: जेन–जी आन्दोलनमा क्रममा जलेर ध्वस्त भएका ठूला र विशिष्ट संरचनाको वास्तविक क्षति आंकलनका हुन सकेको छैन। कसरी वास्तविक क्षतिको आंकलन गर्ने भन्ने निचोडमा नपुगिसकेको सहरी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायणप्रसाद मैनाली बताउँछन्।


कम्तीमा २ देखि ३ दिनसम्म आगोले जलेका संरचनामा ठ्याक्कै कति क्षति भयो र कसरी पुनर्निर्माण गर्ने भन्ने अन्योलमा सहरी विकास मन्त्रालय रहेको छ। नेपालको इतिहासमा नै पहिलोपटक यति धेरै संरचनमा एकैपटक जलेका छन्।


‘कति जलेपछि कति क्षति हुने त्यसको क्षमता कति हुने र कसरी टेस्ट गर्ने, के–के मेसिन प्रयोग गर्ने भन्ने पनि भेउ पाएका छैनौं। संरचनाको क्षति आंकलनमा ५ घन्टा जले के हुने, ८ घन्टा जले के हुने, २ दिन जले के हुने भन्ने हुन्छ। यसका कारण निचोड निकाल्ने दक्षता हामीसँग भएन,’ प्रवक्ता मैनालीले अन्नपूर्णसँग भने। जलेका संरचनको अहिले सम्बन्धित मन्त्रालयले वा निकायले नै संरक्षण गरिरहेका छन्।


ऐतिहासिक संरचनामा आरसीसी (रेनफ्रोर्स सिमेन्ट कंक्रिछ) (कंक्रिटमा फलाम हालेको वा ढलानलाई बलियो बनाउन सिमेन्टमा छड हालेको) गरिएका छैनन्। आरसीसी भवनका आफैं अध्ययन गर्न सके पनि ऐतिहासिक भवनका क्षति आंकलन गर्न हामीसँग दक्षता नभएको पूर्वाधार विद् एवं पूर्वसचिव किशोर थापा बताउँछन्।

‘ऐतिहासिक भवनको भ्यालुएसन गर्न गाह्रो हुन्छ। त्यहाँ धेरै किसिमका सामग्रीहरू प्रयोग भएका हुन्छन्। बुट्टा, कलात्मक पक्ष, यी सबैको ठ्याक्कै स्टिमेट गर्न समय लाग्छ। इन्जिनियरङमा सामान्यता यति स्कावयर फिटको क्षति भयो भने यति लाग्छ भन्ने मान्यता हुन्छ। तर, यस्ता संरचनको भ्यालु कसरी नाप्ने,’ थापा प्रश्न गर्छन्।

अर्का सचिव ई. मणिराम गेलाल पनि जलेका संरचना अध्ययन गर्ने दरबन्दी हामीसँग नभएको बताउँछन्। ‘आगोले कति डिग्री सेल्सिसियसम्म कंक्रिट तातेपछि ग्रे–कलर हुन्छ, रेड कलर हुन्छ, यसले रिइन्फोर्समेन्टसँगको बोन्ड (भित्र राखेको डण्डी र कंक्रिटबीचको बोन्ड) लस हुन्छ र यस्तो संरचना बस्नयोग्य छन् या छैन भन्ने अनुसन्धान गर्न सक्ने हामीसँग दरबन्दी छैन,’ गेलाल बताउँछन्। भएका प्रविधि प्रयोग गर्ने र नभएका प्रविधिका बारेमा बाहिरबाट विज्ञ सल्लाहरूसँग छलफल गर्ने भन्दै गेलालले यस्ता संरचना पुनर्निर्माण जिम्मेवारी भने नेपाल आफैंले लिनुपर्ने बताउँछन्।

