: सरकारले निर्यात अनुदान रोकेको छ। अनुदानका लागि आवेदन प्रक्रिया अघि नबढाउने सरकारले निर्णय गरेको हो।


उद्योग विभागले सूचना जारी गरेर यसको जानकारी गराएपछि मोरङ उद्योग व्यापार संघले आपत्ति जनाएको छ। संघले उक्त निर्णयलाई निजी क्षेत्रविरुद्धको नीति र निर्यात प्रवर्धन अभियानमै आघात पु¥याउने कदम भएको ठहर गर्दै उक्त निर्णय तुरुन्तै फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरेको छ।

संघका अध्यक्ष अनुपम राठीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ,‘नेपालजस्तो भूपरिवेष्टित र आयात–निर्यात असन्तुलनले ग्रस्त मुलुकमा निर्यात अनुदान उत्पादन र विदेशी मुद्रा आर्जनका लागि प्रोत्साहनका रूपमा लिइँदै आएको छ। यस्तो बेला विभागले गत आर्थिक वर्ष २०८१–०८२ को निर्णय अनुदान आवेदन नै प्रक्रिया नगर्ने घोषणा गर्नु निजी क्षेत्रप्रति नीतिगत प्रतिकूलता हो।’

राठीका अनुसार कठिन प्रतिस्पर्धाबिच पनि नेपाली निर्यातकर्ताले निरन्तर विदेशी मुद्रा भित्र्याउँदै आएका छन्। तर, सरकारले अचानक अनुदान प्रक्रिया नै रोक्ने निर्णय गर्दा उद्योगी व्यवसायीको मनोबल खस्किएको छ। उनले भने, ‘निर्यात अनुदान रोकिनु भनेको सरकार स्वयंले निर्यात प्रवर्धनको आफ्नै लक्ष्य कमजोर पार्नु हो। यस्तो निर्णयले निजी क्षेत्रको विश्वास गुम्ने मात्र नभएर आर्थिक स्थायित्वमा समेत जोखिम ल्याउन सक्छ।’

संघले लामो समयदेखि निर्यात अनुदान विस्तारको माग उठाउँदै आएको बताउँदै उनले यसपटक उल्टै विद्यमान सुविधा नै कटौती गर्नु अनुत्तरदायी कदम भएको उल्लेख गरे। संघका अनुसार सरकारले यस्तो नीतिगत अस्थिरता दो¥होयाउँदै लगेको खण्डमा निर्यातमुखी उद्योगहरू सञ्चालनमै चुनौती आउने छ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सरकारले आन्तरिक तथा बाह्य चुनौतीका बीच पनि उत्पादनलाई निरन्तरता दिइरहेका निर्यातकर्तालाई निराश पार्नु हुँदैन। उनीहरूलाई सम्मान र प्रोत्साहन दिने नीति आवश्यक छ। दण्डित गर्ने होइन ।’

संघले सरकारलाई तत्काल आवेदन प्रक्रिया पुनः सुरु गर्न, गत आर्थिक वर्षका लागि अनुसूची–३ अनुसारको फारममा निवेदन दिने समय खुला गर्न र अनुदान पाउने व्यवसायीको हक सुनिश्चित गर्न आग्रह गरेको छ।

संघले भनेको छ, ‘यदि तत्काल नगद अनुदान वितरण गर्न सकिँदैन भने सरकार उक्त रकमलाई बण्डका रूपमा सुनिश्चित गरोस्, ताकि उद्योगीले आफ्नो हकबमोजिम दाबी गर्न सकुन्।’

संघले निर्यात प्रवर्धन नीति कार्यान्वयनमा सरकारले देखाएको अनिश्चिततामाथि पनि चिन्ता व्यक्त गरेको छ।

संघले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई गलत निर्णय फिर्ता लिएर निर्यातकर्ताको हितमा शीघ्र स्पष्ट नीति ल्याउन आग्रहसमेत गरेको छ।