मुख्य समाचार
ट्रम्प प्रशासनले इजरायललाई करिब ६ अर्ब डलरका हतियार बेच्ने योजना
ट्रम्प प्रशासनले इजरायललाई करिब ६ अर्ब डलरका हतियार बेच्ने योजना

। ट्रम्प प्रशासनले इजरायललाई करिब ६ अर्ब डलरका हतियार बेच्ने योजना बनाएको जानकारी कंग्रेसलाई दिएको छ ।

समाचार संस्था एपीका अनुसार, ट्रम्प प्रशासनको यो कदमलाई गाजा नरसंहारकारी युद्धका कारण बढ्दो एक्लोपनको सामना गरिरहेको बेला इजरायललाई अमेरिकाले दिएको नयाँ समर्थनका रूपमा हेरिएको छ।

यसमा ३० वटा एएच-६४ अपाचे हेलिकप्टरका लागि ३.८ अर्ब डलरको मूल्य तोकिएको छ । यी हतियार थप्दा इजरायलको हालको भण्डारलाई लगभग दोब्बर बनाउनेछ ।

त्यस्तै, इजरायली सेनाका लागि ३,२०० वटा इन्फ्यान्ट्री असल्ट भेहिकलका लागि १.९ अर्ब डलरको बिक्री गर्ने ट्रम्प प्रशासनको तयारी छ । यो जानकारी एक अमेरिकी अधिकारी र प्रस्तावबारे जानकार तर नाम खुलाउने शर्तमा अर्का एक व्यक्तिले जानकारी दिएको एपीले जनाएको छ ।



यी हतियारहरू दुईदेखि तीन वर्ष वा अझ बढी समयअघि इजरायललाई उपलब्ध गराइने छैनन् ।

इजरायल र हमासबीचको करिब दुई वर्ष लामो युद्ध अन्त्य गर्न अमेरिकी मध्यस्थता रोकिएको बेला अमेरिकाले ठूलो पैमानामा हतियार बेच्ने तयारी गरेको हो ।

इजरायलले कतारको दोहामा हमास नेताहरूलाई आक्रमण गरेपछि मध्यपूर्वका अमेरिकी सहयोगीहरू रुष्ट बन्दै गएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय दबाब बढ्दो क्रममा भए पनि र अमेरिकी सिनेटका धेरै डेमोक्र्याटहरूले इजरायललाई आक्रामक हतियार बिक्री रोक्ने प्रयास गरिरहे पनि, इजरायललाई अमेरिकाले आफ्नो समर्थन निरन्तर राखेको छ।

स्टेट डिपार्टमेन्टले हतियार बिक्री गर्ने यो प्रक्रिया बारे कुनै टिप्पणी गर्न अस्वीकार गरेको छ । यसबारे समाचार पहिलोपटक द वल स्ट्रीट जर्नल ले दिएको थियो।

गाजामा शान्ति र न्यायका लागि रूस पनि बोल्यो

यसैबीच, रूसले गाजा क्षेत्रमा जारी हिंसा र मानवीय सङ्कट अन्त्य गर्न संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सुरक्षा परिषद् असफल भएकोप्रति गहिरो दुःख व्यक्त गरेको छ । उसले यो असफलताको मुख्य कारण संयुक्त राज्य अमेरिकाले पटक–पटक प्रयोग गर्दै आएको भिटो अधिकार भएको स्पष्ट पारेको छ ।

रूसको परराष्ट्र मन्त्रालयद्वारा जारी गरिएको वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘गाजा क्षेत्रमा जारी युद्ध, रक्तपात र सर्वसाधारण जनताको पीडा अन्त्य गर्न सुरक्षा परिषद्ले अहिलेसम्म कुनै ठोस निर्णय लिन नसक्नु अत्यन्तै दुःखद र निराशाजनक विषय हो ।’

समाचार संस्था सिन्ह्वाका अनुसार, बिहीबार, सुरक्षा परिषद्का केही अस्थायी सदस्य राष्ट्रहरूले गाजामा युद्धविराम कायम गर्न, बन्धकहरूको सुरक्षित रिहाइ र मानवीय सहायता सहज रूपमा प्रवेश गराउन प्रस्ताव पेश गरेका थिए ।
सबै सदस्य राष्ट्रले सो प्रस्तावको समर्थन गरे तापनि, संयुक्त राज्य अमेरिकाले सातौँ पटक त्यसमा भीटो प्रयोग गरी पारित हुनबाट रोक लगायो ।

गाजा सिटीमा संकटमा महिला र बालबालिका

गाजा सहरमा जारी आक्रमणका कारण हजारौँ नागरिकहरू आफ्नो ज्यान जोगाउन विभिन्न उपायबाट सुरक्षित स्थानतर्फ जाँदै गरेको संयुक्त राष्ट्रसङ्घले जनाएको छ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघको मानवीय सहायता समन्वय कार्यालयका अनुसार, यतिबेला गाजामा भइरहेका स्थल र हवाई आक्रमणका कारण धेरैजसो नागरिक गम्भीर संकटमा परेका छन् । बालबालिका, वृद्ध, महिला लगायत सबैले कठिन परिस्थितिको सामना गरिरहेका छन् ।

इजरायली आक्रमणसँगै गाजाको दक्षिण भागतर्फ विस्थापित हुने नागरिकहरूको संख्या तीव्र रूपमा बढिरहेको छ । धेरैजसो मानिसहरू गाडी, टेम्पो, साइकल र पैदल नै यात्रा गर्दै सुरक्षित ठाउँ खोजिरहेका छन् । यस्ता यात्रामा उनीहरूलाई न त पिउने पानी, न त खानपिनको व्यवस्था, न त ओत लाग्ने ठाउँ उपलब्ध छ ।

