। विदेशी मुद्राको सटही दर निर्धारणबारेको प्रश्न विघटित प्रतिनिधि सभामा लिखित रुपपै पुगेको पाइएको छ ।
नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा)बाट प्रेम सुवाल विघटित प्रतिनिधि सभा सदस्य थिए । उनले नेपाली मुद्राको विदेशी मुद्रामा स्वतन्त्र दर निर्धारण गर्नु जरुरी छैन भन्ने प्रश्न लिखित रुपमै अर्थ मन्त्रालयलाई गरेका थिए । जसको जवाफ तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले लिखित रुपमै दिएका छन् । उक्त प्रश्न र उत्तरसहितको विवरण प्रतिनिधि सभाले हालै सार्वजनिक गरेको छ ।
सुवालले सोधेका छन्, ‘अमेरिकी डलरसँग भारतीय अर्थतन्त्रमा आउने उतारचढावसँगसँगै भारतीय मुद्राको दर निर्धारण हुने र त्यस दरलाई नेपालले भारतीय मुद्रासँगको दरअनुसार हुबहु अस्वीकार गर्नुपर्ने अवस्था के कति कारणले उचित हो ? नेपाली मुद्राको अवमूल्यन र अधिमूल्यन हुने यस्तो व्यवस्थाले नेपालको अर्थतन्त्रमा के कस्तो फाइदा भइरहेको छ ? नेपाली मुद्राको विदेशी मुद्रामा स्वतन्त्र दर निर्धारण गर्नु जरुरी छैन र ? यसमा मन्त्रालयले के कस्तो भूमिका निर्वाह गर्दैछ ?’
जवाफमा अर्थ मन्त्रालयले विभिन्न मुलुकहरुले विभिन्न प्रकृतिका विनिमय दर पद्धति अवलम्बन गर्ने गरेको भनेको छ । मन्त्रालयका अनुसार विनिमय दर पद्धतिलाई मुख्यतया स्थिर (फिक्स्ड) र लचिलो विनिमय दर पद्धतिमा विभाजन गर्ने गरिन्छ ।
नेपालले वि.सं. २०१७ साल वैशाख १ गतेदेखि स्थिर विनिमय दर पद्धति अवलम्बन गर्दै आएको छ । स्थिर र लचिलो विनिमय दर पद्धतिलाई समेत अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले विभिन्न १० वर्गहरुमा वर्गीकरण गरेको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको पछिल्लो प्रतिवेदन एनुअल रिपोर्ट अन एक्सचेन्ज अरेन्जमेन्ट्स एण्ड एन्ड एक्सचेन्ज रेस्ट्रिक्सन्स २०२३ बमोजिम विश्वका १९४ देशहरुले अवलम्बन गरेको विनिमय दर पद्धतिको वर्गीकरणमा नेपालले अवलम्बन गरेको पद्धतिलाई कन्भेन्सियल पेग अन्तर्गत राखिएको छ ।
कुल १९४ देशहरुमध्ये सबैभन्दा बढी ४० देशहरुले कन्भेन्सियल पेग विनिमय दर पद्धति अवलम्बन गरेका छन् । फिक्स्ड एक्सचेन्ज रेट अवलम्बन गर्ने देशहरुले आफ्नो देशको अर्थतन्त्रसँग गहिरो अन्तरसम्बन्ध रहेको देशको मुद्रासँग आफ्नो मुद्रालाई स्थिर राख्ने गरेको पाइन्छ ।
यहाँनेर अर्थ मन्त्रालयले भनेको छ, ‘नेपालको भारतसँग लामो खुला सिमाना, सामाजिक सम्बन्ध, मूल्य तथा लगानी स्थिरता आदि कारणले गर्दा समेत स्थिर विनिमय दर अवलम्बन गरिएको हो ।’
पछिल्लो आर्थिक वर्षको तथ्य बमोजिम नेपालको कुल वैदेशिक व्यापारमा भारतको हिस्सा सबैभन्दा बढी ६३ प्रतिशत रहेको जवाफमा उल्लेख छ । नेपालमा विदेशी लगानी भित्राएका देशहरुमा भारतको हिस्सा सबैभन्दा बढी ३५ प्रतिशत रहेको छ । सन् २०२४ मा हवाईमार्गबाट नेपाल भ्रमण गर्ने पर्यटकहरुमा भारतीय पर्यटकको हिस्सा सबैभन्दा धेरै २७.७० प्रतिशत रहेको छ ।
स्थिर र लचिलो विनिमय दर पद्धतिका आ–आफ्नै फाइदा तथा बेफाइदा हुने भए तापनि देशको विशेषता र आवश्यकता अनुसार उपयुक्त हुने गरी विनिमय दर पद्धति अवलम्बन गर्ने गरेको अर्थ मन्त्रालयले बताएको छ ।
जवाफमा भनिएको छ, ‘लचिलो विनिमय दर पद्धति हुँदा वाह्य क्षेत्रमा स्वचालित स्थिरता हुने र राष्ट्रिय नीति तर्जुमामा स्वायत्तता प्राप्त हुने गर्दछ भने स्थिर विनिमय दर पद्धति हुँदा व्यापार, व्यवसाय तथा आर्थिक गतिविधिहरुमा विनिमय दरबाट हुने अस्थिरतालाई निराकरण गर्दछ ।’
स्थिर विनिमय दर पद्धतिभन्दा लचिलो विनिमय दर पद्धतिमा स्वदेशी मुद्राको अवमूल्यन वा अधिमूल्यन हुने उल्लेख गर्दै मन्त्रालयले भनेको छ, ‘हाल नेपालले अवलम्बन गरेको पद्धतिमा ने.रु.को विनिमय दर भा.रु.सँग स्थिर रहेको छ र अन्य परिवर्त्य विदेशी मुद्रासँग अवमूल्यन वा अधिमूल्यन हुने गर्दछ ।’
तर, लचिलो विनिमय दर पद्धति अवलम्बन गर्दा ने.रु.को विनिमय दर अन्य परिवर्त्य विदेशी मुद्राका साथै भा.रु.सँग समेत अवमूल्यन वा अधिमूल्यन हुन सक्ने उल्लेख गरिएको छ । अगाडि भनिएको छ, ‘भारत यस क्षेत्रको ठूलो अर्थतन्त्र भएको, भारतको आर्थिक वृद्धिदर नेपालको भन्दा अधिक हुने गरेको, विदेशी लगानी, मूल्य र व्यापारिक कारोवारमा स्थिरता प्रदान हुने कारणले नेपाललाई अपेक्षित फाइदा बढी भएको देखिएको छ ।’
सोह्रौं योजना २०८१/८२–२०८५/८६) को प्रमुख कार्यक्रममा नेपाली मुद्राको विनिमय दर प्रणालीलाई आवश्यकता र उपयुक्तताको आधारमा पुनरावलोकन गर्ने विषय रहेको अर्थ मन्त्रालयले बताएको छ । जवाफमा थप भनिएको छ, ‘अत: यस सम्बन्धमा नेपाल सरकारले आवश्यकता र औचित्यका आधारमा अध्ययन गरी उपयुक्त नीतिगत निर्णय लिनेछ ।’
