— भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री कुलमान घिसिङले ईलाममा बाढीपहिरोका कारण भएको मानवीय र भौतिक क्षति ‘नसोचेको विपद्’ भएको बताएका छन् ।
शनिबार इलाम पुगेका मन्त्री घिसिङले जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति बैठकमा इलामलाई संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा भइसकेको भन्दै पुनर्स्थापनालाई तत्काल प्राथमिकतामा राखेर काम अघि बढाइने स्पस्ट पारे । 'यो विपद् हाम्रो नियन्त्रणभन्दा बाहिरको कुरा हो,' उनले भने, 'तर अब तीनै तह — संघ, प्रदेश र स्थानीय — मिलेर पुनर्निर्माणमा गम्भीर भएर लाग्न जरुरी छ ।'
मन्त्री घिसिङले बाढी प्रभावित क्षेत्रमा ठेकेदारहरूले काम नगरी आयोजना बन्धक बनाउने अभ्यास अन्त्य हुने चेतावनी पनि दिए । 'कुनै ठेकेदारले काम नगरी आयोजना होल्ड गर्न पाउँदैन, यस्ता ठेकेदारमाथि तत्काल कारबाही गर्छौं,' उनको भनाइ थियो । उनले बेलिब्रिज, झोलुंगे पुल र स्थायी पक्की पुल निर्माणलाई तीव्रता दिने घोषणा गरे ।
इलामकी प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुनिता नेपालका अनुसार जिल्लामा हालसम्म ३९ जनाको मृत्यु, २६ जना घाइते र ६ जना उपचाररत छन् । घाइते तथा गर्भवती ११ जनाको हवाई उद्धार गरिएको छ । जिल्लामा २७६ जना विस्थापित, १५१ घर पूर्ण रूपमा नष्ट र ३२७ घर आंशिक क्षतिग्रस्त भएका छन् ।
११ वटा पुल र २१ वटा कल्भर्ट क्षतिग्रस्त भएका छन् । राजदुवाली, मेलासे र मांसेवुङ जोड्ने सडक विच्छेद भएको छ भने माइ–जोगमाई सडक पनि अवरुद्ध छ ।
नेपालका अनुसार राहत वितरण पालिकामार्फत भइरहेको छ । 'संघ सरकारले पठाएको दुई लाख रुपैयाँ मृतक परिवारमा पुगिसकेको छ,' उनले बताइन् ।
फाकफोकथुमका १६ घर तत्काल स्थानान्तरण गर्नुपर्ने अवस्था आएको र राहत रकम वितरण प्रशासनको स्वीकृतिबाट मात्रै गर्न निर्देशन दिइएको उनले बताइन् ।
इलाम नगरपालिकाका मेयर केशव थापाले तीन महिनाभित्र पुनर्निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । 'खानेपानी, स्वास्थ्य र आवास अहिलेका प्रमुख चुनौती हुन्,' उनले भने ।
स्थानीयस्तरमा विपद व्यवस्थापनका लागि बजेट अपर्याप्त भएकाले संघ र प्रदेश दुवैतर्फबाट विशेष सहयोग माग गरिएको छ । विद्युत् प्राधिकरणका प्रमुख बिजुलीप्रसाद यादवका अनुसार जिल्लाका सबै पालिकामा विद्युत् आपूर्ति पुनः सुरु गरिएको छ । सडक डिभिजन कार्यालय इलामका पवन भट्टराईले राजदुवाली सडक आजै खुलाउने प्रयास भइरहेको जानकारी दिए । स्वास्थ्य क्षेत्रमा औषधि अभावको समस्या देखिएको र स्वास्थ्यकर्मीहरू प्रभावित क्षेत्रमा खटाइएको जनाइएको छ ।
राहत र पुनर्निर्माण योजना
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख दिनेशप्रसाद भट्टले प्रभावित परिवारलाई तत्काल सहयोगका लागि रकम पठाइने बताए । 'स्थायी आवासका लागि प्रतिपरिवार चार लाख अनुदान दिने र जमिन नहुनेलाई थप तीन लाख उपलब्ध गराइनेछ,' उनले भने ।
बस्ती स्थानान्तरणका लागि जग्गा खोज्ने जिम्मेवारी स्थानीय तहले लिनेछन् भने अनुगमन पनि स्थानीय तहकै मातहतमा हुनेछ ।
भौतिक सचिव केशवकुमार शर्माले निर्माण सामग्री खरिदका लागि परिषद् बसेर विशेष निर्णय गर्न सकिने बताए । गृहसचिव मधुसूदन आचार्यले विस्थापित प्रहरी चौकीहरु तत्काल पुन:स्थापनाका लागि पहल गर्ने जनाए ।
