: नेकपा एमालेको भ्रातृ संगठन राष्ट्रिय युवा संघ नेपालले गत भाद्र २३ र २४ गतेको घटनासम्बन्धी जाँचबुझ आयोग प्रारम्भिक चरणमा विवादित र पूर्वाग्रही बनेको जनाएको छ।विना कुनै आधार र प्रमाण जाँचबुझको प्रारम्भिक चरणमै शंका र पूर्वाग्रहका आधारमा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहित राहदानी रोक्काको निर्णय गरेको भन्दै युवा संघले आपत्ति जनाएको हो।
असोज १२ गते जाँचबुझ गर्न आयोगले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखक, पूर्व गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका पूर्वप्रमुख हुतराज थापा र काठमाडौंका पूर्वप्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) छवि रिजालको राहदानी रोक्का गर्ने सिफारिस गरेको थियो।
संघका अध्यक्ष क्षितिज थेबेले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै घटनाको निष्पक्ष छानबिनको पक्षमा छौं तर छानबिन नै नगरि प्रारम्भमै अपराधी करार गर्ने गरि गम्भीर प्रकारका निर्णय गरिनु आपत्ति जनाएका हुन्। ‘वर्तमान सरकारले पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपा (एमाले) का श्रद्वेय अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओली लगायतको राहदानी रोक्का गर्ने निर्णय गरेकोप्रति हाम्रो संगठन गम्भीर चासो र आपत्ति प्रकट गर्दछ । गत भाद्र २३ र २४ गतेको घटनासम्बन्धी जाचबुझ आयोग, २०८२ ले विना कुनै आधार र प्रमाण जाचबुझको प्रारम्भिक चरणमै विशुद्व शंका र पूर्वाग्रहका आधारमा राहदानी रोक्काको निर्णय गरेको तथ्य छर्लङ्गै छ ।’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ,‘हामी उक्त घटनाको निष्पक्ष छानबीनको पक्षमा छौं तर छानबीन नै नगरि प्रारम्भमै अपराधी करार गर्नेगरि गम्भीर प्रकारका निर्णय गरिनु आपत्तिजनक छ ।’
विज्ञप्तिमा आफ्नो सम्पूर्ण जीवन नै नेपाली र नेपालका निमित्त समर्पण गर्नुभएको, आफ्नो सबै श्रीसम्पत्ति राज्यलाई सुम्पिसक्नुभएको र जस्तोसुकै परिस्थितिमा पनि मुलुक छोडेर नजाने घोषणा नै गर्नुभएका पूर्व प्रधानमन्त्री जस्तो व्यक्तित्वलाई अत्यन्तै हलुका ढंगले राहदानी रोक्का जस्तो निर्णय गरेर प्रतिशोध साध्ने अराजनीतिक कार्य भएको उल्लेख छ ।
राष्ट्रिय युवा संघ नेपालले लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताको रक्षाका निमित्त बलिदानी र कठोर संघर्षको बाटो अपनाएको उल्लेख गरेको छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ,‘आफ्नो स्थापनाकाल देखि नै निरन्तर लोकतन्त्र, बहुदलीय व्यवस्था र जनहितको पक्षमा दृढतापूर्वक पहरेदारी गर्दै आएको छ । हाम्रो संगठनले अल्पकालिन लोकरिझ्याईमा रूमल्लिने भन्दा पनि राष्ट्रको दिर्घकालिन हित र लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताको रक्षाका निमित्त बेला बेला बलिदानी र कठोर संघर्षको बाटो अपनाएको सर्वविदित्तै छ । हामी प्रत्येक नागरिकको पूर्वाग्रह र प्रतिशोधरहित जीवनयापन र राजनीतिक क्रियाकलाप गर्ने पाउने संविधान प्रदत्त मौलिक अधिकारको रक्षाका निमित्त लड्दै आएको यथार्थ सबैमाझ स्पष्ट नै छ ।’
संघले गृह मन्त्रालयले एक विज्ञप्तिमार्फत गत भाद्र २४ गते विध्वंसकारी गतिविधिमा संलग्न हुनेलाई नियमित कानूनी प्रक्रिया अन्तर्गत कारबाही नचलाउने भनेर गरेको निर्णयप्रति आपत्ति जनाएको छ । यस प्रकारका निर्णयले दण्डहिनतालाई प्रश्रय दिने र कानूनी राज्यको उपहास गर्नेछ । तसर्थ यस निर्णयलाई तुरून्त सच्याउन र नेपाल प्रहरीको मनोबल उच्च राख्नमा सचेत रहन जोडदार माग गर्दछौं ।’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ,‘हाम्रो संगठन जेन जेड लगायत आम युवाहरूले उठाएका मागहरूप्रति सचेत छ र उक्त मागहरूको सम्बोधनका लागि प्रारम्भदेखि नै ऐक्यबद्वता र पहलकदमी लिदै आएको छ ।’
जेन जेडको आन्दोलनको जगमा गठित वर्तमान सरकारको प्रमुख जिम्मेवारी फागुन २१ मा प्रतिनिधिसभाको शान्तिपूर्ण, निष्पक्ष र भयरिहत आम चुनाव गराउने भएको भन्दै अध्यक्ष थेबेले त्यसलाई सफल बनाउन भूमिका निर्वाह गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताए। तर वर्तमान सरकार आफ्नो मूल उद्देश्यमा केन्द्रित भएर आम चुनावमार्फत मुलुकलाई फेरि लोकतान्त्रिक बाटोमा डोर्याउने भन्दा अनावश्यक रूपमा राजनीतिक पूर्वाग्रह र प्रतिशोधमा संलग्न हुन खोजेको आभास भएको आरोप लगाएको छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ,‘हामी पुनः वर्तमान सरकारलाई आगामी फागुन २१ गतेको आम चुनाव गराउने आफ्नो मूल जिम्मेवारीमा केन्द्रित हुन र अनावश्यक रूपमा राजनीतिक प्रतिशोधको गलत बाटोमा नलाग्न सचेत गराउदछौं।’
त्यस्तै युवा संघले एमालेका पोलिटब्यूरो सदस्य महेश बस्नेतमाथि पनि प्रतिशोधपूर्ण ढंगले मुद्दा चलाउन लागेको आरोप लगाएको छ।
