: विभिन्न ८ राजनीतिक दलले प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय फिर्ता लिएर संसद बैठक बोलाउन माग गरेका छन्। संसद विघटन संविधानको धारा ७६ को उपधारा (७) र सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिवाद भएका नजीर र सिद्धान्त विपरीत रहेको उनीहरूको ठहर छ।
नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी, जनमत पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका प्रमुख सचेतक र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका अध्यक्षले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेर राष्ट्रपति कार्यालयबाट जारी भएको विज्ञप्तिप्रति आपत्तिसमेत जाएको छ।
'भदौ २७ गते राति वर्तमान प्रतिनिधि सभा विघटन गरिएको भनि राष्ट्रपति कार्यालयबाट जारी भएको विज्ञप्तिप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण र असहमति छ। नेपालको संविधान तथा प्रचलित कानुन बमोजिम सुशासनको माग राखेर भएको आन्दोलनको मर्म विपरीत अलोकतान्त्रिक तथा असंवैधानिक ढङ्गले संसद छलेर सडकबाट सरकार गठन र प्रतिनिधिसभाको विघटन गरिएको छ। लोकतान्त्रिक र कानुनी राज्यमा सबै प्रकारका समस्याको समाधान संविधान र कानुन बमोजिम हुनुपर्ने र सबै निकायहरू संविधान र कानुन बमोजिम सञ्चालन हुनुपर्छ भन्ने कुरामा हाम्रो अटल विश्वास छ,' विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'नेपाली जनताको लामो सङ्घर्ष र बलिदानीबाट प्राप्त लोकतन्त्र र संविधान सभाबाट जारी भएको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान विपरीतका कदमलाई कुनै पनि मूल्यमा स्वीकार गर्न सकिँदैन। जननिर्वाचित संस्था प्रतिनिधि सभालाई विघटन गरिएको भनिएको कार्य नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (७), सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादन भएका नजीर तथा सिद्धान्तहरू एवं नेपालको संवैधानिक परम्परा विपरीत छ।'
यस्तो कार्यले नेपाली जनताको मताधिकारको अवमूल्यन गर्नुका साथै संवैधानिक सर्वोच्चता र संविधानमाथि प्रहार गरेको उनीहरूको ठहर छ। 'तसर्थ, प्रतिनिधि सभा विघटन गरिएको भनिएको निर्णय फिर्ता लिई तत्काल संसदको बैठक बोलाई जनता र आन्दोलनरत समूहको माग जननिर्वाचित संस्थाबाटै सम्बोधन हुने वातावरण सिर्जना गर्न सम्बन्धित सबैसँग जोडदार माग गर्दछौं,' विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
