— जेन–जी विद्रोहको जगमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की शुक्रबार प्रधानमन्क्रीमा नियुत्त भएकी छन् । पहिलो महिला प्रधानन्यायाधीश कार्कीले पहिलो कार्यकारी प्रमुखको इतिहास पनि रचेकी छन् ।
कार्की ६ महिनाभित्र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गराउने प्रमुख जिम्मेवारीसहित अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री बनेकी हुन् । प्रधानमन्क्रीमा नियुत्ति भएलगत्तै उनको सिफारिसमा शुक्रबार नै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा आगामी २१ फागुनमा निर्वाचन गर्न मिति तोकिएको छ ।
सोमबार सुरु भएको जेन–जी आन्दोलनको दबाबले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मंगलबार राजीनामा दिएका थिए । प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर अन्तरिम सरकार गठन गर्नुपर्ने मुख्य माग अघि सारेको जेन–जीका प्रतिनिधि र सरोकारवाला पक्षबीच भएको चरणबद्ध छलफलबाट कार्कीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने टुंगो लागेको हो ।
कार्कीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने विषयमा राष्ट्रपति पौडेल र जेन–जीका प्रतिनिधिबीच बिहीबारै वार्ता सुरु भएको थियो । कार्कीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने विषयमा बेलैमा सहमति जुटे पनि संसद् विघटनबारे दुवै पक्षले लामो समय अडान राखे । रातभरमा सहमति नजुटेपछि शुक्रबार बिहान करिब ३ बजे वार्ता स्थगन गरिएको थियो ।
प्रधानमन्त्री कार्कीका ३ प्रमुख चुनौती
१. भ्रष्टाचारविरुद्ध उच्चस्तरीय जााचबुझसहित आन्दोलनका एजेन्डा सम्बोधन
२. २३ भदौमा जेन–जीमाथि भएको बर्बर दमन तथा २४ भदौमा भएको आगजनी तथा लुटपाटको अनुसन्धान र दोषीलाई कारबाही
३. निर्धारित समयमै शान्तिपूर्ण निर्वाचनमार्फत सत्ताको सहज हस्तान्तरण
जेन–जी पक्षका कानुन व्यवसायीहरू अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल र रमण कर्णले शुक्रबार शीतल निवास पुगेर राष्ट्रपतिका कानुनी सल्लाहकार बाबुराम कुँवरसहितसँग चरणबद्ध छलफल गरेका थिए । उनीहरूले सहमतिको मस्यौदा तयार गरेपछि निर्णायक छलफलका लागि कार्कीलाई अपराह्न करिब ४ बजे शीतल निवास बोलाइएको थियो । थप छलफलपछि करिब ७ बजे सहमति जुटेको थियो । सहमतिपछि कार्कीले मुलुकको ४२ औं प्रधानमन्त्रीका रूपमा नियुक्ति पाइन् । राष्ट्रपतिले प्रधानमन्क्री नियुत्ति गरेको पत्रमा प्रतिनिधिसभा विघटनबारे केही उल्लेख गरिएको थिएन । प्रधानमन्क्री नियुत्त भएपछि कार्कीले पहिलो निर्णयबाट प्रतिनिधिसभा विघटन र निर्वाचनको सिफारिस गरेकी थिइन् ।
‘प्रतिनिधिसभा विघटनका लागि प्रधानमन्त्री कार्कीले गरेको सिफारिस राष्ट्रपतिले स्वीकृत गरेर नयाँ निर्वाचनको मिति तोकिएको छ,’ राष्ट्रपतिका कानुनी सल्लाहकार बाबुराम कुँवरले भने । २०७९ को निर्वाचनपछि गठन भएको प्रतिनिधिसभा दुई वर्षभन्दा बढी कार्यकाल छँदै विघटन गरिएको हो ।
कार्कीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने धारा
संविधानले प्रधानन्यायाधीश भएको व्यक्तिलाई मानवअधिकार आयोगबाहेक अन्य सरकारी लाभको पदमा नियुक्ति हुन रोक लगाएको छ । अर्कातिर प्रधानमन्त्री बन्नका लागि पहिलो सर्त नै प्रतिनिधिसभा सदस्य हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । यस्तो अवस्थामा कार्कीले आन्दोलनको बल एवं आवश्यकताको सिद्धान्तका आधारमा नियुक्ति पाएकी छन् ।
