: नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले भूमि आयोग खारेज गरेर सरकारले गल्ती गरेको बताएका छन्। आज बिहान सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै पोखरेलले सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले आयोग खारेज गरेर लाखौं भूमिहीनको जग्गा पाउने मौलिक हकलाई खारेज गरेको दाबी गरेका हुन्।
घिल्लो सरकारको नीति, कार्यक्रम,बजेट स्विकार्य हुने तर त्यसै अन्तरगत बनेको भूमि आयोग किन अस्विकार्य भनेर प्रश्न गर्नुभएको छ।
पोखरेलले आयोग खारेज गरेर भूमिहीन, सुकुम्बासी,अव्यवस्थित बसोबासी र भूमिहिन दलित समुदायलाई संविधानले दिएको मौलिक हक खारेजी गर्नु सरहको भएको टिप्पणी गरे।
‘भूमि आयोग खारेज गर्नु भनेको लाखौँ भूमिहीन सुकुम्वासी, अव्यवस्थित वसोवासी र भूमिहीन दलित समुदायलाई संविधानले दिएको जमिन प्राप्त गर्ने मौलिक हकको खारेजी गर्नु सरह हो।’ उनले प्रश्न गरे, ‘पुरानै सरकारको नीति, कार्यक्रम र बजेट चाँहि स्वीकार्य हुने, त्यसै नीतिअन्तर्गत गठन गरिएको भूमि आयोग कसरी बेठिक हुन सक्छ?’
सरकारले बिहीबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट भूमि आयोग र सम्पूर्ण जिल्ला समितिहरू पनि खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ। मन्त्रिपरिषदको बैठकबाट भूमि आयोग खारेज गरेपछि लालपुर्जा पाउने तयारीमा रहेका हजारौं सुकुमबासीहरू निराश बनेका छन्। अघिल्लो सरकारले गतवर्ष कात्तिक १३ गते हरिप्रसाद रिजालको अध्यक्षतामा भूमि समस्या समाधान आयोग गठन गरेको थियो ।
