मुख्य समाचार
गभर्नर विश्वनाथ पौडेलले अर्थतन्त्रको विकासमा लागि कानुनी स्पष्टता जरुरी रहेको बताए
गभर्नर विश्वनाथ पौडेलले अर्थतन्त्रको विकासमा लागि कानुनी स्पष्टता जरुरी रहेको बताए

— नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर विश्वनाथ पौडेलले अर्थतन्त्रको विकासमा लागि कानुनी स्पष्टता जरुरी रहेको बताएका छन् । बिहीबार नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)को नयाँ कार्यसमितिलाई स्वागत गर्ने क्रममा उनले कतिपय अवस्थामा कानुनी स्पष्टता नहुँदा काम गर्न समस्या भएकाले कानुनको भावअनुसारको स्पष्टता हुनु जरुरी भएको उल्लेख गरे।


मुलुकमा पछिल्लो समय उत्पन्न परिस्थितिबाट अगाडि बढ्ने क्रममा आइपर्ने समस्या समाधानका लागि पनि कानुनी स्पष्टता जरुरी रहेको उनको भनाइ थियो । 'कानुनको स्पष्टता सबै क्षेत्रमा आवश्यक पर्छ, विशेष गरी पत्रकारहरुले समाचार लेख्ने क्रममा कानुनको व्याख्या राम्रो नभए भने गलत सन्देश जाने जोखिम हुन्छ, यसमा सबै सचेत हुनुपर्छ,' उनले भने । आम नागरिकसँग अन्तरक्रिया गर्नका लागि पत्रकारिता महत्त्वपूर्ण माध्यम हुने उल्लेख गर्दै उनले सेजनसँगको सहकार्यका लागि केन्द्रीय बैंक तयार रहेको समेत बताए ।


जेन-जी आन्दोलनका क्रममा क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनःनिर्माणका लागि स्रोतको अभाव नहुने समेत उनले उल्लेख गरे । 'पुनर्निर्माणका लागि ठूलो स्रोत आवश्यक छ, यद्यपि त्योभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय सुशासन र प्रशासनिक कार्यक्षमतामा सुधार हो, 'उनले भने ।

प्रदर्शनका क्रममा निजी क्षेत्रमाथि पनि आक्रमण हुनुले व्यवसायीमा चिन्ता थपिए पनि अब निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च बनाउँदै अगाडि बढ्नुको विकल्प नभएको उनले बताए । 'प्रदर्शनका क्रममा कैयौँ निजी व्यापारिक भवनमा क्षति पुगेको छ, तर अब हाम्रो प्राथमिकता स्वदेशमा लगानीको वातावरण निर्माण गरी विदेशी लगानी आकर्षित गर्नमा हुनुपर्छ, त्यसैले सुरुमा स्वदेशको लगानीलाई यहीँ रोक्ने वातावरण बनाउन सकियो भने अर्थतन्त्रमा गतिशील हुन लामो समय लाग्दैन,' गर्भनर पौडेलले भने ।

उनले अर्थतन्त्रको विकासका लागि राजनीतिक स्थायित्व, लगानीमैत्री वातावरण, निजी क्षेत्रको मनोबलमा अभिवृद्धि आवश्यक भएको समेत उल्लेख गरे । साथै व्यवसायी जेगाउनका लागि अर्थतन्त्रको प्रणालीमै सुधार जरुरी रहेको उनको भनाइ थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
। राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेडले वार्षिक ६ प्रतिशत ब्याजदर दिने गरी निष्कासन गरेको ३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको ऋणपत्र सर्वसाधारणका लागि खुला गरेको छ । बैंकले ‘६ प्रतिशत आरबिबिएल डिबेन्चर २०८९’ नामको ऋणपत्रमा आज असोज २९ गतेदेखि आवेदन दिन सकिने जनाएको छ । सात वर्ष अवधिको उक्त ऋणपत्रमा कात्तिक १० गतेसम्म आवेदन दिन सकिनेछ । उक्त अवधिमा पूर्ण ...
। कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले बर्दिया र रौतहटका उखु किसानलाई अनुदान बापत १० करोड ४३ लाख रुपैयाँ भुक्तानीका लागि निकासा गरेको छ । गत आर्थिक वर्षको उखु उत्पादनमा आधारित अनुदान बापत पाउनुपर्ने उक्त रकम मन्त्रालयले सम्बन्धित जिल्लाका कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय (कोलेनिका) मा निकासा गरेको हो । मन्त्रालयका अनुसार उक्त रकम बर्दिया र रौतहटका ४ ...
। अर्थ मन्त्रालयले भोटेकोशी बाढीले राजस्व संकलन प्रभावित हुने प्रक्षेपण गरेको छ । गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वार्षिक अर्थ बुलेटिन सार्वजनिक गर्दै अर्थले खर्चको दायित्व बढ्ने, नाका बन्द हुने र कर छुट लगायत प्रावधानले चालु आव २०८३/८४ मा स्रोतमा थप चाप पर्ने बताएको हो । मन्त्रालयले भोटेकोशी बाढीपछिको राहत तथा पुनर्निर्माण बजेटको एक तिहाइभन्दा बढी हुने ...
। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले पनि चालु आर्थिक वर्ष नेपालको आर्थिक वृद्धि ३.७ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण गरेको छ । त्यस्तै गत आव २०८२/८३ (सन् २०२७) मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ३.६ प्रतिशतमा सीमित भएको प्रक्षेपण पनि आईएमएफले गरेको छ । आईएमएफले मंगलबार सार्वजनिक गरेको उसको फ्ल्यागसिप प्रकाशन ‘वर्ल्ड इकोनोमिक आउटलुक’ (डब्लूईओ) को अक्टोबर संस्करणले यस्तो प्रक्षेपण गरेको ...
: सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा करिब ६७ करोड रुपैयाँको धान खरिद गर्ने भएको छ। कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीको पहलमा मन्त्रालयले वैज्ञानिक ढंगबाट निर्धारण गरेको धानको न्यूनतम समर्थन मूल्यमा ६७ करोड ५० लाख रुपैयाँ रकमबराबरको धान खरिद गर्ने भएको हो। धानको न्यूनतम समर्थन मूल्यमा १५ हजार टन धान खरिद गर्ने योजना बनाएको ...
जापान विशेष
आजको विनिमय दर
नेपाली पात्रो
प्रश्नउत्तर र पुरस्कार
जापानको सिमा बाट सबै भन्दा नजिकै रहेको देश् कुन् हो?
रूस
चीन
कोरिया
भियतनाम