जेन–जी समूहले पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्कीलाई अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्रीमा अघि सारेपछि नै कुन आधारमा नियुक्ति गर्ने भन्नेमा राष्ट्रपति कार्यालय अलमलमा परेको थियो । राष्ट्रपति पौडेलले संविधानभित्रै रहेर गैरसांसदलाई कसरी प्रधानमन्क्री नियुत्ति गर्ने भन्ने सम्बन्धमा परामर्श गरेका थिए । उनले राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाल, सभामुख देवराज घिमिरे र संविधानविद्हरूसँग छलफल गरेका थिए ।
राष्ट्रपति पौडेलले प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिएका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, कांग्र्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग टेलिफोनमा संवाद गरेका थिए । माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग शीतल निवासमै छलफल गरेका थिए । उनीहरू अन्तरिम सरकार गठनका लागि मञ्जुर भए पनि प्रतिनिधिसभा कायमै राखेर जानुपर्ने पक्षमा थिए । जेन–जी समूहका प्रतिनिधिसभा विघटनको सर्तबाट टसमस भएनन् ।
संविधानविद्हरूले संविधान संरक्षकको हैसियतमा राष्ट्रपतिले संसद्बाहिरको व्यक्तिलाई प्रधानमन्क्री नियुत्ति दिएर मार्गप्रशस्त गर्न सकिने राय दिएका थिए । राष्ट्रपति कार्यालयका अनुसार कार्कीलाई ‘संविधानबमोजिम राष्ट्रपतिको अन्तरनिहित संवैधानिक अधिकार प्रयोग गरी संविधानको पालना र संरक्षण एवं राष्ट्रिय एकताको प्रवर्द्धन गर्न आवश्यक भएकाले’ प्रधानमन्क्रीमा नियुत्ति गरिएको हो ।
नियुक्तिमा संविधानको धारा भने उल्लेख गरिएको छैन । ‘राष्ट्रपतिले धारा ६१ (३) लाई आधार बनाउँदै ६१ (४) मा टेकेर नयाँ प्रधानमन्क्री नियुत्ति गर्नुभएको हो,’ राष्ट्रपतिसँग छलफलमा रहेका अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले भने ।
संविधानको धारा ६१ (३) मा ‘राष्ट्रपतिले नेपालको राष्ट्रिय एकताको प्रवर्द्धन गर्नेछ’ र धारा ६१ (४) मा ‘संविधानको पालना र संरक्षण गर्नु राष्ट्रपतिको प्रमुख कर्तव्य हुनेछ’ भनिएको छ ।
राष्ट्रपतिले कार्कीको नियुक्तिलाई जेन–जी आन्दोलनले सिर्जना गरेको विषम तथा असाधारण परिस्थितिको धरातल भनी उल्लेख गरेका छन् । जेन–जी आन्दोलन र अन्य राजनीतिक दल तथा सरोकारवालासँगको परामर्शका आधारमा प्रधानमन्क्री नियुत्त गरिएको पनि जनाइएको छ ।
कहिले हुन्छ मन्त्रिपरिषद् विस्तार ?
कार्कीसँगै शुक्रबार दिनभर छलफलमा रहेका सर्वोच्च बारका अधिवक्ता रमण कर्णका अनुसार मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा एक–दुई दिन लाग्न सक्ने देखिएको छ । ‘सोमबारसम्म मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउन सक्छ,’ उनले भने ।
कर्णका अनुसार शुक्रबार शीतल निवासमा अन्य विषयमा बढी छलफल गर्नुपरेकाले मन्त्रिपरिषद्बारे छलफल हुनै पाएन । कसरी मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने भन्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई नै रहेको पनि उनले बताए ।
प्रधानमन्त्री कार्कीनिकट स्रोतका अनुसार हालसम्म मन्त्रीहरूको कुनै नाम तय भएको छैन । प्रधानमन्त्री कार्की आफूलाई काम गर्न सहज हुने व्यक्ति छनोट गर्ने मनस्थितिमा छिन् । आन्दोलनको भावनालाई सम्बोधन गर्ने गरी नै मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुने प्रधानमन्त्रीनिकटहरूको दाबी छ । कति सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनाउने भन्ने पनि निश्चित भएको छैन ।
‘मन्त्रीका विषयमा हालसम्म कुनै पनि नाममा छलफल र सहमति भएको छैन । यसको अधिकार प्रधानमन्त्रीमै निहित छ,’ कार्कीनिकट स्रोतले भन्यो, ‘विवादरहित व्यक्तिहरू छानिन्छन् ।’
कार्कीका चुनौती
