीच प्रतिनिधिमण्डल स्तरीय वार्ता हुनेछ। त्यसपछि संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा दुवै जनाले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ। पत्रकार सम्मेलनसँगै सोही दिन दिवाभोजको पनि कार्यक्रम छ।
प्रधानमन्त्रीको औपचारिक भ्रमणमा एजेन्डा के कस्ता उठाउने भन्ने विषयमा भने पूर्वराजदूत र कूटनीतिज्ञहरूले सीमा संयन्त्र र ऊर्जालाई विशेष प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्। दुवै पक्षले भौतिक तथा डिजिटल कनेक्टिभिटी, रक्षा–सुरक्षा र ऊर्जा सहकार्य लगायतका क्षेत्रमा हालैका वर्षमा भएको प्रगतिप्रति सन्तुष्ट हुँदै बाँकी सहयोगका निम्ति नेपालले नयाँ ढंगले एजेन्डा बनाएर लैजानुपर्ने बताएका छन् ।
यस विषयमा गत साउनमा मात्र प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको सम्भावना बढेपछि दुई देशका गृहसचिवस्तरीय संयन्त्रको बैठक पनि बसेको थियो। गृहसचिवस्तरीय दुईदिने बैठक र सीमा संयन्त्रको बैठक पनि साउनमै बसेको थियो। अचम्मको कुरा के थियो भने यसअघि गृहसचिवस्तरीय बैठक ९ वर्षयता र सीमा संयन्त्रको बैठक छ वर्षयता हुन सकेको थिएन। नेपालका कूटनीतिज्ञहरू भारतीय पक्षबाटै लामो समयसम्म बैठक बस्न नखोजिएको बताउँदै आएका छन्। सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठ भने यत्तिका वर्षपछि भएको प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमणअघिका विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय दबाब पनि परेको हुन सक्ने बताउँछन्।
पछिल्लो समय चीनको सिमाना गलवान र पाकिस्तानको सीमाना पहलगाममा घटेको घटनापछि देखिएको सुरक्षा संवेदनशीलता बढेपछि भारतले आफैंले चासो दिएको हुन सक्ने उनले उल्लेख गरे। यद्यपि सीमानाका कुरा गर्नेबित्तिकै कालापानी र सुस्ता पनि जोडिने गर्छन्। यो विषयमा सन् २०१४ मा नेपाल र भारतका परराष्ट्रमन्त्री स्तरीय तहको संयुक्त आयोगले बाँकी समस्या समाधान गर्न दुवै देशका परराष्ट्र सचिवहरूलाई जिम्मेवारी दिइएको थियो। त्यसैले पनि प्रधानमन्त्रीको यो भ्रमणमा उक्त विषय एजेन्डामा समावेश हुने छैन।
औपचारिक निमन्त्रणा दिन आएका भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिश्री समक्ष परराष्ट्रमन्त्री आरजु देउवा राणाले पनि यो भ्रमणमा उठाउन सकिने एजेन्डाका विषयमा छलफल गरेकी थिइन्। उनले कनेक्टिभिटीले नेपाल र भारतबीचको सम्बन्धमा अर्थपूर्ण रूपमा सहयोग पुग्ने र दुवै तर्फको पर्यटन एवं आर्थिक क्रियालापहरूका माध्यमबाट पारस्पारिक लाभ पुग्ने क्षेत्र भएकाले रेलवे एवं स्थलमार्गका अतिरिक्त हवाई मार्गहरूको पनि थप विस्तार गरी हवाई कनेक्टिभिटी बढाउनुपर्नेमा जोड दिएकी थिइन्।
भारतीय सहयोगमा बन्ने परियोजना र भारतबाट सिधै नेपालगन्ज उडान गर्ने विषयमा पनि उनले मि श्रीसँग चासो राखेकी थिइन्। त्यसैले प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा यी विषय एजेन्डाका रूपमा लैजाने तयारी सरकारले गर्दैछ। पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री विमला राई पौड्यालले नेपालको भूमि हुँदै दुई ठूला छिमेकी देशले गरेको व्यापार सम्झौताको विषयमा मुख्य मुद्दा उठ्नुपर्ने बताइन। उनी भन्छिन्, ‘यो भूमि नेपालकै हो। हामीले नेपालको भूमि हुँदै हामी दुई देशबीच व्यापार गरिरहेका छौं भन्ने कुरामा दुवै देश स्पष्ट हुनुपर्छ। उक्त भूमि नेपालकै हो भन्नेमा दुई ठूला राष्ट्र पनि स्पष्ट छन्। त्यसमा उनीहरूले मौखिक दाबी गर्नु पनि कुनै पनि शर्तमा उपयुक्त हुँदैन। अर्को बिषय भनेको ईपीजी प्रतिवेदनमा भारत अगाडि बढ्न सकेको छैन।
