: कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले बाढी र पहिरोजस्ता विपत्तिका बेला संघीय सरकारले कुनै पनि समन्वय नगरेको गुनासो गरेका छन्। संघीय सरकारले राहत, उद्धार र पुनर्निर्माणका क्रममा कुनै पनि समन्वय नगरेको भन्दै उनले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुन्।
असोज १८ गतेदेखिको अविरल वर्षाका कारण कोशी प्रदेशमा ठुलो जनधनको क्षति भएको थियो। प्रहरीका अनुसार विपद्मा परेर मृत्यु हुनेको संख्या ४७ पुगेको छ। मृतकमध्ये इलामका मात्रै ३९ जना छन्। यस्तै इलामका एक जना बेपत्ता छन्।
प्रदेश प्रहरी प्रवक्ता एसएसपी दीपक पोखरेलका अनुसार २ हजार १ सय ५ जनालाई सकुशल उद्धार गरिएको थियो। सबैभन्दा धेरै जनधनको क्षति इलाममा भएको उनले बताए। विपद्का कारण ६ हजार ४ सय ४८ परिवार विस्थापित भएका थिए। विस्थापितमध्ये कतिपय परिवार फर्किसकेका छन्।
विराटनगरस्थित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा शुक्रबार बसेको सर्वदलीय बैठकमा मुख्यमन्त्री कार्कीले विपद्ले थिलथिलो बनेको प्रदेशलाई संघीय सरकारले असहयोग गरेको विषयमा स्पष्ट रूपमा कुरा राखेका हुन्। ‘संघीय सरकारले विपद्का समयमा प्रदेशसँग औपचारिक संवाद नै गरेन। हामीले भने आफ्नो जिम्मेवारी बुझेका छौँ र काम गरिरहेका छौँ,’ उनले भने।
बैठकमा प्रदेश सरकारका तर्फबाट बाढीपहिरो प्रभावित क्षेत्रको राहत, उद्धार र पुनर्निर्माणका कामको विस्तृत विवरण प्रस्तुत गरिएको थियो। मुख्यमन्त्री कार्कीले प्रदेश सरकारले राहत वितरणदेखि घर निर्माण र क्षतिग्रस्त संरचना मर्मतसम्मका लागि ठोस योजना बनाइसकेको जानकारी पनि दिएका थिए।
‘संघले प्रदेशसँग कुनै औपचारिक समन्वय नभएको कुरा मुख्यमन्त्रीले स्पष्ट रूपमा राख्नु भएको छ,’ बैठकमा सहभागी नेकपा (माओवादी केन्द्र) का प्रदेश संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले भने, ‘प्रदेश संरचनामाथि निरन्तर प्रहार भइरहेका बेला अब प्रदेशले परिणाम देखिनेगरी काम गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छौँ ।’
नेपाली कांग्रेस प्रदेश संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले पनि विपद् व्यवस्थापनमा संघ–प्रदेशबीच समन्वय अभाव देखिएको बताए। ‘मुख्यमन्त्रीले पुनर्निर्माण र राहतमा केन्द्र सरकारसँग समन्वय नहुनु प्रदेशका लागि चुनौती भएको बताउनु भयो,’ थापाले भने, ‘तर, संघले सहयोग र समन्वय नगरे पनि प्रदेश सरकार आफ्नो तर्फबाट उपलब्ध स्रोत र साधन प्रयोग गरेर राहत एवं पुनर्स्थापना जुटेको उल्लेख गर्नु भयो।’
प्रदेशभित्रका प्रमुख दलका नेताहरू सहभागी उक्त बैठकमा प्रदेश सरकारले विपद् व्यवस्थापन र पुनर्निर्माणका काममा ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिइएको थियो ।
