: राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले देश, जनता, लोकतन्त्र र संविधानको रक्षाका लागि आगामी प्रतिनिधिसभा निर्वाचन नै एक मात्र विकल्प भएको बताएका छन्। जेन–जी आन्दोलनको करिब १ महिनापछि पहिलोपटक बसेको सर्वदलीय बैठकमा राष्ट्रपति पौडेलले आगामी फागुन २१ गतेका लागि तोकिएको निर्वाचनमा सबै राजनीतिक दलहरूलाई केन्द्रित हुन आग्रह गरे।


राष्ट्रपति पौडेलले लोकतन्त्रको रक्षा सबै दलको साझा जिम्मेवारी रहेको बताए। उनले शान्ति, सुरक्षा र निष्पक्ष वातावरणमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न सरकार जिम्मेवार हुनुपर्ने बताए। प्रेस सल्लाहकार किरण पोखरेलका अनुसार राष्ट्रपतिले निष्पक्ष र भयरहित निर्वाचनका लागि आवश्यक तयारी र सुरक्षा प्रत्याभूति गर्न सरकारलाई सुझाव दिए।



उनले राजनीतिक दलहरूबीच कुनै दुविधा वा अस्पष्टता भए खुलस्त छलफल गरी समाधान खोज्न आग्रह गर्दै निर्वाचनबाहेक अन्य विकल्प खोज्ने प्रयास देश र लोकतन्त्र दुवैका लागि घातक हुने बताए। राष्ट्रपतिले दलहरूलाई जनतामाझ स्पष्ट सन्देशसाथ जान, जेन–जीपुस्ताले उठाएका माग र असन्तुष्टिलाई आत्मसात् गर्दै लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई सुदृढ बनाउन आह्वान गरेका थिए।


राष्ट्रपति पौडेलले डाकेको सर्वदलीय बैठकमा पहिलोपटक प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले राजनीतिक दलहरूसँग प्रत्यक्ष संवाद गरिन्। कार्र्की प्रधानमन्त्री भएयता दलसँग पहिलोपटक आमने-सामने भएकी हुन्। बैठकमा दलका दोस्रो पुस्ताका नेताहरूको सहभागिता रहेको थियो। प्रधानमन्त्री कार्र्कीले राजनीतिक दलहरूलाई निषेध गरेर अगाडि जान नसकिने स्वीकार गरेकी छन्। उनले दलहरूले पनि परिवर्तनलाई आत्मसात् गर्दै अहिलेको वास्तविकतालाई स्वीकार्नुपर्ने बताइन्।

उनले दलहरूको सहभागिताबिना निर्वाचन नहुने विषयमा सरकार प्रस्ट रहेको बताइन्। उनले स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित निर्वाचन गराउन सरकारले शान्ति सुरक्षाको प्रबन्ध गर्ने आश्वासन दिएकी छन्।

बैठकमा बोल्दै प्रधानमन्त्रीले जेन–जीहरू हामी सबैका छोरा, नाति भएकाले उनीहरूले किन आज यस्तो असन्तुष्टि व्यक्त गरे भन्ने बुभ्mनतर्पm लाग्न र आगामी दिनमा जनताका भावना बुझेर थप सचेत र सजग हुँदै अघि बढ्न आह्वान् गरिन्।

बैठकमा दलका नेताहरूले प्रधानमन्त्रीसमक्ष भदौ २४ गते लुटिएका प्रहरीका हतियार र जेलबाट भागेका कैदीबन्दीहरू बाहिरै छाडेर निर्वाचन कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने प्रश्न उठाएका थिए। जवाफमा प्रधानमन्त्री कार्कीले कसरी गर्ने भन्ने विषयमा सरकारले वातावरण बनाउने र दलहरूले सहयोग गर्नुपर्ने उल्लेख गरिन्।

कार्की नेतृत्वको सरकारले राजनीतिक दलहरूसँग पहिलोपटक गरेको छलफलमा दोस्रो तहका नेताहरू मात्र सहभागी भएका थिए। जेन–जी आन्दोलनको मुख्य तारो नै दलहरू र तीनका प्रमुख नेताहरू भएकाले सरकार उनीहरूसँग वार्तामा बस्न चाहेको थिएन। सोहीअनुरूप दोस्रो तहका नेतासँग मात्र प्रधानमन्त्री छलफलमा बसेकी हुन्।

