मुख्य समाचार
जेनजी आन्दोलनमा भएको क्षतिको दाबीमा बीमा कम्पनीहरूले डेढ अर्ब रुपैयाँभन्दा धेरै अग्रिम भुक्तानी
जेनजी आन्दोलनमा भएको क्षतिको दाबीमा बीमा कम्पनीहरूले डेढ अर्ब रुपैयाँभन्दा धेरै अग्रिम भुक्तानी

। जेनजी आन्दोलनमा भएको क्षतिको दाबीमा बीमा कम्पनीहरूले डेढ अर्ब रुपैयाँभन्दा धेरै अग्रिम भुक्तानी दिएका छन् । बीमा प्राधिकरणको निर्देशन अनुसार बीमा कम्पनीले उक्त रकम अग्रिम भुक्तानी दिएका हुन् ।

२३ र २४ भदौमा भएको जेजजी आन्दोलन क्रममा आगजनी, तोडफोडका कारण भएको क्षतिमा दाबी परेको रकमको ५० प्रतिशतसम्म अग्रिम भुक्तानी दिन प्राधिकरणले निर्देशन दिएको थियो ।

सोही अनुसार बीमा कम्पनीले आवश्यक मूल्यांकन गरी १ अर्ब ५८ करोड ५६ लाख रुपैयाँ अग्रिम दाबी भुक्तानी दिएका हुन् । तर, प्राधिकरणका अनुसार हालसम्म उक्त आन्दोलनमा आफ्नो सम्पत्तिमा क्षति पुगेको भन्दै बिमितले २३ अर्ब २२ करोड ८७ लाख रुपैयाँ दाबी गरेका छन् ।

प्राधिकरणका अनुसार उक्त अग्रिम दाबी भुक्तानी १४ बीमा कम्पनीले मात्र गरेका छन् । सञ्चालनमा रहेका १८ निर्जीवन बीमा कम्पनीमा कुल ३ हजार ९९ बिमितले दाबी भुक्तानी माग गरेका छन् ।

तीमध्ये राष्ट्रिय बीमा कम्पनी, नेसनल इन्स्योरेन्स कम्पनी, स्टार माइक्रो इन्स्योरेन्स र नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनीले २३ असोजसम्म कुनै पनि दाबीको अग्रिम भुक्तानी गरेका छैनन् ।

तर, सबैभन्दा धेरै माग दाबी परेको सिद्धार्थ इन्स्योरेन्सले ५९ करोड ४४ लाख रुपैयाँ अग्रिम भुक्तानी दिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । ५ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ बराबर माग दाबी परेको द ओरिएन्टल इन्स्योरेन्सले भने ५ लाख ७० हजार रुपैयाँ मात्रै अग्रिम भूक्तानी दिएको छ ।

प्राधिकरणका अनुसार जेनजी आन्दोलनमा क्षति भएका सम्पत्तिमध्ये बीमा भएका ६ सय ५३ सम्पत्ति बीमा, २ हजार २ सय २० मोटर बीमा, इन्जिनियरिङ तथा ठेकेदार बीमा १ सय ९० , परिवहन बीमा १२ र अन्य बीमा ३८ गरी कुल ३ हजार ९८ माग दाबी परेको हो ।

माग दाबी परेको रकम अनुसार सबैभन्दा धेरै सम्पत्ति बीमाको रहेको छ । उक्त शीर्षकमा १९ अर्ब ६ करोड ७६ लाख बराबर माग दाबी परेको बीमा प्राधिकरणले जनाएको छ ।

जेनजी आन्दोलनमा बागमती प्रदेशबाट माग दाबी धेरै परेको छ । बागमतीबाट कुल १७ अर्ब ४८ करोड बराबर माग दाबी परेको प्राधिकरणको भनाइ छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
। अर्थमन्त्री स्वर्णीम वाग्लेले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई केवल नियामक संस्थाका रूपमा नभई नेपालको आर्थिक रूपान्तरणको सहयात्री र सहनिर्माताका रूपमा अघि बढ्नुपर्ने बताएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशकहरूसँग आज अर्थ मन्त्रालयमा भएको छलफलमा राष्ट्र बैंकले नियामक निकायको भूमिकासँगै मुलुकको आर्थिक रूपान्तरणमा सक्रिय साझेदारको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने उनले बताए । ‘आजको छलफल कुनै औपचारिक टिप्पणीमा सीमित रहने ...
। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बुधबार नेपाल राष्ट्र बैंकका विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीसँग छलफल गरेका छन् । मन्त्रीसँगको छलफलमा उनीहरूले बैंकिङ क्षेत्रमा कर्जाको माग बढ्न लगानीमैत्री वातावरणको विकास गर्नुपर्ने सुझाएका छन् । हाल कर्जाको माग नबढ्नुमा लगानी वातावरण नै प्रमुख रहेको उनीहरूले बताए। अर्थतन्त्रको पछिल्लो अवस्था र वित्तीय क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि केन्द्रीय बैंकका विभागहरूले के कसरी ...
। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले मुलुकको आर्थिक रुपान्तरण र संरचनागत सुधारका लागि ‘नीतिगत आत्मविश्वास’ अनिवार्य रहेको बताएका छन् । बुधवार सिंहदरबारमा नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशकहरूसँगको छलफलमा उनले सो धारणा राखेका हुन् । निजी क्षेत्रले केवल सहुलियत मात्र नभई स्पष्ट नीति, स्थिर नियम, शीघ्र निर्णय र विश्वसनीय कार्यान्वयन खोजिरहेको उनले उल्लेख गरे । उनले सरकारको सोच, प्राथमिकता ...
: प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिले नेपाल राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समिति एक जना महिलासहित सात सदस्यीय बनाउन सहमति जुटाएको छ । मंगलबार समितिमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथिको दफावार छलफलका क्रममा ९ सदस्यीय सञ्चालक समिति प्रस्ताव गरिएकोमा पूर्ववत रुपमा नै सात सदस्यीय समिति बनाउन सहमति जुटेको हो । बैठकमा अर्थमन्त्री डा. ...
। अर्थ मन्त्रालयका सचिव डा. घनश्याम उपाध्यायले सुनको मौजुदा वितरण प्रणालीलाई परिमार्जन गरी सहज र पहुँचयोग्य बनाउनुपर्ने बताएका छन् । सोमबार संघीय संसदको अर्थ समितिको बैठकमा बोल्दै सचिव उपाध्यायले हाल कायम रहेको दैनिक २५ किलोको बिक्री सीमा र वितरण प्रक्रियालाई व्यावहारिक बनाउन आवश्यक रहेको उल्लेख गरे । उनका अनुसार वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिको सन्तुलन कायम राख्न नेपाल राष्ट्र ...