— सरकारले अध्यादेशमार्फत निर्वाचन कानुन संशोधन गरेर जेन-जी र विदेशमा रहेका नेपालीलाई समेट्ने निर्णय गरेको छ ।
गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले मतदाता नामावली संकलन गर्ने कानुन बाधा भएको र सर्वोच्च अदालतको फैसलाअनुसार विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदान गर्ने व्यवस्था गर्न अध्यादेश ल्याउने बताए । गृहमन्त्री अर्यालले निर्वाचन आयोगका कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीसहित पदाधिकारीसँग छलफल गरेका थिए । सरकारले एकदुई दिनमै यस्तो अध्यादेश ल्याउने अर्यालले बताए ।
१८ वर्ष उमेर पुगेका र मतदाता नामावलीमा नाम समावेश नभएका जेन-जीहरूको मागबमोजिम उनीहरूको मतदान अधिकार सुनिश्चित गर्न आवश्यक कानुन संशोधन आवश्यक रहेको निष्कर्ष आजको छलफलपछि निकालेको मन्त्री अर्यालको भनाइ छ ।
'जेन-जीहरूको विन्द्रोहबाट नयाँ सरकार र नयाँ निर्वाचनको अवस्था सिर्जना भएको छ,' गृहमन्त्री अर्यालले भने, 'उनीहरूलाई बाहिर राखेर निर्वाचन गर्न सकिन्नँ ।'
विद्यमान कानुनले निर्वाचनको मिति घोषणा भएपछि मतदाता थप्न नमिल्ने भनेको छ । आयोगले यो कुरा गृहमन्त्री अर्याललाई जानकारी गराएको थियो । त्यसपछि आफूले कानुन संशोधनका लागि प्रस्ताव ल्याउन भनेको र गृहमार्फत अध्यादेश जारी हुने उनले बताए ।
कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त भण्डारीले अहिलेको विषम परिस्थितिमा निर्वाचनको अवस्था आएकाले परिवर्तनको मागबमोजिम आवश्यक कानुन संशोधन गरेर सबैको अधिकार सुनिश्चित गर्न आयोग बाधक नबन्ने बताएका थिए । आयोगको निमित्तको भरमा रहेको र एक सदस्य पनि रिक्त रहेको कुरा गृहमन्त्रीलाई आयोगका पदाधिकारीले जानकारी गराएका थिए । उनीहरुको जिज्ञासापछि गृहमन्त्री अर्यालले आयोगमा केही पदाधिकारी रिक्त रहेकामा सरकार जानकार रहेको भन्दै केही निकास निकालिने बताए ।
सर्वोच्चले विगतमै विदेशमा रहेका नेपालीलाई सोही देशको दूतावासमार्फत मताधिकार दिन भनेको थियो । तर निर्वाचन कानुन संशोधन चलिरहेको भन्दै रोकिएको थियो । यसअघि निर्वाचन आयोगले कानुन मस्यौदा गरेर पठाएको थियो । तर उक्त मस्यौदा सरकारले लामो समय छलफलका लागि भन्दै रोकेको थियो ।
तत्कालीन समस्या र तयारीका लागि लाग्ने समयका विषयमा छलफल भएको र आयोगसँग निरन्तर छलफल हुने गृहमन्त्री अर्यालले बताए ।