कार्की प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गराउने जिम्मेवारी लिएर मात्र प्रधानमन्क्री नियुत्त भएकी होइनन् । उनले भ्रष्टाचारको छानबिन गर्छिन् भन्ने आम नागरिकको अपेक्षा छ । जेन–जीले आन्दोलनका क्रममा अघि सारेको मूल मुद्दा नै भ्रष्टाचारसम्बन्धी थियो ।
जेन–जी आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाको छानबिन र दोषीमाथि कारबाही गरेर दण्डहीनता अन्त्यको सन्देश प्रवाह गर्नुपर्ने दायित्व पनि नवनियुक्त प्रधानमन्त्रीमाथि छ । जेन–जीको आन्दोलनमा घुसपैठ गरेर मच्चाइएको तोडफोड र विध्वंसको सत्यतथ्य छानबिन हुने विश्वास नागरिक समुदायले गरिरहेको छ । खासगरी मंगलबारको प्रदर्शनका क्रममा क्षति गरिएको सार्वजनिक संरचनाको पुनर्निर्माणको थालनी गर्नुपर्ने जिम्मेवारी पनि कार्कीकै काँधमा छ ।
अर्कातिर कार्कीको नियुक्तिलाई प्रमुख दलहरूले सहज रूपमा स्वीकार गरेको देखिँदैन । शपथग्रहणमा बाबुराम भट्टराईबाहेक अन्य पूर्वप्रधानमन्त्री उपस्थित नहुनुले पनि कार्कीले आगामी दिनमा मौजुदा राजनीतिक दलहरूबाट ठूलो चुनौती खेप्नुपर्ने अनुमान सहजै गर्न सकिन्छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता एवं संविधानविद् भीमार्जुन आचार्य अहिलेको विषम परिस्थितिबाट पार लगाउनुपर्ने बाध्यता र चुनौतीमा नवनियुक्त प्रधानमन्त्री रहेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘जेन–जीसहित हामी सबैको मागअनुसार भ्रष्टाचारको छानबिन गर्नुपर्नेछ, यसमा असफल हुन छुट छैन । सरकारको पहिलो प्राथमिकता नै यही हुनुपर्छ ।’
भ्रष्टाचारको अनुसन्धानका लागि सरकारले अलग्गै संरचना पनि बनाउन सक्ने आचार्यको धारणा छ । ‘यी कार्य विद्यमान कानुनको अधीनमा रहेर गर्नुपर्नेछ,’ उनी भन्छन्, ‘कानुन उल्लंघन भए अदालतमा फेरि चुनौती खेप्नुपर्नेछ ।’
आचार्य आन्दोलनमा भएका सबै घटनाको छानबिन र कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने चुनौती पनि कार्कीसामु रहेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘जेन–जीको आन्दोलनमा घुसपैठ भयो । सिंहदरबार, संसद्, सर्वोच्च र कान्तिपुरसमेत जलाउने काम भयो । यसलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सकिएन भने भविष्यमा कहिल्यै पनि सुरक्षित महसुस गर्न सकिँदैन ।’
नियुक्ति संविधानविपरीत भयो भनी आउने चुनौती सामना गर्ने अनि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा सन्तुलन मिलाएर लैजानुपर्ने जिम्मेवारी कार्की नेतृत्वको सरकारलाई रहेको संविधानविद् आचार्य बताउँछन् । ‘दलहरूले सहजै स्वीकार नगर्ने अवस्थामा सबैलाई सम्हालेर विधिको शासनअनुसार चल्नु पनि चुनौतीपूर्ण छ,’ उनी भन्छन् ।
विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीका अनुसार नवनियुक्त प्रधानमन्त्री कार्कीसामु मुख्य चार चुनौती छन् । ‘जेन–जीको आन्दोलनका सबै घटना छानबिनका लागि उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्ने, २०४६ पछिका सबै लाभको पदमा पुगेकाहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्ने, निर्वाचन गर्ने र अहिलेको बेथिति र दण्डहीनता अन्त्य गरेर विधिको शासन स्थापित गर्ने,’ उनी भन्छन्, ‘तर अहिले समय अनि वातावरण सहज छैन । यस्तो अवस्थामा उपलब्धि दिनुपर्ने भएकाले चुनौतीले चारैतिरबाट घेरिएको देख्छु ।’
सर्वोच्च अदालतका पूर्वप्रधानन्यायाधीश एवं न्यायाधीशहरूले भने कार्कीको नियुक्तिलाई ‘उपयुक्त ठाउँमा उपयुक्त छनोट’ भनी टिप्पणी गरेका छन् । प्रधानमन्त्री कार्कीसँग चुनौती धेरै छन् तर उहाँ कसैसँग नडराउने र लोभ नभएकी पात्र भएकाले पार लगाउनु हुन्छ भन्ने विश्वास छ,’ एक पूर्वप्रधानन्यायाधीशले भने, ‘अब उहाँले आफ्ना सहयात्री (मन्त्री) को छनोट कसरी गर्नु हुन्छ, त्यसले पनि नतिजामा प्रभाव पार्न सक्छ ।’