पूर्वसचिव किशोर थापा पनि बाहिरबाट प्राविधिज्ञ ल्याउनेभन्दा पनि उनीहरूसँग सल्लाह तथा सुझाव लिन जरुरी भएको बताउँछन्। नेपालीसँग आगालागीबाट भएको क्षति आंकलन र पुनर्निर्माणका लागि अनुभवको कमी भएकाले विदेशी विज्ञबाट सल्लाह लिन आवश्यक रहेको उनको तर्क छ।

इन्जिनियर गेलाल इन्जिनियरिङको संरचनासम्बन्धी अध्ययनमा आगालागीबाट हुने क्षतिका बारेमा अध्ययन÷अध्यापन सुरु गराउन सुझाउँछन्।

जलेका ४४० संघीय सरकारी कार्यालय भवनका प्रारम्भिक सर्वेक्षण
सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका महानिर्देशक मचाकाजी महर्जनका अनुसार संघीय सरकारी कार्यालय भवनअन्तर्गत पर्ने ४ सय ४० भवनको भने प्रारम्भिक सर्वेक्षण गरिएको छ। जसमा ५८ वटामा रातो स्टिकर (पूर्णध्वस्त), २४८ वटामा पहेलो स्टिकर (यिनीहरूको विस्तृत अध्ययन गर्नुपर्ने) र बाँकीमा हरियो स्टिकर टाँसिएको (सामान्य मर्मत मात्र गर्नुपर्ने) छ। सर्वेक्षण गरिएकामा जेन–जी आन्दोलनमा ध्वस्त भएका मन्त्रालय, राष्ट्रपति निवास, सिंहरदरबार, भैंसेपाटिस्थित मन्त्री क्वाटर, सडक विभाग, सर्वोच्च अदालत लगायतका ठूला संरचना पर्दैनन्।

६४ अति विशिष्ट संरचनामा ४ अर्ब ४९ करोड क्षति

प्रमुख संघीय सचिवालय निर्माण तथा व्यवस्थापन कार्यालयले आफ्नो माताहतका ६४ अति विशिष्ट संरचनाको प्रारम्भिक क्षतिको आंकलन र पुनर्निर्माणको अनुमान गरेको छ। कार्यालयका प्रमुख चक्रवर्ती कंठका अनुसार जेन–जी आन्दोलनमा जलेका ६४ निकायको प्रारम्भिक अवलोकन गर्दा करिब ४ अर्ब ४९ करोड क्षतिको अनुमान गरिएको छ भने करिब ६ अर्ब ७८ करोड पुनर्निर्माणलागत अनुमान गरिएको छ। यो कार्यालयले संघीय सरकारको अति विशिष्ट संरचना परेका बालुवाटार आवास, सिंहदरबार परिसर, भैंसीपाटी परिसर, सर्वोच्च अदालत, स्वास्थ मन्त्रालय परिसर, सडक विभाग लगायतका ६४ कार्यालयको प्रारम्भिक अध्ययन गरेको हो।

‘सिंहदरबारभित्रको प्रधानमन्त्री कार्यालयको पश्चिम भाग प्रयोग गर्न नमिल्ने गरी जलेको छ। बाँकी भाग आंशिक मर्मत गरी प्रयोग गर्न मिल्ने देखिन्छ। गृह मन्त्रालय, शिक्षा मन्त्रालय, संघीय मामिला मन्त्रालयमा पनि आंशिक क्षति भएको छ भने सिंहदरबार भित्रका अन्य मन्त्रालय तथा निकायमा सामान्य क्षति छन्। ती मन्त्रालयमा बाहिरी भाग मात्र जलेको र बाहिरी भागमा रंग लगाइसकिएको छ,’ कंठले जानकारी दिए। null