आउँदो फागुन २१ गतेका लागि घोषित निर्वाचनका विषयमा छलफल गर्ने विषयमा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबीचको सहमतिबमोजिम राष्ट्रपतिले सर्वदलीय बैठक डाकेका थिए। निर्वाचनको तालिकाका विषयमा आफूहरूसँग छलफल र परामर्शबिना निर्वाचन कार्यक्रम अघि बढाइएको भन्दै दलहरू असन्तुष्ट छन्।

बैठकमा दलहरूले चुनावका लागि मुख्य सरोकारवाला दलहरू नै भएकाले दललाई बाइपास गर्ने खालका गतिविधि सरकारबाटै भएको भन्दै प्रश्न गरेका थिए। बैठकमा सहभागी एक नेताका अनुसार सर्वदलीय बैठक राष्ट्रपति कार्यालयमा किन राखियो ? भन्दै प्रश्न गरेका थिए। जवाफमा प्रधानमन्त्री कार्कीले आफूहरूकै आग्रहमा राष्ट्रपतिबाट बैठक राखिएको तर अबदेखिका बैठक भने सिंहदरबारमै हुने स्पष्ट पारेकी थिइन्।

बैठकमा नेताहरूले पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका सुरक्षाकर्मी फिर्ता गरिएको विषयमा गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई प्रश्न गरेका थिए। गृहमन्त्री अर्यालले दलहरूको सरकारले बनाएको कार्यविधि र मापदण्डमा टेकेर नै यो निर्णय लिइएको बताएका थिए। उनले परिस्थिति हेरेर थप गर्न सकिने पनि स्पष्ट पारे।

बैठकमा अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री कार्र्कीसहित सबै मन्त्री सहभागी थिए। त्यसैगरी, नेपाली कांग्रेसबाट उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का र महामन्त्री गगन थापा, नेकपा एमालेबाट वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल र महासचिव शंकर पोखरेल, नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ र वर्षमान पुन सहभागी थिए।

यस्तै, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट कार्यवहाक सभापति डीपी अर्याल र सहमहामन्त्री विपिनकुमार आचार्य, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर शाही र मीना लामा, नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट उपाध्यक्ष राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे र महासचिव धनश्याम भुसाल सहभागी थिए।
त्यस्तै, जनता समाजवादी पार्र्टीबाट रेनु यादव, जनमत पार्टीबाट चन्द्रकान्त राउत र डा.जयकुमार राउत, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीबाट ज्ञानेन्द्र झा र सर्वेन्द्रनाथ शुक्ला, नागरिक उन्मुक्तिीपार्र्टीबाट रेशम चौधरी र नेपाल मजदुर किसान पार्र्टीबाट सुनील प्रजापती, जसपा नेपालबाट विद्युत् बज्रचार्य र प्रकाश अधिकारी सहभागी रहेको राष्ट्रपतिको सचिवालयले जनाएको छ।

गत भदौ २३ र २४ गतेको जेन–जी आन्दोलनपछि नयाँ सरकार गठन र प्रतिनिधिसभाको विघटन भई आगामी फागुन २१ गते निर्धारित निर्वाचनको मिति घोषणा भएको अवस्थामा राष्ट्रपति पौडेल र दलका नेताहरूबीच पनि पहिलोपटक संवाद भएको हो।

यसअघि राष्ट्रपति पौडेललेनै संविधान दिवसको अवसरमा शीतल निवासमा आयोजना गरेको चियापान कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री, मन्त्री र दलका नेताहरू एकसाथ उपस्थित भएका थिए। तर, त्यहाँ उनीहरूबीच कुनै संवाद भएको थिएन। प्रधानमन्त्री कार्र्कीले देशवासीका नाममा पहिलो सम्बोधन गर्दा दलहरूको नाम उच्चारण गरेकी थिइनन्। जेन–जी आन्दोलनको एक महिना पूरा गरेको अवसरमा गरेको सम्बोधनमा भने उनले दलहरूले आपूmलाई पनि सुर्धान आवश्यक रहेको उल्लेख गरेकी थिइन्। राजनीतिक दलहरूले आफूलाई सुधार्न आवश्यक रहेको भन्दै युवाको भावनालाई दलहरूले प्राथमिकता दिनुपर्ने उल्लेख गरेकी थिइन्।