मुख्य समाचार
जेनजी आन्दोलनमा भएको क्षतिको दाबीमा बीमा कम्पनीहरूले डेढ अर्ब रुपैयाँभन्दा धेरै अग्रिम भुक्तानी
जेनजी आन्दोलनमा भएको क्षतिको दाबीमा बीमा कम्पनीहरूले डेढ अर्ब रुपैयाँभन्दा धेरै अग्रिम भुक्तानी

। जेनजी आन्दोलनमा भएको क्षतिको दाबीमा बीमा कम्पनीहरूले डेढ अर्ब रुपैयाँभन्दा धेरै अग्रिम भुक्तानी दिएका छन् । बीमा प्राधिकरणको निर्देशन अनुसार बीमा कम्पनीले उक्त रकम अग्रिम भुक्तानी दिएका हुन् ।

२३ र २४ भदौमा भएको जेजजी आन्दोलन क्रममा आगजनी, तोडफोडका कारण भएको क्षतिमा दाबी परेको रकमको ५० प्रतिशतसम्म अग्रिम भुक्तानी दिन प्राधिकरणले निर्देशन दिएको थियो ।

सोही अनुसार बीमा कम्पनीले आवश्यक मूल्यांकन गरी १ अर्ब ५८ करोड ५६ लाख रुपैयाँ अग्रिम दाबी भुक्तानी दिएका हुन् । तर, प्राधिकरणका अनुसार हालसम्म उक्त आन्दोलनमा आफ्नो सम्पत्तिमा क्षति पुगेको भन्दै बिमितले २३ अर्ब २२ करोड ८७ लाख रुपैयाँ दाबी गरेका छन् ।

प्राधिकरणका अनुसार उक्त अग्रिम दाबी भुक्तानी १४ बीमा कम्पनीले मात्र गरेका छन् । सञ्चालनमा रहेका १८ निर्जीवन बीमा कम्पनीमा कुल ३ हजार ९९ बिमितले दाबी भुक्तानी माग गरेका छन् ।

तीमध्ये राष्ट्रिय बीमा कम्पनी, नेसनल इन्स्योरेन्स कम्पनी, स्टार माइक्रो इन्स्योरेन्स र नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनीले २३ असोजसम्म कुनै पनि दाबीको अग्रिम भुक्तानी गरेका छैनन् ।

तर, सबैभन्दा धेरै माग दाबी परेको सिद्धार्थ इन्स्योरेन्सले ५९ करोड ४४ लाख रुपैयाँ अग्रिम भुक्तानी दिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । ५ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ बराबर माग दाबी परेको द ओरिएन्टल इन्स्योरेन्सले भने ५ लाख ७० हजार रुपैयाँ मात्रै अग्रिम भूक्तानी दिएको छ ।

प्राधिकरणका अनुसार जेनजी आन्दोलनमा क्षति भएका सम्पत्तिमध्ये बीमा भएका ६ सय ५३ सम्पत्ति बीमा, २ हजार २ सय २० मोटर बीमा, इन्जिनियरिङ तथा ठेकेदार बीमा १ सय ९० , परिवहन बीमा १२ र अन्य बीमा ३८ गरी कुल ३ हजार ९८ माग दाबी परेको हो ।

माग दाबी परेको रकम अनुसार सबैभन्दा धेरै सम्पत्ति बीमाको रहेको छ । उक्त शीर्षकमा १९ अर्ब ६ करोड ७६ लाख बराबर माग दाबी परेको बीमा प्राधिकरणले जनाएको छ ।

जेनजी आन्दोलनमा बागमती प्रदेशबाट माग दाबी धेरै परेको छ । बागमतीबाट कुल १७ अर्ब ४८ करोड बराबर माग दाबी परेको प्राधिकरणको भनाइ छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
— रूपन्देही प्रशासनले उपभोक्ताको बढी गुनासो आउने गरेको बुटवल उपमहानगरपालिका, तिलोत्तमा नगरपालिका र सैनामैना नगरपालिका क्षेत्रमा सरोकारवाला निकायहरूसहितको सहभागितामा संयुक्त अनुगमनलाई तीव्रता दिएको छ । इलाका प्रशासन कार्यालय बुटवलका प्रमुख श्रीनाथ पौडेलले उपभोक्ताले सहज रूपमा ग्यास नपाएको गुनासो आएपछि संयुक्त अनुगमन कार्यलाई तीव्र पारिएको बताए । उनका अनुसार सोमबारदेखि ग्यास अभावलाई मध्यनजर राख्दै संयुक्त बजार ...
— तरकारी उत्पादनमा प्रविधिको प्रयोग गर्दै आय आर्जन बढाउन सहयोग पुर्‍याउन १० जना कृषकलाई ५० प्रतिशत अनुदानमा मिनिटिलर वितरण गरिएको छ । राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम, कार्यक्रम कार्यान्वयन एकाइ जितपुरद्वारा सहकारीमा आधारित कृषकद्वारा गरिने चकलाबन्दी कार्यक्रमअन्तर्गत मिनिटिलर प्रदान गरिएको हो । कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाइका प्रमुख राकेश ओझाले बुद्धभूमि नगरपालिका–१० मा रहेको धनकौली कृषि सहकारी संस्थाका अध्यक्ष ...
— वारि भीमदत्त नगरपालिका–९ मुसेट्टी नजिकै चुरेमा पर्ने कवानीको डाँडो । पारि भारततर्फ उत्तराखण्डको चम्पावत जिल्लामा पर्ने पूर्णागिरि माताको मन्दिर । बीचमा महाकाली नदी । कवानी र पूर्णागिरिको बीचमा महाकाली शान्त भएर बगिरहेछ । त्यही नदी शान्त भएर बग्ने छेउकै बगरमा र्‍याप्टिङ गाइड किसन भाटले र्‍याप्टिङ गर्नेलाई आचारसंहिता सुनाउँदै थिए । उनले र्‍याप्टिङ गर्दा अपनाउनुपर्ने ...
: अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले बाह्य क्षेत्रबाट उत्पन्न चुनौतीलाई सामना गर्न अब बन्ने सरकारले उचित कदम चाल्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। बुधबार काठमाडौंमा नागरिक लगानी कोषको ३६ औं वार्षिकोत्सव समारोहलाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री खनालले मध्यपूर्व र खाडी मुलुकहरूमा आएको संकटको कारणले नेपालको आपूर्ति श्रृंखला अवरुद्ध हुने र आयात गर्ने वस्तुहरूको मूल्य बढ्ने जाने देखिएकाले शक्तिशाली बहुमतसहित ...
: विद्युत् नियमन आयोगअन्तर्गतको पुनरावलोकन समितिले डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन बापतको विद्युत् प्रयोग नगरेको भन्ने २ वटा उद्योगको दाबीलाई खारेज गरेको छ। लामो समयदेखि विवादित रहँदै आएको डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको विद्युत् महसुल विवादमा पञ्चकन्या ग्रुपअन्तर्गतका दुई उद्योगको मागदाबीलाई पुनरावलोकन समितिले अस्वीकार गरेको होे। आइतबार दिनभर चलेको बहसपछि समितिले पञ्चकन्या स्टिल र पञ्चकन्या प्लास्टिकको पुनरावलोकन ...
जापान विशेष
आजको विनिमय दर
नेपाली पात्रो
प्रश्नउत्तर र पुरस्कार
जापानको सिमा बाट सबै भन्दा नजिकै रहेको देश् कुन् हो?
रूस
चीन
कोरिया
भियतनाम