। बागमती प्रदेश सरकारले गत भदौ अन्तिमदेखि निश्चित शिर्षकबाहेकका खर्चमा बजेट रोक्का गरिराखेको छ ।
२० साउनमा इन्द्रबहादुर बानियाँ नेतृत्वको नयाँ सरकार गठन भएसँगै चालू आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा संशोधन गर्ने कि पूरक बजेट ल्याउने भन्ने विषय नटुंगिएसम्मका लागि बजेट रोक्का गरि राखिएको हो । गत ३ असोजमा बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले चालू बजेट पुनरावलोकन गर्ने निर्णय गरिसकेको थियो ।
उक्त मन्त्रिपरिषद् बैठकले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयलाई पुनरावलोकन गर्न अध्ययनका लागि स्वीकृत प्रदान गर्ने निर्णय गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्नुअघि २ असोजमा मुख्यमन्त्री कार्यालयमा भएको सर्वदलीय बैठकले बजेटको खर्च कटौती गर्ने सैद्धान्तिक सहमति पनि भएको थियो ।
जेन–जी आन्दोलनको ९ दिनपछि मुख्यमन्त्री बानियाँको अध्यक्षतामा बसेको सर्वदलीय बैठकले अनावश्यक खर्च कटौती गर्ने र प्रशासनिक संरचना हेरफेर गर्ने सहमति गरेको हो । सर्वदली सहमतिको आधारलाई टेकेर सरकारले भोलिपल्टको मन्त्रिपरिषद्बाट बजेट पुनरावलोकन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
वर्तमान स्थितिको विषम परिस्थितिमा बजेटको पनि अभाव हुने देखिएको, प्रदेश भरको प्रशासनिक पुर्नसंरचनाको लागि थप आर्थिक भार पर्ने भएको हुनाले बजेटको पुनरवालोकन गर्ने निर्णय गरिएको आर्थिक मामिलामन्त्री प्रभात तामाङले जनाए ।
त्यसयता आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले प्रदेशका सबै मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेर बजेटमा हेरफेर गर्न सकिने विवरणहरु माग गरेको छ । बिहीबारसम्म सबै मन्त्रालयले माग गरिएको बजेटको विवरण आर्थिक मामिलामा पठाइसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयगत विवरणहरुलाई एकीकृत गरेर मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा प्रतिवेदन पठाइने मन्त्रालयका प्रवक्ता उपसचिव श्रीकृष्ण आचार्यले जानकारी दिए । सोहि प्रतिवेदनका आधारमा सरकारले बजेटबारे नयाँ निर्णय गर्नेछ ।
सरकार बजेट हेरफेरको तयारीमा लागेपछि गत भदौ अन्तिमबाट दुई वटा शिर्षक बाहेकका योजनाहरु रोक्का राखेको प्रवक्ता आचार्यले बताए । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले कर्मचारी तथा पदाधिकारीहरुको तलब भत्ता र पुरानो कार्यक्रमहरुको दायित्व सिर्जना भइसकेको अनिवार्य दायित्व शिर्षकको मात्रै खर्च गर्न पाउने गरी खुला गरेको हो ।
बजेटका बाँकी सबै शिर्षकबाट खर्च गर्न नमिल्ने गरी बजेट रोक्का गरिएको आचार्यले जानकारी दिए । उनकाअनुसार सरकारले बजेट बारे नयाँ निर्णय नगरेसम्म बजेट रोक्का नै रहनेछ । ‘सरकारले गर्न लागेको बजेट संशोधनको प्रक्रियाका लागि रोक्का गरिएको हो । सरकारले एउटा निर्णय लिएपछि खुलाउँछौं ।’ उनले भने ।
यता सरकारमा भने पूरक बजेट ल्याउने की संशोधन गर्ने भन्ने विषय अझै टुंगिएको छैन । आर्थिक मामिलामन्त्री प्रभात तामाङले पूरक बजेट ल्याउने की संशोधन मात्रै गर्ने भन्ने विषयमा दलहरुबीच सहमतिको प्रयास भइसकेको जानकारी दिए । अनलाइनखबरसँग कुरा गर्दैै उनले भने, ‘कांग्रेस, एमालेलगायतका दलको बैठक बस्दैछ । त्याहाँ हुने निर्णयबाट पूरक बजेट ल्याउने की संशोधन गर्ने भनेर टुंगो लाग्छ ।’
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्र पूरक बजेटको विपक्षमा देखिएको छ । २३ असोजमा सरकारलाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै माओवादीले अनावश्यक खर्च कटौती गरेर चालू आवकै बजेट कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, मन्त्रालय संख्या घटाउनुपर्नेलगायतका विषय उठाएको दलका प्रमुख सचेतक रत्नप्रसाद ढकालले बताए ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले सरकारले गर्ने निर्णयअनुसार बजेट कार्यान्वयन गर्न तयारी अवस्थामा देखिएको छ । ‘सरकारले गर्ने निर्णयअनुसार बजेट कार्यान्वयनका लागि हामी तयारी अवस्थामा छौं । के गर्ने भनेर पहिला सरकारले टुंग्याउन पर्यो,’ मन्त्रालयका सचिव झलकराम अधिकारीले भने ।
निवर्तमान मुख्यमन्त्री बहादुर सिंह लामा नेतृत्वको सरकारले १ असारमा ल्याएको ६७ अर्ब ४७ करोडको बजेट सुरुवातदेखि नै विवादित बनेको थियो । बजेटमाथिको विवाद समाधानका लागि सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका दुई–दुई जना प्रतिनिधिको अध्ययन कार्यदल गठन गरेर बजेटमा भएको बदनीयत र त्रुटीको अध्ययन भएको थियो ।
