: नेपाली कांग्रेस संसद विघटनको असंवैधानिक कदमका विपक्षमा रहेको जनाएको छ। शुक्रबार साँझ विकसित घटनाक्रम लगत्तै उपसभापति पुर्णबहादुर खड्काको संयोजकत्वमा बसेको कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकले संसद विघटन सर्वोच्च अदालतको ब्याख्या विपरीत भएको र संविधान सम्मत नभएको जनाएको छ।
'संसद विघटनको यो उपक्रम हाम्रो संविधानको परिकल्पना र सम्मानित सर्वोच्च अदालतको ब्याख्या विपरीत छ, संविधान सम्मत विल्कुल छैन । यो कदमले एकातर्फ लोकतान्त्रिक उपलब्धि धरापमा पारेको छ अर्कातर्फ जेनजी आन्दोलनको भावना र मर्मले मृत्यवरण गर्ने त होइन भन्ने आशंका उत्पन्न भएको छ ।' बैठकको निर्णयमा भनिएको छ, 'भदौ २३ र २४ मा भएको अप्रिय र अनपेक्षित घटनाहरुको छानविन गरी कार्वाहीको दायरामा ल्याउदै पुनर्निर्माणमा जुट्नुपर्ने र संविधानसभाले निर्माण गरेको संविधान, त्यसले लिपिबद्ध गरेका परिवर्तन र उपलब्धिलाई जोगाउनुपर्नेछ । त्यसैले यो अबस्थामा एकातर्फ कसैले उत्तेजना नफैलाओस् र अर्कोतर्फ संवैधानिक रिक्ततामा टेकेर जनताले दशकौंको संघर्षबाट प्राप्त लोकतान्त्रिक उपलब्धि उल्ट्याउने दुस्प्रयास नहोस् भन्नेतर्फ पनि सचेततापूर्बक ध्यान दिनुपर्नेछ । यो गुरुत्तर दायीत्व नेपाली काँग्रेससंग अपेक्षित छ ।'
जेनजीले प्रस्ताव गरेको व्यक्तिलाई नै अन्तरिम सरकारको नेतृत्व दिनुपर्ने कांग्रेसले प्रस्ताव गरेको जनाएको छ। 'नेपाली कांग्रेसले जिम्मेवार ढंगले आग्रह गरेको थियो– ‘राष्ट्रपतिज्यूले लिएको पहललाई जेनजी पुस्ताको माग र भावना बमोजिम नै निष्कर्षमा पुर्याउनु पर्छ र जेनजीले प्रस्ताव गरेको व्यक्तिलाई नै अन्तरिम सरकारको नेतृत्व दिनुपर्छ । त्यसो गर्दैगर्दा बदलिएको परिस्थिति बमोजिमको ‘समाधानमुखी सहमति’ लाई पनि संविधान बमोजिम वैधानिक बाटोबाट नै अगाडि बढाउन सकिने हाम्रो सुझाव थियो । संविधान र लोकतान्त्रिक बाटोबाट नै समाधान खोज्दै बिद्यमान बेथिति अन्त्यको मार्गचित्र तय गर्न नेपाली कांग्रेसको साथ रहने हाम्रो प्रतिबद्धता थियो ।' विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'संविधानको संरक्षक र पालनकर्ताका रुपमा ‘आवश्यकताको सिद्धान्त’ अनुरुप जेनजीले प्रस्तावित गरेको व्यक्तिको नेतृत्वमा बन्ने अन्तरिम सरकारलाई संविधान सम्मत बनाउन संसदबाट संविधान संशोधन गर्ने, नयाँ सरकारले नयाँ निर्वाचन घोषणा गर्ने, हाम्रो प्रस्तावले राजनैतिक निकासमा पुर्याउने जिम्मेवार प्रस्ताव प्रस्तुत गरेको थियो ।'
सहमति पूर्वक अवलम्बन गर्न सकिने प्रक्रिया प्रयोग नगरी संविधान विपरित निर्णयमा पुग्नु दुःखद रहेको कांग्रेसको भनाई छ। ‘हामीले गरेको यो प्रस्तावमा सवैको जित र अपनत्व हुन्थ्यो, आन्दोलनकारीको माग अनुसारको प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन्थ्यो र मुख्य कुरा यो प्रक्रिया अबलम्बन गर्दा संविधानलाई टेकेर समाधान निस्कन्थ्यो । यसरी जेनजीको आन्दोलनको माग पनि सम्बोधन हुने र निर्णय संविधानसम्मत पनि हुँदा सर्वस्वीकार्य हुने अबस्था रहँदा रहँदै ‘सहमति पूर्वक अवलम्बन गर्न सकिने प्रक्रिया प्रयोग नगरी’संविधान विपरित निर्णयमा पुग्नु दुःखद छ’विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
कांग्रेसले घटनाहरुको छानविन गरी कार्वाहीको दायरामा ल्याउँदै पुनर्निर्माणमा जुट्नुपर्ने र संविधानसभाले निर्माण गरेको संविधान, त्यसले लिपिबद्ध गरेका परिवर्तन र उपलब्धिलाई जोगाउनुपर्ने जनाएको छ । ‘भदौ २३ र २४ मा भएको अप्रिय र अनपेक्षित घटनाहरुको छानविन गरी कार्वाहीको दायरामा ल्याउदै पुनर्निर्माणमा जुट्नुपर्ने र संविधानसभाले निर्माण गरेको संविधान, त्यसले लिपिबद्ध गरेका परिवर्तन र उपलब्धिलाई जोगाउनुपर्नेछ । त्यसैले यो अबस्थामा एकातर्फ कसैले उत्तेजना नफैलाओस् र अर्कोतर्फ संवैधानिक रिक्ततामा टेकेर जनताले दशकौंको संघर्षबाट प्राप्त लोकतान्त्रिक उपलब्धि उल्ट्याउने दुस्प्रयास नहोस् भन्नेतर्फ पनि सचेततापूर्बक ध्यान दिनुपर्नेछ । यो गुरुत्तर दायीत्व नेपाली काँग्रेससंग अपेक्षित छ ।’
कांग्रेसले चुनौतीपूर्ण अबस्थामा स्थितिलाई थप विग्रिन नदिन र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधानलाई लिक बाहिर जान नदिन नेतृत्वदायी भुमिका निर्वाह गर्ने निर्णय गरेको छ ।
बैठकमा ७ प्रदेश सभापति, मुख्यमन्त्रीहरु र प्रदेश संसदीय दलका नेताहरु आमन्त्रित रूपमा सहभागी थिए।