सामान्यता भवन तथा संरचना डिजाइन गर्दा कुनै भवनमा आगलागी हुनसक्छ, त्यसमा २–४ घन्टामा आगो निभाउन सकिन्छ भन्ने हिसाबले तयार गरिएको हुन्छ। भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनका क्रममा आगो लाग्दा २ देखि ३ दिनसम्म पनि आगो लागि नै रहेको अवस्था छ। धेरैसमयसम्म जलेकोले आरसीसी गरेका भवनका भित्रिभागसम्म पनि धेरै क्षति भएको हुनसक्छ। छडको गुण, छडलाई बलियो बनाउन चारैतिर राखिएको कंक्रिटको गुण र त्यो २ वटाको बन्डिङ यी ३ क्षेत्रमा हेर्न हामीसँग विज्ञ कम छन् भन्दै कंठले वास्तविक क्षतिको मुल्यांकन र संरचनाको वास्तविक अध्ययन गर्ने तयारी भइरहेको उनले जानकारी दिए।

६ वटा विशिष्ट संरचनामा २ वटा पूर्णक्षति १ मा भने आंशिक

गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेन–जीको आन्दोलनमा सरकारले तोकेका ६ वटा विशिष्ट संरचनामा २ जलेर ध्वस्त भए भने १ मा तोडफोड भयो। काठमाडौंको नयाँ बानेश्वरस्थित संसद् भवन र ललितपुरको गोदावरीको सनराइज हल जेन–जीको आन्दोलनले जलेर ध्वस्त बनाएको छ। झापाको दमक भ्यू टावरमा भने आंशिक क्षति भएको छ। बानेश्वरस्थित संसद् भवनको हलसबै ध्वस्त भएको छ भने सेन्टर हिटिङ सिस्टम, कुलिङ सिस्टम सबै बिग्रिएको छ भन्दै विभागका महानिर्देशक महर्जनले यसमा रातो स्टिकर लागेको बताए। यसको पुनर्निर्माणका लागि करिब १ अर्ब लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ।

यस्तै, गोदावरी सभाहलको छाना खसेर हलदेखि सबै क्षति भएको छ। यसको करिब २५ करोड पुनर्निर्माण खर्च हुने अनुमान गरिएको छ। महर्जनका अनुसार दमक भ्यूटावरमा भने पहेंलो स्टिकर टाँसिएको छ।, केही तलाका सिसा फुटेको भने १३ तलामा आगो लागे पनि सिस्टमले निभाउँदा कम क्षति भएको छ। सरकारले यी ६ वटा आयोजना लिजमा दिने तयारी गरिरहेको थियो। सरकारी भवन तथा संरचना लिजमा दिन विशेष संरचना सञ्चालनसम्बन्धी मापदण्ड पनि तयार पारेको थियो। १ अर्ब रुपैयाँभन्दा माथिका आयोजनाबाट प्रतिफल आउने गरी लिजमा दिने तयारी तत्कालिन सरकारको थियो।

सरकारको लगानीमा बनेका यी संरचनालाई सरकार आफैंले सघन रूपमा उपयोग गर्न नसक्दा प्रतिफल दिन सकिरहेका छैनन्। लिजमार्फत निजी क्षेत्रको साझेदारीमा यी संरचनाको सञ्चालन सुधार गर्ने तयारी हुँदै थियो। सरकारी भवन तथा संरचना लिजमा दिने कानुन नभएको र यस्ता संरचना लिजमा दिने अभ्यास भएको देखिँदैन। तत्कालीन वीरेन्द्र अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र (हाल संसद् भवन) को नाम परिवर्तन गरी ‘विशिष्ट संरचना व्यवस्थापन तथा कार्यान्वयन समिति कायम गरिएको थियो। सरकारले ‘विशिष्ट संरचना सञ्चालन तथा व्यवस्थापन विकास समिति (गठन) आदेश, २०८१’ अनुसार उक्त समिति गठन गरिएको थियोे।