यदि प्रधानमन्त्री तहमा नगर्ने भए परराष्ट्र मन्त्री तहमा उक्त विषयलाई अगाडि बढाउनुपर्छ। प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा यी विषयहरू पनि उठाइयोस्।’ उनले अगाडी भनिन्, ‘कनेक्टिभिटी, हवाई रुट लगायतका विकासका समसामयिक विषयहरू भ्रमणका एजेन्डा स्वाभाविक बनिहाल्छन्। एजेन्डा आफ्नो ठाउँमा छ। दुई देशबीच सम्बन्ध सुमधुर बनाइराख्नु पनि महत्वपूर्ण कुरा हो। यस्ता भ्रमणले सम्बन्धलाई चलायमान बनाउन सहयोग पुग्ने भएकाले यो भ्रमण आफैंमा महत्वपूर्ण छ।’
भारतका लागि पूर्वराजदूत निलाम्बर आचार्य प्रधानमन्त्रीको अब हुने भारत भ्रमणलाई नेपालले अवसरका रूपमा लिनुपर्ने बताए। उनले भने, ‘महत्वपूर्ण कुरा के हो भने ढिलो समयपछि पनि प्रधानमन्त्रीलाई भारत भ्रमणको निमन्त्रणा आउनु सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ। प्रधानधमन्त्रीको भ्रमण तय हुनु र यही अवसरमा अन्य संयन्त्रहरूको बैठक बस्नुलाई सकारात्मक रूपमा हेर्नुपर्छ,’ आचार्यले अगाडि भने, ‘भारतको अन्य छिमेकी देशसँग जति पनि समस्या देखिएको छ। नेपालसँगको सीमा समस्याको बिषय आगामी दिनमा नआओस् भन्ने पनि हुन सक्छ।’
नेपालले विकास साझेदारी, उद्योगधन्दामा भारतको लगानी भित्र्याउने, पोखरा र भैरहवा विमानस्थलको रुट र कनेक्टीभिटीको विषय उठाउनुपर्नेछ। पर्यटनको विषय लगायतका विषयमा बलियो ढंगले आफ्ना एजेन्डा लैजान सक्छ। आचार्यले भने, ‘नेपाल भारत सम्बन्धलाई अब १९५० को आँखाले मात्र हेरिनु भएन। त्यतिबेलाको सन्धि यथावत् राखेर सम्बन्धलाई नयाँ ढंगले हेरौं भन्न नमिल्ला। अब २०२५/२६ को आँखाले पनि हेरिनुपर्छ।’
भारतका लागि अर्का पूर्वराजदूत दीपकुमार उपाध्यायले प्रधानमन्त्रीको अहिलेको भ्रमणबाट धेरै अपेक्षा गर्न नसकिए पनि जति सकिन्छ एजेन्डा लैजानुपर्ने बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘दुई देशबीच समस्या धेरै छन्। हामीबीच सीमा विवादका कुरा छन्। त्यस विषयमा हाम्रा प्रधानमन्त्रीले कुरा उठाउनु आवश्यक छ। अहिलेको २१ औं शताब्दी भनेको पानीको शताब्दी हो। अहिले पानीको ठूलो महत्व छ। जलवायु परिवर्तनको असर यत्रतत्र सर्वत्र देखिएको छ। ग्रीन इनर्जीको दिनदिनै महत्व बढ्दो छ। जसबाट बिजुलीको कुरा आउँछ। पानीको विषयमा नेपालको पानीमा भारतले एकलौटी गरिरहेको छ। यसमा प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण होस्।’
उनले अगाडि भने, ‘नेपालले उठाउने अर्को विषय भनेको व्यापार घाटालाई कसरी कम गर्ने भन्ने पनि हो। अर्को भनेको सप्तकोशी, गण्डकको विषय हो जसको संरचनामै डिफेक्ट छ। नेपालतर्फ पानी आउँदैन। अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र नियम उल्लंघन गरेर भारतले सबैतिर बाँध बनाएको छ। तराई क्षेत्रमा भारतले गेट नखोलिदिँदा ति क्षेत्रका जनतामा ठूलो समस्या छ।’
‘कनेक्टिभिटीका विषयहरू छन्। रामायण सर्किट, महाभारत सकिर्ट र बुद्धिस्ट सर्किटबारे जति विषयहरू बाहिर आएका छन् ती विषय पनि उठाउनुपर्छ।’ उपाध्यायले भने। पूर्वराजदूत विजयकान्त कर्णले भारतले अहिलेको समयमा नेपाललाई महत्व दिएरै हेरेको हुनाले नेपालले आफ्ना एजेन्डामा बलियो हुने मौका रहेको बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘जुनसुकै कारणले भए पनि नेपालसँगको सम्बन्धलाई भारतले अत्यन्तै महत्व दिएर हेरेको छ भन्न सकिन्छ। विदेश सचिव आफैं आएर निमन्त्रणा दिनुभएको सकारात्मक पक्ष हो।
भारतले आफ्नो नजिकको छिमेकी देशलाई सम्मानपूर्वक भ्रमण गराउन खोजेको बुझिन्छ। भ्रमणलाई महत्व जसरी दिइयो भ्रमणको एजेन्डाका लागि सरकारले त्यहीअनुसार विषय लैजान सक्नुपर्छ।’ प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा वाणिज्य मन्त्रालयले भ्रमणका क्रममा उठाउनुपर्ने विषयमा विज्ञसँग गरेको छ। भ्रमणका क्रममा गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको पूर्ण सञ्चालनका लागि हवाई रूटदेखि वाणिज्य तथा व्यापार सन्धिको पुनरावलोकनसम्मका विषय उठाउने तयारी सरकारको छ।