‘हामीका सहकर्मीहरूले रातभरि हिंडेर आइपुगेका थकित, भोकाएका र पीडामा परेका नागरिकहरू देखेका छन्,’ कार्यालयले उल्लेख गरेको छ, ‘अल–राशिद सडकमा गाडी, टेम्पो र पैदलयात्रीहरूको अत्यधिक चाप छ । सबैजना सम्भावित जोखिमबाट बच्न दक्षिणतर्फ गइरहेका छन् ।’ संयुक्त राष्ट्र बालकोष (युनिसेफ) ले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्दै बिहीबार गाजा सहरमा कुपोषित बालबालिकाका लागि ल्याइएको विशेष पोषण सामग्री लुटिएको थियो ।

ती सामग्रीले झन्डै दुई हजार ७०० बालबालिकालाई उपचारमा सहयोग पुग्थ्यो । युनिसेफले यस्तो दुर्भाग्यपूर्ण घटनाबाट गम्भीर पीडा भएको जनाउँदै, दीर्घकालीन युद्धविराम अत्यावश्यक भएको स्पष्ट पारेको छ ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घले सबै पक्षलाई आह्वान गर्दैसर्वसाधारण नागरिकहरूलाई सुरक्षित रूपमा विस्थापित हुन दिनुपर्ने भनेको छ र अवस्था सामान्य भएपछि उनीहरूलाई पुनः आफ्ना घर फर्कन पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिंदै आएको छ । (एजेन्सीहरूको सहयोगमा)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
— अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले श्रीलंकालाई झन्डै २० करोड ६० लाख अमेरिकी डलर आपत्कालीन सहयोग उपलब्ध गराउने भएको छ । शुक्रबार बसेको आईएमएफको कार्यकारी बोर्ड बैठकले विनाशकारी चक्रवात 'दितवा' बाट उत्पन्न समस्या तथा कठिनाइ समाधान गर्न यो सहयोग गर्ने निर्णय गरेको हो । नोभेम्बर १७ मा आएको दितवा चक्रवातले श्रीलंकामा ठूलो जनधनको क्षति गराएको छ । ...
— श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री राजेन्द्रसिंह भण्डारीले खानेपानी मन्त्रालयको जिम्मेवारीसमेत सम्हाल्ने भएका छन् । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको सिफारिसमा खानेपानी मन्त्रालयको कार्यभार श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री राजेन्द्रसिंह भण्डारीले सम्हाल्ने गरी तोकेको राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता प्रदीपकुमार कोइरालाले जानकारी दिएका छन् । खानेपानी मन्त्रालयको जिम्मेवारी यसअघि प्रधानमन्त्रीले नै सम्हाल्दै आएकी थिइन् । मंसिर २६ गते भण्डारीले ...
— संघीय अनुसन्धान एजेन्सी (एफआईए)को विशेष अदालतले शनिबार पाकिस्तानका पूर्वप्रधानमन्त्री तथा पाकिस्तान तहरीक–ए–इन्साफ (पिटिआई) का संस्थापक इमरान खान र उनकी पत्नी बुशरा बीबीलाई १७ वर्षको जेल सजाय सुनाएको छ । अदालतको आदेशको प्रतिलिपिबाट उद्धृत गर्दै डनले रिपोर्ट गरेअनुसार दुवैलाई एक करोड ६४ लाख रुपैयाँ जरिवाना गरिएको छ, कानुन अनुसार, जरिवाना तिर्न असफल भएमा थप जेल सजाय ...
: ताइवानको राजधानी ताइपेईमा भएको चक्कु आक्रमणबाट तीन जनाको मृत्यु भएको छ । धेरै जना घाइते भएका छन्। एक व्यक्तिले चक्कु र धुवाँयुक्त ग्रेनेडले आक्रमण गर्दा कम्तीमा तीन जनाको मृत्यु भएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन्। घटनामा २७ वर्षीय चाङ वेनले ‘स्मोक बम’ प्रज्वलन गर्दै भीडभाड भएको क्षेत्रमा मानिसमाथि आक्रमण गरेका थिए। ताइवानका प्रधानमन्त्री चो ...
: अमेरिकामा आप्रवासनको प्रमुख आधार डाइभरसिटी भिसा (लोटरी) कार्यक्रम अन्ततः स्थगित गरिएको छ। अमेरिकामा स्थायी बसोबासका लागि डाइभरसिटी भिसामार्फत प्रत्येक वर्ष ठूलो संख्यामा आप्रवासन हुने गरेको थियो। नेपालबाट पनि डाइभरसिटी भिसा लोटरीमार्फत अमेरिका आएकाको संख्या अत्यधिक रहेको छ। यो लोटरी कार्यक्रममार्फत सपरिवार ग्रिनकार्डसहित अमेरिका आउन सकिन्थ्यो। डाइभरसिटी भिसा कार्यक्रमको विपक्षमा रहँदै आएका अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड जे ...
जापान विशेष
आजको विनिमय दर
नेपाली पात्रो
प्रश्नउत्तर र पुरस्कार
जापानको सिमा बाट सबै भन्दा नजिकै रहेको देश् कुन् हो?
रूस
चीन
कोरिया
भियतनाम