यी भवनमा अर्बौं लगानी गरे पनि खाली रहने, घाटा हुने वा सरकारी निकायले मात्र प्रयोग गर्दा आर्थिक दिगोपन नहुने देखिएपछि सरकारले ०८१ मंसिरबाट समिति गठन गरेर यी सम्पत्ति कस्तो मोडेलमा सञ्चालन गर्ने (सरकारी, निजी साझेदारी वा लिज) भन्ने निर्णय गर्ने जिम्मा दिएको थियो।

समितिले तयार पारेको उक्त मापदण्डमा करिब ५ देखि ६ वर्षसम्म लिजमा दिने गरी बनाइएको थियो। यही आधारमा प्रत्येक संरचनाको मूल्य निर्धारण गरिने र त्योभन्दा कम नहुने गरी टेन्डर आह्वान गरिने तयारी गरिएको थियो। सरकारले लिजमा दिने तयारी गरेका ६ संरचनामा सुन्धाराको धरहरा र बुटवल प्रदर्शनी कक्षको केही निर्माण काम बाँकी छन् भने अन्यसंरचना तयार भइसकेर आंशिक सञ्चालनमा थिए।

विशिष्ट संरचनको विस्तृत अध्ययनका लागि विदेशी विज्ञ सल्लाहकार छनौट गरिँदै
जेन–जी आन्दोलनमा आगो लागेर पूर्ण र आंशिक रूपमा ध्वस्त भएका अति विशिष्ट संरचनाको विस्तृत अध्ययनका लागि सहरी विकास मन्त्रालयले विदेशी विज्ञ सल्लाहार छनौट गर्ने तयारी गरेको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता मैनालीका अनुसार आगालागीबाट जलेका संरचनाको विस्तृत अध्ययन गर्न नेपाली मूलका विदेशी विज्ञसँग शुक्रबार भर्चुअल मिटिङ गरिएको छ। नेपालमा भएका प्राविधिकहरूलाई दिशानिर्देश गर्न र प्राविधिक सहयोगका लागि विदेशी विज्ञसँग छलफल अघि बढाइएको जानकारी दिए।

न्युजिल्यान्डको क्यान्टोवरि विश्वविद्यायका २ जना प्राध्यामकसँग भर्चुअल मिटिङ गरिएको छ। उनीहरूसँग सर्त तथा कसरी जाने भन्नेब मोडालिटी मिल्यो भने अघि बढ्ने तयारी नेपाल सरकारको छ। छलफल सकारात्मक रूपमा अघि बढिरहेको र विज्ञ एवं विश्वविद्यालयसँग नै सम्झौता गरेर विज्ञको रूपमा लिने तयारी भएको प्रवक्ता मैनालीले बताए।

अन्य जलेर आंशिक क्षति भएका संरचनाको भने नेपाली विज्ञबाट नै पुनर्निर्माणको तयारी मन्त्रालयले सुरु गरेको छ। मन्त्रालयले ती पुनर्संरचना पुनर्निर्माणका लागि परामर्शदाता कम्पनीहरू इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान, नेपाल विद्युत प्राधिकरण र चिलिमे इन्जिनियरिङ एण्ड सर्भिसेज कम्पनी छनोट गरेको छ।

खुला प्रतिस्पर्धा गरी परामर्शदाता छनौट गर्न समय लाग्ने भएकाले अन्तर सरकारी निकाय (जिटूजी) गर्दा समयको बचतका लागि यी संस्था छनौट गरिएको मैनाली बताउँछन्। सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को परिच्छेद १० दफा ६६ मा विशेष परिस्थितिमा खरिद गर्नेसम्बन्धी व्यवस्थाअनुसार यो प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।

२ महिनाभित्र क्षतिको मूल्यांकनसहित संरचना पुनर्निर्माणका लागि डिजाइन चित्रसहितको पेस गर्नुपर्ने गरी ती संस्थासँग सम्झौता भएको प्रवक्ता मैनालीले जानकारी दिए। कम्तीमा १ सय संरचनाको अध्ययन ती ३ संस्थाले गर्ने छन्।